ਭਾਰਤ ’ਚ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਜੀਵੰਤ ਪਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਜਤਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਬਿਹਤਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਈ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਇਕ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਪੈਟਰਨ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ—ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਜੋ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਜਾਂ ਅਸੰਭਵ ਵੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉੱਤਰੀ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਇਕ ਹਮਲਾਵਰ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਮੁਹਿੰਮ ਲੜੀ ਸੀ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਿੱਤੀ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਬਦਲ ਦੇਣਗੀਆਂ।
ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ। ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਉਮੀਦਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨ। ਕਈ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਭਾਰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਰਚਾ ’ਚ ਰਹੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਗਾਰੰਟੀ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ, ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਿਆਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਠੋਸ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੀ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤਦੇ ਗਏ, ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗੀ। ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਖ਼ਤ ਵਿੱਤੀ ਹੱਦਾਂ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਲਾਗਤਾਂ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਭਲਾਈ ਖਰਚ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਬੇਹੱਦ ਔਖਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਐਲਾਨੀਆਂ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ’ਚੋਂ ਕਈਆਂ ’ਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂ ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ।
ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਕੁਝ ਵਰਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਲੋਚਨਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਕਈ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਭਰੋਸੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹੋਏ।
ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਜੋ ਕਦੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ’ਚ ਹੀ ਆਪਣੀ ਬੇਚੈਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕੁਝ ਨੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਹ ਤਰਕ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਵਹਾਰਕਤਾ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ, ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ’ਚ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਦਾ ਸੀ।
ਇਹ ਬਹਿਸ ਹੋਰ ਵੀ ਤਿੱਖੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲਾ ਚੋਣ ਚੱਕਰ ਦੂਰੋਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ’ਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਰਕ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨੂੰ ਔਖਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ’ਚ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁੱਖੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਧ ਧਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਧੇਰੇ ਸੁਚਾਰੂ ਰੂਪ ’ਚ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਦੇ ਸਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਅਸਲੀਅਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਨ?
ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚਾ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ’ਚ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਲੀਏ, ਉਧਾਰ ਸੀਮਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵਿੱਤੀ ਡਾਟਾ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਲੋਚਕ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਸਨ, ਤਾਂ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤੇ ਗਏ?
ਇਹ ਬਹਿਸ ਇਕ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਚ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਛੂੰਹਦੀ ਹੈ—ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਦੱਸੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਐਲਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਲਾਲਚ। ਅਜਿਹੇ ਵਾਅਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਚੋਣ ਲਾਭ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਡਲਿਵਰੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਨਤਾ ’ਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਧਦੀ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ, ਵੋਟਰ—ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾਗਰਿਕ—ਸਿਆਸੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਦੇ ਫਰਕ ’ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਲੋਕ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਸਨ ਮਾਡਲਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਤੁਲਨਾ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਵਧਦੀ ਹੋਈ ਉਮੀਦ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਲਾਈ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅਜੇ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਈ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ।
ਬੇਸ਼ੱਕ, ਭਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਸ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਨਾਗਰਿਕ ਅਜੇ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਸਿਰਫ ਚੋਣ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਥਾਈ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਲਈ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇਕ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਜ਼ਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਆਨ ਇਕ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਬਾਅਦ ’ਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ—ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਅਗਲੀ ਚੋਣ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆਵੇਗੀ, ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸੰਭਵ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਵੋਟਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪਿਛਲੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਗੇ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਖੁਦ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੁਖਦਾਈ ਪਰ ਸੱਚ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜ ਸਾਲ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਹਨ।
ਅੰਤ ’ਚ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
—ਦੇਵੀ ਐੱਮ. ਚੇਰੀਅਨ
ਨਕਸਲਵਾਦ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ
NEXT STORY 
