ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਮਹਾਦੀਪਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 16.88 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਮਰਦ ਵੋਟਰ 49.7 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਵੋਟਰ 47.1 ਕਰੋੜ ਹਨ। ਇਸ ਚੋਣ ਵਿਚ 10.5 ਲੱਖ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ ਜਿੱਥੇ 55 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਈ.ਵੀ.ਐੱਮ. ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣਗੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਦੇ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਤੰਤਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਚੋਣ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਸੰਪੰਨ ਹੋਣ ’ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 17 ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 400 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ 16 ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉੱਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ’ਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਵਿਵਸਥਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਸਲ ’ਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਿਵਸਥਾ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਵਤੀਰੇ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਜੋ ਢਾਂਚਾ, ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਖੱਟਦੀਆਂ ਹਨ , ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਚੋਣ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਕ ਕਰੋੜ 82 ਲੱਖ ਵੋਟਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣਗੇ। 20 ਸਾਲ ਤੋਂ 29 ਸਾਲ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 19 ਕਰੋੜ 74 ਲੱਖ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਆਬਾਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੰਪੂਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਰਹਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਰ ਇੰਨੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਲਗਭਗ 1.5 ਕਰੋੜ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ 2100 ਅਬਜ਼ਰਵਰਾਂ (ਨਿਗਰਾਨ) ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੁੱਲ 3 ਲੱਖ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਨ ਤਾਇਨਾਤ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚ 92000 ਅਤੇ ਉਸ ਪਿੱਛੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ 36000 ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੀ ਵਰਤਮਾਨ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹੀ ਹਨ , ਇਹ ਮੌਕਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਵੀ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਾਡੇ ਵਿਵਸਥਾ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਣ ਅਤੇ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਲੋਕ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਇਸ ’ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੋਟਰ ਵੋਟਿੰਗ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਘਰ ਤੋਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਬਦਲ ਚੁਣਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਕ ਵੋਟਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਦ 85 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਅਤੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਣਗੇ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 85 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ 82 ਲੱਖ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵੋਟਰ ਹਨ ਜਦ ਕਿ 2.38 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਭਾਵ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਵੇਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕੁੱਝ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਪਾਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। 88.35 ਲੱਖ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਕਮੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹੀ ਪਹੁੰਚ ਸਾਡੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕਾਫੀ ਸਹਿਜ, ਸਰਲ, ਸੂਖਮ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਪਹੁੰਚ ’ਚ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਧੜਕਣ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨਾ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟਰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੋਟਿੰਗ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਬੁਰੇ ਵਤੀਰੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੰਨਾ ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ ਤੰਤਰ ਵਰਤੋਂ ’ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦ ਭਾਰਤ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਵੋਟਿੰਗ ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਂਝ ਵੀ 12 ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਅੌਰਤ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮਰਦ ਵੋਟਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਭਾਵ ਅੌਰਤਾਂ ’ਚ ਵੀ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਾਫੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਆਂਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਵੋਟਿੰਗ ਫੀਸਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਉਂਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੋਟਰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਗਿਣਤੀ ਵੋਟਿੰਗ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੇਸ਼ ’ਚ ਜਦ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ, ਬਾਹੂਬਲੀ ਵੋਟ ਪੇਟੀਆਂ ਲੁੱਟਦੇ ਸਨ, ਹੱਤਿਆ ਤੱਕ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤਦ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਆਮ ਲੋਕ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਸਭ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ’ਚ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੱਤੀ, ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ, ਮਾਣਯੋਗ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਬਣਾਇਆ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਉਠਾਈ ਅਤੇ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ’ਚ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇਣੀ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਭ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ 3400 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਧਨ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕਰੋੜ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਸਲ ’ਚ ਬਾਹੂਬਲੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੁਕਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਧਨ-ਬਲ ਦਾ ਗਲਬਾ ਵਧਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਚੋਣ ’ਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਵੋਟਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਧਨ-ਬਲ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ’ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦਿਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਧਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ’ਚ ਸਹਿਯੋਗੀ ਬਣੀਏ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਮੇਨ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਝੂਠ ਫੈਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਦੇਖਣ ’ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੱਚ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਝੂਠੇ ਆਂਕੜੇ ਅਤੇ ਤੱਥ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਤੱਕ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਤਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਤੀ, ਫਿਰਕੂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਵੀ ਝੂਠੇ ਸਮਾਚਾਰ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ, ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਬੇਹੱਦ ਔਖਾ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਆਮ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਚੱਕਰ ’ਚ ਜੇ ਸਹੀ ਖਬਰ ਅਤੇ ਤੱਥ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਫਸਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਰੇ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲੇ ਨਫ਼ਰਤ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਜੇ ਸਨਾਤਨ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ, ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਦਾ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਸਵੱਛ, ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਹਨ। ਉਸ ਨੂੰ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਤੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ।
ਅਵਧੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ
ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਦੀ ਡਰਟੀ ਮਨੀ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਰੋਕ
NEXT STORY 
