ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਮੰਦਰ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2006 ’ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੀ. ਆਈ. ਐੱਲ. ਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਕੇ ਕੂੜੇਦਾਨ ’ਚ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਨਾਗਰਤਨਾ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬਣਨਗੇ, ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੀ. ਆਈ. ਐੱਲ. ਰਾਹੀਂ ਪੈਸਾ ਜਾਂ ਪਬਲੀਸਿਟੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ 3 ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਰੀ ਨੋਟ ਅਤੇ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ’ਚ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਖ਼ਾਰਜ ਹੋ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ 16 ਦਿਨ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 9 ਜੱਜ ਲੰਮਾ-ਚੌੜਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਖਣਗੇ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਬਹਿਸਾਂ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੂਜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਟਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 2015 ਤੋਂ 2020 ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਔਸਤਨ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 93 ਹਜ਼ਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਬਕਾਇਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ 4 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੇਗੀ ਪਰ ਕਾਲੇਜੀਅਮ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੇਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਲਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ’ਚ ਖ਼ਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ
ਜ਼ਿਲਾ ਅਦਾਲਤ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨਾਲ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਪਿਰਾਮਿਡ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਲੱਗਭਗ 4.88 ਕਰੋੜ ਅਤੇ 25 ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ’ਚ ਲੱਗਭਗ 63.98 ਲੱਖ ਮੁਕੱਦਮੇ ਬਕਾਇਆ ਹਨ। ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜ਼ਿਲਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ 4721 ਖ਼ਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ’ਤੇ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀਆਂ 325 ਖ਼ਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟ-ਟਾਈਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 99.83 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਜ਼ਿਲਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ’ਚ ਬਕਾਇਆ ਹਨ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ’ਚ ਸਾਰੇ 8 ਜੱਜ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਸੀ। 2019 ’ਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 34 ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਵਧ ਕੇ 38 ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਸਿਖ਼ਰਲੇ ਪਿਰਾਮਿਡ ’ਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਅਹੁਦੇ ਖ਼ਾਲੀ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਹਲੀ-ਕਾਹਲੀ ’ਚ ਜੋ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਅਗਲੇ 1 ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਭਵਿੱਖੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਰੋਡਮੈਪ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ’ਤੇ 50 ਜੱਜ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੱਜ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਧਣ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਪਸਾਰ ਨਾਲ ‘ਈਜ਼ ਆਫ਼ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ’ ਦੇ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਵਿਗੜ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਅਤੇ ਸਿੰਗਲ ਜੱਜ
ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪੀ. ਆਈ. ਐੱਲ. ਅਤੇ ਐੱਸ. ਐੱਲ. ਪੀ. ਦੇ ਵਧਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਕਾਰਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਤੇ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਈ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਸੂਖ਼ਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਨਿਆਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿਲਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ‘ਤਾਰੀਖ਼ ’ਤੇ ਤਾਰੀਖ਼’ ਦਾ ਸਰਾਪ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ ਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦੀ ਸਾਰਥਕਤਾ ’ਤੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾ ਲਈ ਸੀ? ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਜੂਨੀਅਰ ਜੱਜ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਜੱਜ ਨਾਲ ਬੈਠਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ’ਚ ਜੂਨੀਅਰ ਜੱਜ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦੋ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਗਠਨ ਨਾਲ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ 2019-20 ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਏ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਬਕਾਇਆ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਜੂਨੀਅਰ ਜੱਜ ਬਣ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਵਰਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ’ਚ ਸਿੰਗਲ ਜੱਜ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਲਾ ਜੱਜ ਦੇ ਰੈਂਕ ਦੇ ਲੋਕ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲਾ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਤੱਕ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੂੰ ਮੂਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਅਨੁਵਾਦਿਤ ਕਾਪੀ, ਕੋਰਟ ਫ਼ੀਸ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਛੋਟ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ, ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਨਿਆਂਇਕ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜੂਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਣਗੇ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨੁਕਤਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ‘ਪੰਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ’ ਵਰਗੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇਗਾ।
-ਵਿਰਾਗ ਗੁਪਤਾ
(ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ)
ਸਭ ਨੂੰ ਬੀਮਾ, ਸਭ ਦੀ ਰੱਖਿਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ?
NEXT STORY 
