ਐੱਨ. ਕੇ. ਸਿੰਘ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ-370 ਹੁਣ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਦੀ (ਕਸ਼ਮੀਰ) ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ-ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਕੰਟਰੋਲ ’ਚ ਹੋਣਗੇ, ਕੁਝ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਅਜੇ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੋ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂੰ ਹਨ, ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ ਇਸ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਕੇਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਆਸ ਅਨੁਸਾਰ ਮਕਸਦ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਦਿਲਾਂ ’ਤੇ ਉਕੇਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹਫਤਿਆਂ, ਮਹੀਨਿਆਂ ਜਾਂ ਸਾਲ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜ਼ਖ਼ਮ ਡੂੰਘਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ’ਚ ਇਕ ਬੜਾ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਹੈ, ‘‘ਤੁਸੀਂ ਹੱਥਾਂ ’ਚੋਂ ਪੱਥਰ ਅਤੇ ਬੰਦੂਕ ਛੱਡੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈਟਰ ਦਿਆਂਗੇ’ ਜਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਿਖਰ ਤਕ ਲਿਜਾਵਾਂਗੇ।’’ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਫਰ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਦੋਂ, ਜਦੋਂ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਦਬਾਅ ਹਟਾਉਣਾ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦੰਗਾ-ਫਸਾਦ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜਨੀ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਨਾਲੋਂ ਸੌਖੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਮੰਡੀ ’ਚ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਕੀ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਬੰਦੂਕਾਂ ਫੜੀ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਦੇਖੇਗਾ? ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਇਕ ਪਾਸੇ ਖੂਹ ਅਤੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਖੱਡ ਵਿਚਾਲਿਓਂ ਨਿਕਲਣ ਵਰਗੀ ਹੈ।
ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇਕ ਬੇਹੱਦ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੰਸਥਾ ‘ਡਾਕਟਰਜ਼ ਵਿਦਾਊਟ ਬਾਰਡਰਜ਼’ ਨੇ ਸੰਨ 2015 ’ਚ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ ਤਕ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ 5428 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਇਕ ਅਧਿਐਨ ’ਚ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਥੇ ਲਗਭਗ ਹਰ ਦੂਜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਾਰ (ਮੈਂਟਲ ਡਿਸਆਰਡਰ) ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ, 19 ਫੀਸਦੀ (ਹਰ ਪੰਜਵਾਂ) ਗੰਭੀਰ ਸਦਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮਾਨਸਿਕ ਦਬਾਅ ਸਬੰਧੀ ਡਿਸਆਰਡਰ (ਪੋਸਟ-ਟਰੌਮਾ ਸਟਰੈੱਸ ਡਿਸਆਰਡਰ-ਪੀ. ਟੀ. ਐੱਸ. ਡੀ.) ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ। ਬਾਲਗਾਂ ’ਚ ਡਿਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 41 ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉਸੇ ਸਾਲ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸਰਵੇਖਣ 2015-16 ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਿਰਫ 8.9 ਫੀਸਦੀ ਹਨ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਵੀ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦਾ ਢੰਗ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਸਰੀਰਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵੀ ਚੰਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਡਿਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਉਂ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੁਝ ਅੰਕੜੇ ਦੇਖ ਕੇ ਪਿਛਲੇ 3 ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ’ਤੇ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਬੇਸਿਰ-ਪੈਰ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਵਧਣਾ ਜਾਂ ਘਟਣਾ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇਕ ਛੋਟਾ ਪੈਮਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ’ਚ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਆਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ? ਜੇਕਰ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ ਘੱਟ ਹੈ (ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ 67.2 ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ 75 ਫੀਸਦੀ ਹੈ) ਤਾਂ ਉਹ ਅਸਲੀ ਸੂਚਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਯਤਨਾਂ ਦਾ, ਭਾਵ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੂਬਾ ਸਮੁੱਚੇ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀ. ਐੱਸ. ਡੀ. ਪੀ.) ਦੀ 5.5 ਦਰ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਡੰਡੇ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬਾਲ ਮੌਤ ਦਰ 23 ਪ੍ਰਤੀ 1000 ਨਾਲ ਇਹ ਸੂਬਾ 33 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਧੀਆ ਜਲਵਾਯੂ/ਵਾਤਾਵਰਣ, ਖਾਣ-ਪੀਣ ’ਚ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਕਾਰਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਥੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਨਾਲੋਂ ਕੁਝ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਅੰਡਰ-ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਸ਼ਿਕਾਰੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਨਿਯੋਜਨ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਦਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 70 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਧਾਰਾ-370 ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਹਿੰਸਾ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਜਾਂ ਪੁਲਸ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਤੜ-ਤੜ, ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦਾ ਧੜੰਮ ਜਾਂ ਫੌਜੀ ਬੂਟਾਂ ਦੀ ਸੰਨਾਟਾ-ਤੋੜ ਖਟਖਟ ਹੀ ਸੁਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਘਰ ’ਚ ਵੜ ਕੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਵੀ ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ’ਤੇ ਬੁਰੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਮਝੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਬਦਲਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ‘ਡਾਕਟਰਜ਼ ਵਿਦਾਊਟ ਬਾਰਡਰਜ਼’ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਾਨਸਿਕ ਬੀਮਾਰੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ 70 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਭਰੇ ਮਾਹੌਲ ’ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਹਮਦਰਦੀ ਜਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਲੋਸਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਗੋਂ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਲੂਣ ਹੀ ਛਿੜਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਆਂਢ ’ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ’ਚ ਆਪਣਾ ਸਕੂਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵਾਦੀ ’ਚ ਦੰਗੇ-ਫਸਾਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿੰਨੀ ਮਦਦ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਹੇਠਾਂ ਪਹੁੰਚਦੀ ਅਤੇ ਵਾਦੀ ਦੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਵਰਗ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮਦਦ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ 1 ਰੁਪਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ 3 ਰੁਪਏ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁਲ ਮਾਲੀਏ ਦਾ 80 ਫੀਸਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮਦਦ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਦੇ ਵਾਦੀ ਦੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਉਥੇ ਬਿਜਲੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਸੜਕਾਂ। ਮੀਲਾਂ ਤਕ ਚੱਲਦੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ। ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਰਸਰੀ ’ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਸਕੂਲ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹਨ।
ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ) ਦੀ ਸਾਰਥਿਕਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਲਾਭ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਲਾਭ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੋਇਆ? 70 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਗੁੰਮਰਾਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਏ. ਕੇ. 47 ਅਤੇ ਪੱਥਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕੁਝ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਫਿਦਾਈਨ ਬਣਨ ਵੱਲ ਵੀ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀ ਹੁਣ ਉਹ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਬੀਜ, ਉੱਨਤ ਖੇਤੀ, ਸੜਕਾਂ, ਭੇਡ ਦੀ ਉੱਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਮਾਰਕੀਟ, ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਮੱਲ੍ਹਮ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਸੋਨੀਆ ਦੀ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ
NEXT STORY 
