ਸੋਨਾ ਇਕ ਅਜੀਬ ਧਾਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਰਤੋਂ ਸੀਮਤ ਹੈ। 24 ਕੈਰੇਟ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁੱਧ ਰੂਪ ’ਚ ਇਹ ਇੰਨਾ ਲਚਕੀਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗਹਿਣੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿੰਕ, ਤਾਂਬਾ, ਨਿੱਕਲ, ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਧਾਤੂਆਂ ਨਾਲ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ 22 ਜਾਂ 18 ਕੈਰੇਟ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ, ਇਸ ਦੀ ਫਿੱਕੀ, ਪੀਲੀ ਚਮਕ ਜਨੂੰਨ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਨੂੰਨ ਜਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ’ਚ 700 ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੋਨਾ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਸਤਨ, ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੈਵੇਨਿਊ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ‘ਡੀ. ਆਰ. ਆਈ.’ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਨਫੋਰਮਸੈਂਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ’ਚ ਲਗਭਗ ਸਾਲਾਨਾ 3 ਟਨ ਸੋਨਾ ਜ਼ਬਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਡੀ. ਆਰ. ਆਈ. ਵਲੋਂ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਏਅਰਪੋਰਟ ’ਤੇ ਇਕ ਅਦਾਕਾਰ ਕੋਲੋਂ 14.2 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਸੋਨਾ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਫਿਰ ਉਜਾਗਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਬਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ (ਮਾਰਚ ’ਚ, ਮੁੰਬਈ ਏਅਰਪੋਰਟ ’ਤੇ 2 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਲੋਂ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। 21.28 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਸੋਨਾ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।) ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਰਖੀਆਂ ’ਚ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਹਰ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀ ਆਜ਼ਾਦ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਨਾਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਕਈ ਗੁਣਾ ਉਲਟ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਲੀਆ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਲਾ ਧਨ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਪਾਕ ਕਾਰਿਆਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋਨੇ ਦੀ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਆਮਦਨ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਵਾਲੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਵਪਾਰ ਆਧਾਰਿਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਰਗ ਰਾਹੀਂ ਮੂਲ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਵੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ 2018 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ‘ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਿੰਗ ਇੰਡੀਆਜ਼ ਗੋਲਡ ਮਾਰਕੀਟ’ ਨੇ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ, ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਕੋਲ 23.000-24.000 ਟਨ ਸੋਨਾ ਬਿਨਾਂ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਸੋਨਾ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਯੋਜਨਾ (ਜੀ. ਐੱਮ. ਐੱਸ.), ਸਾਵਰੇਨ ਗੋਲਡ ਬਾਂਡ (ਐੱਸ. ਜੀ. ਬੀ.) ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਗੋਲਡ ਈ. ਟੀ. ਐੱਫ. ਈ. ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਇਸ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬੜੇ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਆਏ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਸੀ। 2024-25 ਦੇ ਬਜਟ ’ਚ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰੁਕਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਰਤਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੋਨੇ ’ਤੇ ਫੀਸਦੀ ਦਰ ਘਟਾ ਕੇ 6 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ 1 ਕਿਲੋ ਸੋਨੇ ਦੀ ਹੱਦ ਹੈ। ਹੋਰਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਇਹ ਦਰ 36 ਫੀਸਦੀ ਹੈ।
ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਤੋਂ, ਦੁਬਈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਫਰਕ, ਨਾਲ ਹੀ 6 ਫੀਸਦੀ ਜਾਂ 36 ਫੀਸਦੀ ਫੀਸ, ਅਜੇ ਵੀ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਨੂੰ ਇਕ ਲਾਭਦਾਇਕ ਬਦਲ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਬੇਯਕੀਨੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 3.000 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਟ੍ਰਾਏ ਔਂਸ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਆਰਬਿਟ੍ਰੇਜ ਕੇਵਲ ਵਧੇਗਾ। ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਖਾਸ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਜੋ ਸੋਨਾ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਮੱਗਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਲ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਸੋਨਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਮਾਤਰਾ ਸਾਲਾਨਾ 100 ਟਨ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਡੀ. ਆਰ. ਆਈ. ਵਰਗੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਫੀਸ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਫੀਸ ਘੱਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਜਾਂ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਇਕ ਔਖਾ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤਦ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਸਬੂਤ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਣ ਕਿ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਦੇ ਨਤੀਜੇ, ਫੀਸ ਮੁਕਤ ਦਰਾਮਦ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲੀਆ ਦੀ ਹਾਨੀ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਗੰਭੀਰ ਹਨ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੂਲ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਘਟਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ 3 ਫੀਸਦੀ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦਰ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਵਿਚੋਲਪੁਣੇ ਨੂੰ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਦੇ ਜੋਖਮ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਣ। ਨੀਤੀਗਤ ਪਹਿਲ ਅਤੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਚੌਕਸੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸੋਨੇ ਦੀ ਖਿੱਚ ਰਵਾਇਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਗ ਅਤੇ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਦਾ ਮੁੱਲ ਹੁਣ ਉਸ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਸੋਨੇ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋਨੇ ਦੇ ਡੀਲਰਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਨਾਲ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਉਸ ਵਲੋਂ ਪਹਿਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੋਨੇ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ।
ਨਜੀਬ ਸ਼ਾਹ
ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆਪਣੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨਾਲ ਮੁੱਢਲੀ ਖ਼ਤੋ-ਖ਼ਿਤਾਬਤ
NEXT STORY 
