2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸੰਪੰਨ ਹੋਣ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਵਜੋਂ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਨਾਲ, 18ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ’ਤੇ ਮੌਲਿਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਹੱਤਵ ਦਾ ਇਕ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 93 ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਪ-ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ? ਕੀ ਇਹ ਇਕ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਧਾਰਾ 93 ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਰਿਸੀਮਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ’ਚ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆਂ ਕਰੇਗਾ?
ਅਸਲ ’ਚ, ਉਪ-ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਮਹਿਜ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਰਸਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਪਾਲਨ, ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਉਚਿਤ ਕੰਮਕਾਜ ਬਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਕੀ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ?
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 93 ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਫ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਜਨਤਾ ਦਾ ਸਦਨ, ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ, ਸਦਨ ਦੇ 2 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਸਪੀਕਰ ਤੇ ਉਪ-ਸਪੀਕਰ ਵਜੋਂ ਚੁਣੇਗਾ।’ ਧਾਰਾ 93 ’ਚ ‘ਕਰੇਗਾ’ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਿਆਪਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਰੇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ‘ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ’ ਅਤੇ ‘ਕਰੇਗਾ’ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁੱਢਲਾ ਫਰਕ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ’ਚ ਡਾ. ਬੀ. ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। 19 ਮਈ, 1949 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ‘ਸਪੀਕਰ ਤੇ ਉਪ-ਸਪੀਕਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਧੁਰੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਵਿਸਥਾਰਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।’
ਧਾਰਾ 93 ’ਚ ‘ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ’ ਵਾਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਤਤਕਾਲਿਕਤਾ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵਿਵਹਾਰਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ’ਚ ਕੁਝ ਲਚਕੀਲੇਪਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁਲਤਵੀ ਜਾਂ ਚੋਣ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਬਦਲ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਸੰਚਾਲਨ ਦੇ ਨਿਯਮ 8 ’ਚ ਉਪ-ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਚੋਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਉਪ-ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਚੋਣ 1952 ਤੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਐੱਮ. ਏ. ਅਯੰਗਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਉਪ-ਸਪੀਕਰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। 2014 ਤੱਕ, ਹਰੇਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮਿਆਦ ਲਈ ਉਪ-ਸਪੀਕਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। 25 ਮਈ, 2019 ਦੇ ਬਾਅਦ, ਸੰਸਦੀ ਸੰਮੇਲਨ ’ਚ ਇਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਵਿਵਸਥਾ ਆਈ ਹੈ।
ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾ 93 ’ਚ ‘ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ’ ਵਾਕ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਉਪ-ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਵਿਆਖਿਆ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ।
ਧਾਰਾ 93 ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਕਹਿਰੀ, ਇਕਸੁਰ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਦੋਵਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ‘ਕ੍ਰਮਵਾਰ’ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਸ ਸਮਝ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਭਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਵਿਵਹਾਰਕ ਮਕਸਦਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਕ ਹਫਤੇ ਦਾ ਵਕਫਾ ਧਾਰਾ 93 ਦੇ ਉਲਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਰਵਾਇਤ, ਉਦਾਹਰਣ, ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਜਾਂ ਅਤੀਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਲੋਕ ਫਤਵੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਧਾਰਾ 93 ’ਚ ਉਪ-ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਚੋਣ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਉਪ-ਸਪੀਕਰ ਕਿਉਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ?
ਉਪ-ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਿਰਫ ਰਸਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਇਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਭਾਈਵਾਲ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ’ਚ, ਉਪ-ਸਪੀਕਰ ਵਿਧਾਨਕ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ।
ਉਪ-ਸਪੀਕਰ, ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਬਦਲ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ, ਸਦਨ, ਉਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਪ-ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ’ਚ ਅਸਫਲਤਾ, ਸੰਸਦ ਦੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਰੋਕਦੀ ਹੈ।
ਐੱਮ. ਐੱਨ. ਕੌਲ ਅਤੇ ਐੱਸ. ਐੱਲ. ਸ਼ਕਧਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ’ ’ਚ ਸਪੀਕਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਸੰਗਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ, ਸਦਨ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਉਪ-ਸਪੀਕਰ ਕੋਲ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਜ਼ਾਦ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਪ-ਸਪੀਕਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਦਨ ਨੂੰ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਸੰਸਦੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਪੀਕਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ’ਚ, ਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਆਇਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਮਾਇਆਵਤੀ ਬਨਾਮ ਮਾਰਕੰਡੇਂਯ ਚੰਦ ਤੇ ਹੋਰ ਏ. ਆਈ. ਆਰ. 1998 ਐੱਸ. ਸੀ. 3440, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਨਾਮ ਹਰਿਆਣਾ, (2006) 11 ਐੱਸ. ਸੀ. ਸੀ. 1, ਡੀ. ਸੁਧਾਰਕ ਬਨਾਮ ਡੀ. ਐੱਨ. ਜੀਵਰਾਜੂ ਅਤੇ 2012 (1) ਸਕੇਲ 704, ਬਾਲਚੰਦਰ ਐੱਲ. ਜਾਰਕੀਹੋਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਨਾਮ ਵੀ. ਬੀ. ਐੱਸ. ਯੇਦੀਯੁਰੱਪਾ (2011) 7 ਐੱਸ. ਸੀ. ਸੀ. 1, ਸ਼੍ਰੀਮੰਤ ਬਾਲਾਸਾਹਿਬ ਪਾਟਿਲ ਬਨਾਮ ਸਪੀਕਰ, ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, (2020) 2 ਐੱਸ. ਸੀ. ਸੀ. 595, ਕੀਸ਼ਮ ਮੇਘਚੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਨਾਮ ਮਾਣਯੋਗ ਸਪੀਕਰ, ਮਣੀਪੁਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਹੋਰ (2020) ਐੱਸ. ਸੀ. ਸੀ. ਆਨਲਾਈਨ ਐੱਸ. ਸੀ., ਸੁਭਾਸ਼ ਦੇਸਾਈ ਬਨਾਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ, ਡਬਲਿਊ. ਪੀ. (ਸੀ.) ਗਿਣਤੀ 493/2022) ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੇ ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਢਿੱਲੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ’ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਦੀ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੱਠੇ ਖੋਰੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਕ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਬਿੰਦੂ ’ਤੇ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਸਦੀ ਤੁਕ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਪ-ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਚੋਣ ਸਿਆਸੀ ਤੁਕ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਇਸ ਫਰਜ਼ ਨੂੰ ਤਤਪਰਤਾ ਨਾਲ ਨਿਭਾਵੇ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ’ਚ ਅਸਫਲਤਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੌਣ ਦੇਵੇਗਾ?
NEXT STORY 
