1965 ’ਚ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰਣਨੀਤਿਕ ਗਲਤਫਹਿਮੀਆਂ, ਸਿਆਸੀ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਉੱਤਮਤਾ ਦੀ ਗਲਤ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਣ ਤੋਂ ਉਪਜਿਆ ਸੀ। 1962 ’ਚ ਚੀਨ ਤੋਂ ਹਾਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮੰਨਦਾ ਸੀ ਅਤੇ 4-5 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਉਸ ਦੇ ਅਜੇਤੂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣਨ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ’ਚ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਨੇ 1965 ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ‘ਰਣਨੀਤਿਕ ਮੌਕੇ’ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਦੇਖਿਆ।
1947-48 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੰਗ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ’ਚ ਇਕ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁੱਦੇ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਢਾਂਚੇ ’ਚ ਜੋੜਨ ਲਈ ਇਕ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਅਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੱਠਜੋੜਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜੀ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ।
ਭਾਰਤ ਨੇ 1950 ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਰਾਹੀਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ 1951 ’ਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ । ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਬਾਅਦ ’ਚ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ 1953 ’ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨੇੜਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ 1956 ’ਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਅਪਨਾ ਕੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵਧਦੀ ਫੌਜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਦਬਾਅ ’ਚ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ 1956 ’ਚ ‘ਜੰਗ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮਝੌਤੇ’ ਦਾ ਮਤਾ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। 1960 ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ 1963 ਤੱਕ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਹੋਰ ਭਾਰਤੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਵੇਖਣ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਅੜਿੱਕੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖਾਸ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
1962 ਦੀ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਜੰਗ, ਜਿਸ ’ਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1963 ’ਚ ਚੀਨ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਲਾਕਾ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ (ਪੀ. ਓ. ਕੇ.) ’ਚ ਕਿਸੇ ਭਾਰਤੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਫੌਜੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ।
ਦਸੰਬਰ 1963 ’ਚ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ’ਚ ਇਕ ਪਵਿੱਤਰ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ ਦੀ ਕਥਿਤ ਚੋਰੀ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਆਪਕ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵੇ ਹੋਏ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੂੰ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਪ੍ਰੈਲ 1964 ’ਚ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਜਨਤਕ ਸਮਰਥਨ ਨੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤਲਖੀ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਦੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਗਾ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਬਦਲਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ 1964 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ’ਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਅਧੀਨ ਇਕ ਆਰਜ਼ੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੈੱਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਖੁਫੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿੱਧੀ ਫੌਜੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਭੁੱਟੋ ਨੇ ‘ਹੁਣੇ ਜਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ’ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਮਹੱਤਵ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਮਸ਼ੀਰ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇ 1962 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਭਾਰਤ ਦਾ ਫੌਜੀ ਅਾਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਅਜੇਤੂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣਾ ਦੇਵੇ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਯੂਬ ਅਤੇ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਮੂਸਾ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਗੁਰਿੱਲਾ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਝਿਜਕ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਗਿਣਤੀ ਪੱਖੋਂ ਵੱਧ ਤਾਕਤਵਾਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਨਾ ਛਿੜ ਜਾਵੇ। ਅਯੂਬ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੌਜੀ ਸਹਾਇਤਾ ’ਤੇ ਲੋੜ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਦਸੰਬਰ 1964 ’ਚ ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਧਾਰਾ 356 ਅਤੇ 357 ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ, ਜਿਸ ’ਚ ‘ਸਦਰ-ਏ-ਰਿਆਸਤ’ ਅਤੇ ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ’ ਦੀ ਥਾਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ‘ਰਾਜਪਾਲ’ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਉਪਾਧੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਵਜਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਥਾਈ ਸੰਗਠਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਰਾਹ ’ਚ ਆਖਰੀ ਅੜਿੱਕਾ ਮੰਨਿਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਲਦ ਹੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਹਟ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਸ਼ੌਕਤ ਰਿਆਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਨੇ ਅਣਇੱਛੁਕ ਅਯੂਬ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਮੂਸਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ 2019 ’ਚ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਫੌਜੀ ਬਦਲ ਦੇ ਲਗਭਗ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 1965 ’ਚ ਕੱਛ ਦੇ ਰਣ ’ਚ ਇਕ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਝੜਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਸੰਜਮ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਸਮਝ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਇਕ ਛਲਾਵਾ ਹਨ।
ਮਈ 1965 ’ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਯੂਬ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਸੀਮਤ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਭੜਕੇਗੀ। ਇਸ ਖਾਹਿਸ਼ੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ‘ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਬ੍ਰਾਲਟਰ’ ਸੀ।
ਅਸਫਲ ਪਰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ 1 ਸਤੰਬਰ 1965 ਨੂੰ ‘ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੈਂਡ ਸਲੈਮ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਅਖਨੂਰ ਪੁਲ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ, ਪੁੰਛ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨਾਂ ਕੱਟਣੀਆਂ ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਜੰਮੂ ਵਲ ਵਧਣਾ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਲਾਹੌਰ ਅਤੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਸੈਕਟਰਾਂ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਜਵਾਬੀ ਹਮਲਿਆਂ ਨੇ ਇਕ ਮੁਕੰਮਲ ਜੰਗ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟਾਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਲਾਹੌਰ ਵੱਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਰਣਨੀਤਿਕ ਮਾਸਟਰ ਸਟ੍ਰੋਕ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆਤਮਕ ਮੁਦਰਾ ’ਚ ਆਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਜੰਗਬੰਦੀ ਵੱਲ ਵਧਿਆ। 22 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਇਹ ਜੰਗ 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਾਯੋਜਿਤ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਖਤਮ ਹੋਈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦਾ ਅਣਸੁਲਝਿਆ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤਿਕ ਗਲਤੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ (ਡਾ.) ਜੇ. ਐੱਸ. ਚੀਮਾ
ਧਰਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੱਖ
NEXT STORY 
