ਅਕਸਰ ਘੱਟ ਵੋਟਿੰਗ ਫੀਸਦੀ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਆਸਾਮ, ਕੇਰਲਮ, ਪੁਡੂਚੇਰੀ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਉੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਫੀਸਦੀ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲਾਂ-ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਧੁਕਧੁਕੀ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪੰਡਿਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ 142 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਉਸ ’ਚ ਵੀ ਉੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਫੀਸਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੱਕ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਹਾਈ ਵੋਲਟੇਜ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਾਲੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ’ਚ 16 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੀਆਂ 152 ਸੀਟਾਂ ਲਈ 92 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜੋ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਵਿਆਪਕ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਵੋਟਿੰਗ ਇਕ ਸੁਖਦਾਈ ਹੈਰਾਨੀ ਵੀ ਹੈ।
ਉਂਝ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਰਾਜਾਂ—ਅਸਾਮ, ਕੇਰਲਮ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਇਕ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ’ਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ’ਚ ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਉੱਚ ਫੀਸਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਮਸਲਨ, 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੀ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ’ਚ ਸਾਰੀਆਂ 234 ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਹੋਈ ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਫੀਸਦੀ 85 ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਹਾ। 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਅਸਾਮ ’ਚ ਹੋਈ ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਫੀਸਦੀ 85 ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ’ਚ 89 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਕੇਰਲਮ ਨੇ ਵੀ 78 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟਿੰਗ ਨਾਲ 39 ਸਾਲ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਨਿਸ਼ਚੈ ਹੀ ਉੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੈ ਪਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲਾਂ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸੀ ਰਹੇ ਹਨ।
ਚੋਣ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਚ ਆਖ਼ਰੀ ਪਲ ਤੱਕ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਲਈ, ਸੱਤਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਉੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਮਨ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਨੁਕੂਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਰਣਨੀਤੀਕਾਰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤਾਂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ 152 ’ਚੋਂ ਹੀ 110 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਵੋਟਿੰਗ ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਸਰਲ ਵਿਆਖਿਆ ਇਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰ ਉਦਾਸੀਨ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਵਿਆਕੁਲਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਸੋਚ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟਿੰਗ ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਕੱਢ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵਨਾ ਤੀਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਵੋਟਰ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਵਿਆਕੁਲ ਹਨ।
ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਿੰਗ ’ਚ 3 ਤੋਂ 4 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇਸ਼-ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਵੀ ਘੱਟ-ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਮਿਲੇ-ਜੁਲੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਸਲਨ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰਾਸ਼ਟਰਵਿਆਪੀ ਰੋਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 1977 ’ਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਫੀਸਦੀ 52 ਹੀ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਵਿਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਖੱਬੇ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਲਗਭਗ ਸਾਢੇ 3 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਬੰਗਾਲ ’ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਪਰ 2011 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਜਦੋਂ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਖੋਹੀ, ਉਦੋਂ ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਫੀਸਦੀ 84 ਦੇ ਪਾਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮਮਤਾ ਦੇ 2 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ 2021 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਵੋਟਿੰਗ ਫੀਸਦੀ 82 ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਚੋਣ ਪੰਡਿਤਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਮੰਨਿਆ, ਪਰ 200 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ 77 ’ਤੇ ਹੀ ਅਟਕ ਗਈ।
ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਜਦ (ਯੂ) ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਕੇ 2015 ਦੀਆਂ ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਦੇ ਰਾਜਦ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਗੱਠਜੋੜ ’ਚ ਲੜੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਸਿਰਫ਼ 57 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ. ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈਆਂ 2025 ਦੀਆਂ ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਫੀਸਦੀ 67 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਪਰ ਪਾਸਾ ਬਦਲ ਕੇ ਫਿਰ ਰਾਜਗ ’ਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨਿਤੀਸ਼ ਦੀ ਸੱਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੀ। ਹਾਂ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਲ ਬਣਿਆ ਰਾਜਦ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਰੂਪ ’ਚ 25 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਸਿਮਟ ਗਿਆ। ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ 61 ਫੀਸਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਪਾ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬੇਦਖ਼ਲ ਕਰ ਕੇ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਚੰਡ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸੱਤਾ ’ਚ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2018 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਜਦੋਂ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ’ਚ ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਫੀਸਦੀ 89 ਪਾਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਉਖਾੜ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਸੱਤਾਹੀਣ ਹੋ ਗਈ। ਘੱਟ-ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟਿੰਗ ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਵੀ ਮਿਲੇ-ਜੁਲੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਇਕ ਧਾਰਨਾ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਤਰਕਸੰਗਤ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ’ਚ ਕਈ ਕਾਰਕ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਉੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਫੀਸਦੀ ’ਚ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਵੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਲਗਾਤਾਰ 3 ਕਾਰਜਕਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ. ਵਿਵਾਦ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ’ਤੇ ਵੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੀ ਭਾਲ ’ਚ ਹਿਜਰਤ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਇਸੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਜਿਵੇਂ-ਤਿਵੇਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵੋਟਿੰਗ ਲਈ ਆਪਣੀ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਕਰਦੇ ਦਿਸੇ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ’ਤੇ ਸੰਕਟ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਲਈ ਹੀ ਮਹਾ-ਸੰਕਟ ਹੈ। ਵੋਟਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਅਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ’ਚ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ’ਤੇ, ਤਮਾਮ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਨ ਕਲਿਆਣ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਕਦੀ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ’ਚੋਂ ਵੀ ਨਾਂ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।
ਉਂਝ ਵੋਟਿੰਗ ਫੀਸਦੀ ’ਚ ਉਛਾਲ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਤਾਰਕਿਕ ਕਾਰਨ ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ. ’ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕੱਟੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੱਟੇ ਗਏ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਕਾਰਨਾਂ ’ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਰਗਾਂ ’ਚ ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ. ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਗੋਲਬੰਦੀ ਵੀ ਉੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਾਂ ਕੱਟਣ ਨਾਲ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਨਾਂ ਕੱਟੇ ਗਏ ਵੋਟਰਾਂ ’ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਸਲ ’ਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜਿੰਨੇ ਹੀ ਵੋਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਫੀਸਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ।
—ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ
ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਚ ਕਿਉਂ ਲੰਘੀ ਜਾ ਰਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ
NEXT STORY 
