ਚੋਣ ‘ਚੰਦਾ’ ਰਾਹੀਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ, ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਲਈ ‘ਚੋਣ ਬਾਂਡਾਂ’ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਧਨ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਲੋਕ ਰਾਜੀ ਢਾਂਚਾ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੇ ਇਕ ਸਮਾਨ ਮੌਕੇ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉਤਲੇ ਇਕ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਧਨਾਢਾਂ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਨਤਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਧਨ-ਸੰਪਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੋਟੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮਨਭਾਉਂਦੇ ਰਾਜਸੀ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਮੰਗਿਆ ਚੰਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਹਾਲਤ ’ਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੀਮਤ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ, ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ’ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਚੋਣ ਪਿੜ ’ਚ ਉੱਤਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮਾਇਆ ਦੀ ਇਸ ਖੇਡ ’ਚ ਕੋਈ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਸ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ?
ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਮਲਾ-ਫੈਲਾ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ-ਰਾਜੀ ਅਸੂਲ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਚੋਣ ਫਤਵਾ ਉਧਾਲਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਦਲਾਂ ਦੇ ਅਨੈਤਿਕ ਕਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਾਮੂਲੀ ਖਰਚਿਆਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਕੀਕੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੋਣ ਯੁੱਧ ’ਚ ਨਿੱਤਰੇ ਛੋਟੇ ਦਲਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
‘ਚੋਣ ਬਾਂਡਾਂ’ ਰਾਹੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਤੇ ਨਕਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਲੇ ਧੰਦਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ’ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਭਾਵੀ ਅੜਿੱਕੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ‘ਦਾਨ’ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜਗ-ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰ ਕਦਾਚਿਤ ਨਹੀਂ ਸਨ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਆਮਦਨ-ਖਰਚ’ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇਣ ’ਤੇ ਲਾਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿੰਨੀ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ? ਉਂਜ ਤਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਧਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਮਿਲਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਿਵੇਂ ਚੋਣ ਬਾਂਡਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ-ਨਿਵੇਕਲੀ ਕਾਢ ਰਾਹੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ਾਸ਼ਕ ਧਿਰ ਨੇ ‘ਜਜੀਆ’ ਵਸੂਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਹੈਰਾਨਕੁੰਨ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਵੀ। ਜੇਕਰ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਮਾਇਆ ਦੇ ਅਯੋਗ ਦਖ਼ਲ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਤ ਸਾਧਨ ਦੇ ਇਸ ਗੈਰ-ਲੋਕਰਾਜੀ ਵਰਤਾਰੇ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ’ਚ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਾ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੋਕਰਾਜੀ ਵਿਵਸਥਾ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ‘ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ’ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋਣਾ ਦੇਰ-ਸਵੇਰ ਤੈਅ ਹੈ।
ਆਮ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਵਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ, ਵਸੋਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਹਕੀਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਾਂ ਇੰਝ ਕਹਿ ਲਓ ਅਨੇਕਾਂ ਬੇਲੋੜੇ ਰਾਮ ਰੌਲਿਆਂ ’ਚ ਉਲਝਾ ਕੇ ਲੋਕਾਈ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਜਨ ਸਾਧਾਰਨ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਉੱਪੜਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ।
ਤੰਗੀਆਂ-ਤੁਰਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜੂਨ ਹੰਢਾਅ ਰਹੇ ਮਿਹਨਤੀ ਲੋਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਡ-ਭੰਨਵੀਂ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਵੀ ਦੋ ਡੰਗ ਦੀ ਪੇਟ ਭਰ ਰੋਟੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦੁਖਾਂਤ ਲਈ ਕਿਸੇ ‘ਗੈਬੀ ਸ਼ਕਤੀ’ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਾਂ ਤਤਕਾਲੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵਰਗੇ ਹੀ ਵਰਗ ਚਰਿੱਤਰ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦਲ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਦੁਖਾਂ-ਦਰਦਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋਣ ਦਾ ਭਰਮ ਪਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
ਲੋਕ ਗੰਭੀਰ ਮੰਥਨ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੁੱਟੇ ਜਾਣ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਥਾਹ ਪਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਤੇ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਆਦਿ ਲਾਲਚਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਕੇ ਦਿਨ ਕੱਟੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ‘ਚੋਣ ਬਾਂਡਾਂ’ ਵਰਗਾ ਚੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪਾਲਣ ਵਾਲੀ ਮੌਜੂਦਾ ਲੋਕਰਾਜੀ ਵਿਵਸਥਾ ’ਚੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਹਾਸਲ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰੂਰ ਯਥਾਰਥ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਮਜ਼ਬੂਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਉਪਜੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ, ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਤਰਜ਼ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ।
ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਜੂਝ ਰਹੀਆਂ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਾਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਨਤਾ ’ਚ ਫੈਲੀ ਬੇਚੈਨੀ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਲੀਹਾਂ ’ਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਕੇ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਯੋਗ ਲੋਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਾ ਹੋਣ, ਉਦੋਂ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਧੱਕੜਸ਼ਾਹ ਫਾਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਕਾਬਜ਼ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਕ ਪਾਸੇ ਧਰਮ ਆਧਾਰਿਤ ਗੈਰ-ਲੋਕ ਰਾਜੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਇਤਿਹਾਦੀਆਂ ਦਾ ਗਠਜੋੜ ‘ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ.’ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੈ ਦੂਜੇ ਬੰਨ੍ਹੇ ਜਮਾਤੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਵਾਲੀ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਚੌਖਟੇ ਵਾਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਲੋਕਰਾਜੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਪਰ ਤੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਸਪਾ ਸਮੇਤ, ਉਕਤ ਦੋਹਾਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਯੁੱਧ ’ਚ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਦੱਸ ਕੇ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਜੂਝਣ ਦਾ ਢਕਵੰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਰਾਜਸੀ ਗੁੱਟ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨਿਰਾ ਛਲਾਵਾ ਹਨ। ਇਹ ਪੈਂਤੜਾ ਅਸਲ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਰਾਹੀਂ ਲੁਕਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਆਪਣੇ ਸੀਮਤ ਜਨ ਆਧਾਰ ਤੇ ਆਰਥਕ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਅੰਦਰ ਗਿਣਤੀ ਪੱਖੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ, ਅਸੂਲਪ੍ਰਸਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰੀਪੱਕ ਵਿਹਾਰ ਪੱਖੋਂ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦੇਣ ’ਚ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਦਲਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਹਿਮ ਰਹੇਗੀ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੂਕ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ, ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਘੋਰ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਦਮਨਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਲਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇਤਾ ਧੜਾਧੜ ਭਾਜਪਾ ’ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਇਹ ਨਖਿੱਧ ਪੈਂਤੜਾ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੇ ਭੈਅ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।
ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਧੇਰੇ ਗਿਣਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਇਕ ‘ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦਾ’ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਦੇ ਮਾਰੂ ਰੋਗ ਤੋਂ ਬਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਅੱਜ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਰੋਧੀ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪਿਛਾਖੜੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਉਸਾਰਿਆ ਗੁੰਦਵਾਂ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਲੋਕਰਾਜੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਹੋਂਦ ਲਈ ਅੱਜ ਵੱਡੀ, ਹਕੀਕੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਘਾਟਾਂ-ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ‘ਸੰਘੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ’ ਦਾ ਬਦਲਵੀਂ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਪੱਖੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇਕ ਜੁਝਾਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਤਾਕਤ ਹਨ।
ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਬੁਧੀਜੀਵੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਾਬਰ ਤੇ ਦਬਾਊ ਰਵੱਈਆ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਗੁਰਬਤ ਤੋਂ ਪੀੜਤ, ਮਾਨਵੀ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹਿੰਦੂ ਵਸੋਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ-ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਖੱਬੀਆਂ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਜਨ ਆਧਾਰ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੰਬੇ ਤੇ ਫਸਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਂਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅੰਦਰ ਫਿਰਕੂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਹਾਰ ਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਲੋਕਰਾਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਲਈ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ
ਚੂਹਿਆਂ ਦੇ 'ਹੁੜਦੰਗ' ਨਾਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ
NEXT STORY 
