ਡਾ. ਵੇਦਪ੍ਰਤਾਪ ਵੈਦਿਕ
ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ’ਚ ਖੇਤੀ-ਕਾਨੂੰਨ ਓਨੀ ਹੀ ਜਲਦੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਗਏ, ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਉਹ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਸਨ। ਲਿਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ? ਅਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ’ਚ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਉਸਤਾਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਲੁਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਹੀ ਇਸ ਲਈ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਪੰਨ ਅਤੇ ਸੁਖੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਅਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੱਤਕਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਸੰਸਦ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲੰਬੀ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਗਿਣਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਉਹ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਿਦੰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਹੰਕਾਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਨਦਾਤਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ-ਦਿਲ ਤੋਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸੰਸਦੀ ਬਹਿਸ ’ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਕਈ ਨਵੇਂ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੜਾ ਡਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਨੈਤਿਕ ਬਲ ਬੜਾ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਸ ਦੀ ਚਮੜੀ ਉਦੇੜ ਸੁੱਟਣਗੀਆਂ। ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਡਰ ਸਹੀ ਨਿਕਲਿਆ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਬਹਿਸ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਨਾਟਕੀ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਕੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਚ ਸਾਡੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਸੰਤੋਖਜਨਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀ।
ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਪਰ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਉਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰਿਹਾ, ਇਸ ’ਚ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਪਰ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਲਦਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ 86 ਫੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ 700 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ’ਚ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਵੀ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁੱਲ ਦੇ ਸਵਾਲ ’ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਮਾਲਦਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਗਲਬਾ ਨਾ ਬਣੇ ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਰਹੇ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਸਾਨ ਮੰਥਨ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ।
ਗਵਾਦਰ ’ਚ ਸੀ. ਪੀ. ਈ. ਸੀ. ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਇਆ
NEXT STORY 
