ਪੀ. ਚਿਦਾਂਬਰਮ
16 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵਾਰਾਣਸੀ ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਦਬਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਅਾਂ ’ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜਾਦੂਈ ਸ਼ਬਦ ਮੈਨੂੰ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ’ ਲੱਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਯਥਾਰਥਕਤਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਅੰਤਿਮ ਸਥਿਤੀ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ’ ਵਿਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਅਜਿਹੀ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਖਤਮ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ’ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਭਾਜਪਾ/ਰਾਜਗ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ’ ਵਿਚ ਸਨ। ਇਹ ਸੂਚੀ ਬੇਹੱਦ ਲੰਬੀ ਅਤੇ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ।
ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ.
ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ’ ਵਿਚ ਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਯਾਦਗਾਰੀ ਭੁੱਲ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਘਾਤਕ ਨਤੀਜੇ ਸਨ। ਖੇਤੀ, ਨਿਰਮਾਣ, ਪ੍ਰਚੂਨ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਵਰਗੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮਾਰ ਸਹਿਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਚੂਸ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਲਘੂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ’ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕੁਝ ਅਜੇ ਤਕ ਬੰਦ ਪਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗੁਆ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤਕ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੀ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ’ ਵਿਚ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ। ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਵੀ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ’ ਵਿਚ ਸੀ। ਇਹ ਇਕ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਤਰਕ ਹੁੰਦਾ, ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਦਰ ਇਕ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਦਰ ਸੀ, ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਤਿਆਰ ਸੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਟ੍ਰੇਂਡ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤਿਆਰ ਸੀ। ਕਰੀਬ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਅਨੁਮਾਨ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਸੀ। ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸੈੱਸ ਨਾਕਾਫੀ ਸੀ। ਰੀਫੰਡ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀ। ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਦਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਾਰਣ ਕੀ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ’ਚ ਹੈ?
ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ ਐੱਨ. ਆਰ. ਸੀ.-ਸੀ. ਏ. ਏ.
ਧਾਰਾ 370 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਧਾਰਾ 370 ਤੋਂ ਪਿੱਛਾ ਛੁਡਾਉਣਾ ਸੀ, ਅਜਿਹਾ ਤਰਕ ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣਾ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ’ ਵਿਚ ਸੀ। 5 ਅਗਸਤ 2019 ਤੋਂ ਘਾਟੀ ’ਤੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਰਨਾ ਵੀ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ’ ਵਿਚ ਸੀ। ਬਿਨਾਂ ਦੋਸ਼ ਦੇ 3 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ’ ਵਿਚ ਸੀ। ਸਥਿਤੀ ਆਮ ਵਾਂਗ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਰੋਕਣਾ ਵੀ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ’ ਵਿਚ ਸੀ। ਇਹ ਸੂਚੀ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਸਾਮ ਲਈ ਐੱਨ. ਆਰ. ਸੀ. ਦੀ ਰਚਨਾ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਸੀ। 19,06,657 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਅਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਜੋਂ ਚਿੰਨ੍ਹਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ’ਚ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੁਸਪੈਠੀਏ ਅਤੇ 2024 ਤਕ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ’ ਵਿਚ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 12 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਹਿੰਦੂ ਸਨ ਅਤੇ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ’ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ 1955 ’ਚ ਸੋਧ ਦਾ ਦਵੇਸ਼ ਭਰਿਆ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ’ ਵਿਚ ਸੀ। 72 ਘੰਟਿਆਂ ’ਚ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਡਰਾਫਟ ਅਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਹ ਵੀ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ’ ਵਿਚ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਵੱਡੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ। ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ’ ਵਿਚ 15 ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਜੁਵੇਦਾ ਬੇਗਮ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਅਤੇ ਬਜਟ
* ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ। ਕੀ ਇਹ ਸਭ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ’ ਵਿਚ ਸੀ। ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਲਾਠੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਵਾਛੜਾਂ ਅਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਵਰ੍ਹਾਉਣਾ ਵੀ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ’ ਵਿਚ ਸੀ। (ਸਿਰਫ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੀ 23 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋਈ) ਇਕ ਨਾਟਕ ਦੌਰਾਨ ਸੀ. ਏ. ਏ. ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਇਕ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈਣਾ ਵੀ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ’ ਵਿਚ ਸੀ।
* ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿਚ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲਣਾ ਕਿ ‘ਗੋਲੀ ਮਾਰੋ’ ਅਤੇ ਇਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ’ ਵਿਚ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਵਿਚ ਚੋਣ ਜੰਗ ਨੂੰ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਜੰਗ ਦੀ ਸੰਗਿਆ ਦੇਣਾ ਕੀ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ’ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਸੀ।
* 160 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿਚ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕੀ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ’ ਵਿਚ ਸੀ? ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਦਰ ਵਿਚ ਅਨੁਮਾਨਿਤ 1,45,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਕੁਝ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਣਾ ਵੀ ਕੀ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ’ ਵਿਚ ਸੀ। ਖੇਤੀ, ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮਿਡ-ਡੇ ਮੀਲ ਸਕੀਮ, ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈੱਲਪਮੈਂਟ, ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਯੋਜਨਾ ’ਤੇ ਖਰਚਾ ਘਟਾਉਣਾ (ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਅਨੁਮਾਨ) ਵੀ ਕੀ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ’ ਵਿਚ ਸੀ। ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਦੀ ਸਰਵੇ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ (2017-18 ’ਚ 6.1 ਫੀਸਦੀ) ਅਤੇ ਖਪਤ ’ਚ ਗਿਰਾਵਟ (2017-18 ਵਿਚ 3.7 ਫੀਸਦੀ) ਵੀ ਕੀ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ’ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀ। ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕੀ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ’ ਵਿਚ ਸੀ।
* ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ, ਮੇਹੁਲ ਚੌਕਸੀ, ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ, ਜਤਿਨ ਮਹਿਤਾ, ਸੰਦੇਸ਼ਰਾ ਬ੍ਰਦਰਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪਚਾਪ ਦੇਸ਼ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਾ ਵੀ ਕੀ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ’ ਵਿਚ ਸੀ। ਯੂ. ਕੇ. ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਲਲਿਤ ਮੋਦੀ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਬਾਅ ਨਾ ਪਾਉਣਾ ਵੀ ਕੀ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ’ ਵਿਚ ਸੀ।
* ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ’ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੈ। ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ’ ਸਰਕਾਰ ਕਈ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਗੁਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. 5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨਵੀਂ ਕਰਵਟ ਲੈ ਰਹੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਿਆਸਤ
NEXT STORY 
