ਡਿਜੀਟਲ ਯੁੱਗ ’ਚ ਜਿੱਥੇ ਅਕਸਰ ਹੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਧਮਕੀਆਂ, ਹੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਧੋਖਾਦੇਹੀ ਕਾਰਨ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਭਾਰਤ ’ਚ 75 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਪਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਵਧੇਰੇ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ’ਚ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਪੱਖੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ।
ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਂਸੇਟ ’ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਡਾਟਾ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਤੀਜਾ ਬੱਚਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਆਦੀ ਹੈ, ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ’ਚ 10 ਤੋਂ 24 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ’ਚ ਮਾਨਸਿਕ ਬੀਮਾਰੀ ਅਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਦਰ ਵੀ ਵਧੀ ਹੈ।
ਮੁੰਡਿਆਂ ’ਚ ਹਿੰਸਾ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫਰਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਇੰਨੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹੈ ਕਿ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਪੁਲਸ ਮੁਖੀਆਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ’ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ 4 ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਰ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ’ਤੇ ਹੋਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਮਾਜ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੰਡੇ (ਨੌਜਵਾਨ) ਜੋ ਕੁਝ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ’ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ’ਚ ਦੁਹਰਾਅ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜ ਲਈ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਗਲਾ ਘੁੱਟਣ ਵਰਗੇ ਵਤੀਰੇ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਭਿਆਨਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਣਾ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ‘ਅੈਡੋਲਸੈਂਸ’ ਨਾਮੀ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ 13 ਸਾਲ ਦੇ ਇਕ ਅੱਲੜ੍ਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ’ਚ ਇਕ ਕੁੜੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ’ਚ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ’ਚ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਫੋਨ ’ਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਉਪਲਬਧ ਸਮੱਗਰੀ ਰਾਹੀਂ ਕੀ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਨ।
‘ਅੈਡੋਲਸੈਂਸ’ ਨੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੀਰ ਸਟਾਰਮਰ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸਭ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਚ ਮੁਫਤ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕੀ ਕੁਝ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਉਪਲਬਧ ਸਮੱਗਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਉਥੋਂ ਦੀ ਪੁਲਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਸੌਖਾ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰੋਗੇ ਕਿਵੇਂ?
ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਸਿਰਫ ਆਨਲਾਈਨ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ’ਚ ਹੀ ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਆਦਿ ’ਤੇ ਹੀ ਕਿੰਨੇ ਅਜਿਹੇ ‘ਵਾਈਲੈਂਟ’ ਮੈਸੇਜ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਨਾਰਵੇ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਵਲੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ।
ਆਨਲਾਈਨ ਸਮੱਗਰੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੇ ਨੁਕਸ ਅਤੇ ਆਤਮਹੱਤਿਆ ਮੰਚਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਖਤਰਾ ਇੰਨਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਰੋਕੂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਏਜੰਸੀ (ਐੱਨ. ਆਈ. ਏ.) ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਮਲਾ ਜਾਂ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸੰਬੰਧ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਸਮੱਗਰੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਟਵਿੱਟਰ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਆਦਿ ਖੁਦ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਸੈਕਸ ਅਪਰਾਧਾਂ ਆਦਿ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ?
ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ’ਚ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸੂਚਨਾ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ 2000 (ਆਈ. ਟੀ. ਐਕਟ) ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ (ਆਈ. ਪੀ. ਸੀ.) ਰਾਹੀਂ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਅਧੀਨ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਵਧੇਰੇ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ।
ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼
NEXT STORY 
