ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਐਕਟ ਦੇ ਇਕ ਵੀ ਉਪਬੰਧ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਤ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ’ਤੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜੀ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਈ ਮੈਂਬਰ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ, ਹੋਰਨਾਂ ਆਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਰਕ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੰਸਦ ਅਜਿਹੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ, ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਕੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ’ਚ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਭ ਵੱਡਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ’ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਦਾਗ ਹੈ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ : ਵਕਫ਼ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2025 ਦੀ ਇਹੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। 15 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਪਬੰਧਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਵੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਦਿਖਾਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਨਿੱਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਇਕ ਅਨਿੱਖੜਵੇਂ ਅੰਗ ਨੂੰ ‘ਸੁਧਾਰ’ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਕਾਲਮ ‘ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੁਰਾਈ’ (ਜਗ ਬਾਣੀ, ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ, 6 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025) ਵੇਖੋ। ਮੈਂ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਉਠਾਏ ਗਏ ਕਈ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਸਿਰਫ਼ ਬਿੱਲ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿੱਦ ਨਾਲ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ : 1. ਐਕਟ ਤਹਿਤ, ਵਕਫ਼ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਵੇਂ ‘ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ’ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਧਾਰਾ 3 ਦੇ ਕਲਾਜ਼ (ਆਰ) ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ’ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਵਿਧੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। (ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।)
2. ਜੇਕਰ ਵਕਫ਼ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ‘ਸਰਕਾਰੀ’ ਜਾਇਦਾਦ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ, ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਸਰਕਾਰੀ’ ਜਾਇਦਾਦ ਵਜੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਲੀਆ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਕੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜੱਜ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਧਾਰਾ 3ਸੀ ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ (2), (3) ਅਤੇ (4) ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ।
3. ਇਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਮਾਲੀਆ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਸੁਧਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ’ ਤਾਂ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਗੁਆ ਦੇਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰਾਹੀਂ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਨਿਯੋਜਨ (ਅਸਲ ਵਿਚ, ਜ਼ਬਤ) ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਕਫ਼ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਬੇਦਖਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ।
4. ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੋਧ ਐਕਟ ਨੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਕਫ਼ ਕੌਂਸਲ ਵਿਚ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ? ਕੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਜਾਂ ਇਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ?
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਉਪਬੰਧਾਂ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਪਰ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਵਕਫ਼ ਕੌਂਸਲ ਦੇ 22 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਾਰ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ 11 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਿੰਨ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਕ ‘ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।’
ਨਿਮਰ ਪਰ ਨਿਮਰਤਾਪੂਰਨ ਨਹੀਂ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਕਫ਼ (ਸੋਧ) ਐਕਟ ’ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਉਪਬੰਧਾਂ ’ਤੇ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਅਦਾਲਤ ਲਈ ਸਟੇਅ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਬਿਤਾਉਣਾ ਅਸਾਧਾਰਨ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਅੰਤਿਮ ਦਲੀਲਾਂ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਆਪਣੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਮੱਲ੍ਹਮ ਲਗਾਏਗੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਏਜੰਡੇ ਤਹਿਤ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ’ਤੇ ਹੋਰ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਏਗੀ।
ਵਕਫ਼ (ਸੋਧ) ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਦੁਰਭਾਵਨਾ ਸਾਫ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 26 ਦੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਪਰਦਾ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ :
1) ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
(2) ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
(3) ... ਅਤੇ।
(4) ....।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁ-ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਧਾਰਮਿਕ ਚਰਿੱਤਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ, ਵਕਫ਼ (ਸੋਧ) ਐਕਟ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਰਮਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਚਸ਼ਮੇ ਨਾਲ ਦੇਖੇਗੀ। ਵਕਫ਼ (ਸੋਧ) ਐਕਟ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਤਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
-ਪੀ. ਚਿਦਾਂਬਰਮ
‘ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਡਰੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ’ ਭਾਰਤ ’ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ’ਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ!
NEXT STORY 
