ਹਰੀ ਜੈਸਿੰਘ
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 24 ਜੂਨ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੰਭਾਵਿਤ ਕਦਮਾਂ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਵਾਇਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ 27 ਜੂਨ ਨੂੰ ਤੜਕੇ ਜੰਮੂ ਸਥਿਤ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਧਮਾਕਾਖੇਜ਼ ਯੰਤਰ (ਆਈ. ਈ. ਡੀਜ਼) ਸੁੱਟੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵੱਲ ਮੁੜ ਗਿਆ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਆਕਾਸ਼ੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਔਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਕੋਈ ਰਹੱਸ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੀਤੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਹਥਿਆਰਾਂ, ਗੋਲਾ-ਬਾਰੂਦ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਲਈ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਡਰੋਨਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਕਾਸ਼ੀ ਜਾਸੂਸੀ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਡਰੋਨ ਘੱਟ ਉਚਾਈ ’ਤੇ ਉੱਡਦੇ ਹਨ, ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਡਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਮੁੱਢਲੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਕੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੱਠੀ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖੁਫੀਅਤਾਪੂਰਵਕ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਕ ਉੱਚ ਤਕਨੀਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਜਬਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਹੁਨਰ ’ਚ ਉੱਚ ਦਰਜੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇਣ ’ਚ ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ’ਚ ਢਿੱਲੇਪਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇਣ ’ਚ ਸੁਸਤੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।
ਅੱਜ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਿਆਸੀ ਹਕੀਕਤਾਂ, ਆਰਥਿਕ ਤਾਕਤ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਆਧੁਨਿਕ ਹਥਿਆਰਾਂ, ਔਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਕੁਝ ਚੁਸਤ ਜਨਰਲ ਹੋਣਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਚੋਣਵੇਂ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਵਾਜਪਾਈ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਲੋੜ ਹੈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਉਚਿਤ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਦਲਵੀਆਂ ਰਣਨੀਤਕ ਨੀਤੀਆਂ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਧਿਐਨ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੀ।
ਇਸ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉੱਠਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਕਿਸੇ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਗਲਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਸਾਡੀ ਇਕ ਤਾਰਕਿਕ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਵੀਆਂ ਉੱਡਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਯੂ. ਏ. ਵੀ. ਅਤੇ ਡਰੋਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਰਾਹੀਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਬੰਦੀ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ‘ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜਿਆਂ’ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ’ਚ ਖਤਰੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ 21 ਨਵੰਬਰ 2020 ਦੇ ਪੱਤਰ ’ਚ ਉਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਬੈਠਕ ਸੱਦਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਡਰੋਨ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਢਾਂਚਿਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸਬੰਧੀ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਾਡਾਰ ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਵਾਈ ਯੰਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਣ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਡਰੋਨ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨੇ ਡਰੋਨ ਹਮਲੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੇ ਦੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।
ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਫੌਜ ਨੇ ਵੀ ਜੰਮੂ ਦੇ ਕਾਲੂਚੱਕ ਫੌਜੀ ਇਲਾਕੇ ਉਪਰ 2 ਡਰੋਨ ਦੇਖੇ ਹਨ। ਤੇਜ਼ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਵਰ੍ਹਾਈਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਡਰੋਨ ਦੂਰ ਉੱਡ ਗਏ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ-ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਫੌਜਾਂ ਲਈ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਰਗਰਮ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਦਿਮਾਗ ’ਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਧਾਰਿਤ ਤੱਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡਰੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਤਕਨੀਕ ਆਧਾਰਿਤ ਸਾਰੇ ਹੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਐਂਟੀ ਡਰੋਨ ਜੈਮਰਸ ਅਸਰਦਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ-ਨਾਜ਼ੁਕ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਡਰੋਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾਪੂਰਵਕ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਡਰੋਨ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਡਰੋਨ ਗਲਤ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
21ਵੀਂ ਸਦੀ ’ਚ ਇਕ ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ
NEXT STORY 
