ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਜਨਵਰੀ, 2023 ਤੋਂ ਜਨਵਰੀ, 2026 ਤੱਕ ਰਾਜ ’ਚ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਐੱਨ. ਡੀ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਦੇ 4246 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ 6000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜ ’ਚ ਫੈਲ ਰਹੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ਬਾਰੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਇਸ ਜਾਲ ’ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਰਾਜ ਵਿਆਪੀ ‘ਐਂਟੀ-ਚਿੱਟਾ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ’ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸੇ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤਹਿਤ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਸ਼ਾ ਸਮੱਗਲਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 10 ਮਾਰਚ, 2026 ਨੂੰ ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੇ ਨਿਊ ਸ਼ਿਮਲਾ ਥਾਣਾ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ‘ਮੋਗਾ’ (ਪੰਜਾਬ) ਨਿਵਾਸੀ ‘ਸੰਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ’ ਅਤੇ ‘ਸਿਰਮੌਰ’ ਨਿਵਾਸੀ ‘ਪ੍ਰਿਆ’ ਕੋਲੋਂ 562 ‘ਸਟ੍ਰਿਪਸ’, 11.57 ਗ੍ਰਾਮ ‘ਐੱਲ. ਐੱਸ. ਡੀ.’ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਐੱਸ. ਟੀ. ਐੱਫ. ਕੁੱਲੂ ਦੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲਾਂ ‘ਨਿਤੇਸ਼’ ਤੇ ‘ਅਸ਼ੋਕ’ ਅਤੇ ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲਾਂ ‘ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ’ ਤੇ ‘ਸਮੀਰ ਕੁਮਾਰ’ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾਈ ਪੁਲਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ‘ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ’ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਤੱਕ 21 ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ ‘ਸ਼ਿਮਲਾ’ ਪੁਲਸ ਨੇ ਹੀ ਨਸ਼ੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐੱਨ. ਡੀ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਦੇ 73 ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ 136 ਨਸ਼ਾ ਸਮੱਗਲਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਸ਼ਾ ਸਮੱਗਲਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਇਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਚਿੱਟਾ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਜਿਸ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕੇਗਾ।
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਵਧ ਰਹੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵੀ ਇਸ ’ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਨ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ‘ਚੰਬਾ’ ਦੀ ਦ੍ਰਮਣ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਕਾਥਲਾ ਪਿੰਡ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਚਿੱਟੇ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ’ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਪਾਏ ਜਾਣ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਮਹਿਲਾ ਮੰਡਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਲਏ ਗਏ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਮਹਿਲਾ ਮੰਡਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁੰਤਾ ਦੇਵੀ, ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਸੁਨੋ ਦੇਵੀ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਿਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਗਠਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ’ਚ ਚਿੱਟਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ’ਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਭਵਿੱਖ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਦੇਸ਼ ’ਚ ਫੈਲ ਰਹੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ 2025 ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 2023 ’ਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਐੱਨ. ਡੀ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਦੇ 1.25 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ੇ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਵਰਗੇ ਫੈਸਲੇ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੰਬਾ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸਮੱਗਲਰਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਜਨਤਾ ਦੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਚਾਇਤ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਇਸ ਬੁਰਾਈ ’ਤੇ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
-ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ
ਕੀ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਵਿਵਾਦ ਡਾਲਰ-ਯੂਆਨ ਯੁੱਧ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?
NEXT STORY 
