ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਮਾਹੌਲ ਅਨੁਕੂਲ ਦੇਖ ਕੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ 18 ਅਤੇ 25 ਸਤੰਬਰ ਅਤੇ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ 3 ਪੜਾਵਾਂ ’ਚ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਇਕ ਹੀ ਪੜਾਅ ’ਚ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਇਕੱਠੇ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਇਸ ਸਾਲ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
2014 ’ਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 28 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ 25 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਨੀਤੀਗਤ ਮਤਭੇਦਾਂ ਕਾਰਨ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕੀ ਅਤੇ 2018 ਵਿਚ ਮਹਿਬੂਬਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਿਨਾਂ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ 5 ਅਗਸਤ, 2019 ਨੂੰ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਐਲਾਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਖੇਤਰ ’ਚ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚਿੰਤਤ ਹੈ ਪਰ ਬੀਤੀ 11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਮਨੋਜ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਇਕ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਲਈ ਵੀ 2 ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਫੇਰਬਦਲ ਕਰਦਿਆਂ 27 ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਸ ਸੇਵਾ (ਆਈ.ਪੀ.ਐੱਸ.) ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਲਸ ਸੇਵਾ (ਕੇ.ਪੀ.ਐੱਸ.) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 89 ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾ (ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ.) ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾ (ਕੇ.ਏ.ਐੱਸ.) ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 3 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ‘‘ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।’’ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਮੁਤਾਬਕ, ‘‘ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਦੌਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹਣਗੀਆਂ।’’
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨੈਕਾਂ ਸੁਪਰੀਮੋ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ ਦਿਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ‘ਪਲੇਇੰਗ ਫੀਲਡ’ ਦੇਵੇ।’’ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਅਨੁਸਾਰ, ‘‘24 ਘੰਟਿਆਂ ’ਚ ਇੰਨੇ ਤਬਾਦਲੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏ? ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖਣਗੇ।’’
‘ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪ੍ਰੌਗਰੈਸਿਵ ਆਜ਼ਾਦ ਪਾਰਟੀ’ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਆਜ਼ਾਦ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ‘‘ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਚੁਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਨਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਚਾਹੇਗੀ, ਸੱਤਾ ਸੌਂਪ ਦੇਵੇਗੀ।’’
ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵੋਟਾਂ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਪੰਨ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਪਸੰਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ।
-ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ
ਨੋਖਾ ’ਚ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾ ਕੇ ਰਾਹਤ ਦਿਵਾਈ ਜਾਵੇ
NEXT STORY 
