ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਦਾਗੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇੱਛਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਾਧਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਅੰਤਰ ’ਚ 2013 ਵਰਗੇ ਪੂੰਜੀ ਪਲਾਇਨ ਦੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਈਰਾਨ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਲਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਅਪੀਲ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਾਗ੍ਰਿਤ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁੱਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਡਿੱਗ ਗਿਆ।
ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ’ਚ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ਰਾਬ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮੁਦਰਾ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 95 ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਅੜਿੱਕੇ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਹੋਏ ਰਿਕਾਰਡ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 95.12 ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਫ਼ਾਰਸ ਦੀ ਖਾੜੀ ’ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਸ ਅਸਾਧਾਰਨ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਘਰੇਲੂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਵੀ ਹੈ।
ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਨਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਤ ’ਚ ਮੁਦਰਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ 100 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਤਾਸ਼ਾ ਭਰਿਆ ਕਦਮ ਸਮਝਿਆ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਐਲਾਨੇ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕਤਰਫ਼ਾ ਦਾਅਵਿਆਂ ’ਚ ਕਮੀ ਆਉਣ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਉਮੀਦ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦਾ ਉਲਟਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਰੁਪਏ ਨੂੰ 100 ਦੇ ਪਾਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਪਾਵੇਗਾ। ਅਖ਼ੀਰਕਾਰ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੌਦਰਿਕ ਅਥਾਰਟੀ ਉਧਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਣਜਾਣੇ ’ਚ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਜਾਂ ਡਾਲਰ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਰਗੇ ਰਵਾਇਤੀ ਉਪਾਅ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਵੈਸ਼ਵਿਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ, ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਬਦਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ—ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਵਿਨਿਮਯ ਦਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇ ਜਾਂ ਘਰੇਲੂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੇ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਰੁਪਿਆ ਵਿਰਾਸਤ ’ਚ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੂਰਵਵਰਤੀ ਦੀ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਨਿਮਯ ਦਰ ’ਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁੱਲਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। 2024 ਦੇ ਅੰਤ ’ਚ ਕਾਰਜਭਾਰ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨਵੇਂ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ’ਚ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਬਰਾਮਦ ’ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਤੋਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹ ਦਾਅ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕਾਰਗਰ ਰਿਹਾ ਲੇਕਿਨ ਤੇਲ ਸੰਕਟ ਆਉਣ ’ਤੇ ਇਹ ਅਵਿਵਹਾਰਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੁਦਰਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧਾਉਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਰੁਕ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਡਿੱਗਣ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਬਦਲ ਆਕਰਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਮੱਧ ਵਰਗ ਲਈ, ਤਿੰਨ ਅੰਕਾਂ ਵਾਲਾ ਰੁਪਿਆ ਜੀਵਨ ਨਿਰਵਾਹ ਦੀ ਵਧਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਘਰੇਲੂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਕੋਲ ਵਿਸ਼ਵ ਊਰਜਾ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਅਚਾਨਕ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਝੱਲਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਿਵੇਸ਼-ਯੋਗ ਰਿਣ ਰੇਟਿੰਗ ਗੁਆਏ ਬਿਨਾਂ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਬ੍ਰੈਂਟ ਕਰੂਡ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਚਾਰ-ਪੰਜਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਤੱਕ ਵਧ ਜਾਣ ਨਾਲ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਮੁਦਰਾ ਦੋਹਰੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਬਾਲਣ ਦੀ ਰੁਪਏ ’ਚ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਮਤ ਵਧਾ ਕੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਖਾਦ ਅਤੇ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੈਸ ’ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ’ਚ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਦਾ ਅਸਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ 10 ਸਾਲਾ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਸਾਵਰੇਨ ਬਾਂਡ ’ਤੇ ਯੀਲਡ ਵਧ ਕੇ ਲਗਭਗ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 7.1 ਫੀਸਦੀ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ।
ਖੇਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਹੋਰ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਉੱਚ ਰਿਣ-ਤੋਂ-ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਅਨੁਪਾਤ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚੋਣ ਚੰਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੋਂ ਝਿਜਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਨਤਕ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਿੱਜੀ ਉਧਾਰਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕ ਰਹੀ ਹੈ।
2013 ’ਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ’ਚ ਕਮੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਉੱਚ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੌਦਰਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਨੀਤੀਆਂ ’ਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਰੁਪਏ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ਬੈਂਕ ਜਮ੍ਹਾ ’ਤੇ ਘੱਟ ਅਸਲ ਪ੍ਰਤਿਫਲ ਤੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਸ ਵਾਰ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ, ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬਚਤਕਰਤਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਨਤਕ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ (ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਪਬਲਿਕ ਆਫਰ) ਦੇ ਵਧਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਤਿਫਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਹਨ।
ਸੋਮਵਾਰ ਦੀ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਮੁਦਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਕੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰੁਪਏ ’ਚ ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ’ਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਉਪਾਅ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੱਧਰ 93 ’ਤੇ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਵਿਨਿਮਯ ਦਰ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਹੁੰਚਣ ’ਤੇ, ਧਿਆਨ ਕਿਸੇ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
—ਐਂਡੀ ਮੁਖਰਜੀ
ਨੌਕਰੀਆਂ ਗੁਆਉਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਦੀ ਪੁਕਾਰ
NEXT STORY 
