ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ 2021 ਅਤੇ 2024 ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪੜਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਦੇਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੂਨ 2020 ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਸਤ ’ਚ ਧਰਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ ’ਚ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਦੇ ਹੋਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਵੰਬਰ 2020 ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੋ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ, ਜਦਕਿ 2024 ’ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁੱਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁੱਖ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਇਹੀ ਫਰਕ ਅੱਜ ਦੇ ਡੈੱਡਲਾਕ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਹੈ।
2020 ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅੰਦੋਲਨ ਨਵੰਬਰ 2020 ’ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਸਿੰਘੂ, ਟਿਕਰੀ ਅਤੇ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੋਰਚਿਆਂ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਡਟੇ ਰਹੇ। 2021 ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕਈ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਪਰ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਹੋਇਆ।
26 ਜਨਵਰੀ, 2021 ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਟੁੱਟਿਆ ਨਹੀਂ। ਆਖ਼ਰ 19 ਨਵੰਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਨੇ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇੱਥੇ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ 2021 ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਇਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ। ਭਾਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਅਧੂਰੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ।
ਅਧੂਰੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਫਰਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਐੱਸ. ਕੇ. ਐੱਮ. ( ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਕ) ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਮੁੜ “ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ” ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਬਣਾਉਣਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ, ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤੀ ਮਸਲੇ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਆ ਗਏ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬੈਰੀਕੇਡ, ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੁੱਖ ਮੋਰਚੇ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ’ਤੇ ਟਿਕ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ “ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ” ਮੋਰਚਾ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸ਼ੰਭੂ-ਖਨੌਰੀ ਮੋਰਚੇ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ।
26 ਨਵੰਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਖਨੌਰੀ ਵਿਖੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਤਾਕਤ ਮਿਲੀ। ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਪਰ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਬਣੀ। ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ’ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
2021 ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਕ ਵੱਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚਲੀ ਵੰਡ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ। 2021 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਚੋਣ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਮੁੱਖ ਚਿਹਰਾ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਨ ਜੋ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ।
ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਪ੍ਰਤੀ ਭੂਮਿਕਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕੇਵਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਡੈੱਡਲਾਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟ ਰਿਹਾ, ਕਾਰਨ 2021 ਅਤੇ 2024 ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ’ਚ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੈ। 2021 ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰਸਤਾ ਸੀ। 2024-26 ਵਿਚ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕਿਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜਟਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਬੰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ, ਮੰਡੀਆਂ, ਬਾਜ਼ਾਰ, ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਅਤੇ ਫਸਲੀ ਪੈਟਰਨ ਨਾਲ ਹੈ।
ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੋਹਰੀ ਰਹੀ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ’ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਰਗਾਂ ਕਾਰਨ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ 19 ਮਾਰਚ 2025 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਨੇ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਏ ਅਤੇ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਡੱਲੇਵਾਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਧਰਨਾ ਚੁਕਵਾਉਣ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ। 2026 ’ਚ ਵੀ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. , ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ, ਪਾਣੀ, ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮੁਨਾਫਾ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਹਨ। 2026 ਵਿਚ ਐੱਸ. ਕੇ. ਐੱਮ. ਗੈਰ- ਰਾਜਨੀਤਕ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ’ਚ ਧਰਨਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ, ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ਉਠਾਈਆਂ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਵੱਲੋਂ 16 ਅਗਸਤ, 2026 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ, ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਧਰਨੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਹਿਰਾਸਤਾਂ ਅਤੇ ਟਕਰਾਅ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਬਣੀ ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੱਲੇਵਾਲ ਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨਾਲ 4 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਬੈਠਕ ਤੈਅ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਖਨੌਰੀ ਦਾ ਧਰਨਾ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਪਾਉਣ ਤੇ ਗਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 2021 ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ , ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਵਿਚ ਵਾਧਾ,ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚਰਚਾ ’ਚ ਆਉਣਾ ਪਾਉਣ ’ਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਪਰ ਜੇ ਗਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਏਕਤਾ ਟੁੱਟੀ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ’ਚ ਵੰਡ ਵਧੀ, ਲੰਬੇ ਧਰਨਿਆਂ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਜਨਤਕ ਸਮਰਥਨ ’ਚ ਕਮੀ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਅਧੂਰੀਆਂ ਹਨ।
ਪਰ ਇਸ ਡੈੱਡਲਾਕ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ, ਨੂੰ ਇਕ ਲਚਕੀਲੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਇਕ ਸੱਟੇ ਮੰਨਣ ਜਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਅ ਵਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਕੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
- ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ
‘ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ’ਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥ’ ਬਣ ਰਹੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ!
NEXT STORY 
