ਐੱਚ. ਡੀ. ਐੱਫ. ਸੀ. ਬੈਂਕ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਦਾਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ’ਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਕਾਈ ਹੈ, ਇਸ ਸਾਲ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਗਵਰਨੈਂਸ (ਸ਼ਾਸਨ) ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਾਲੀਆ ਮਾਮਲੇ ’ਚ, ‘ਦਿ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ’ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਨੇ ‘ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਖ਼ਰਚਿਆਂ’ ਵਜੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰ ਕੇ 2023-24 ਅਤੇ 2024-25 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਰਾਜ ਸੜਕ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ (MSRDC) ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟਰਸਟ (ਅੰਤਰ ਵਿਆਜ) ਵਜੋਂ ਲੱਗਭਗ 45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਅਜਿਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਨੇ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਥੋਕ ਜਮ੍ਹਾ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਚੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੈਂਕ ਦੇ ‘ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਖ਼ਰਚੇ’ ਵਜੋਂ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੈਂਕ ਦੀ ਉੱਚ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਸੀ। ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਜਮ੍ਹਾ ਰਾਸ਼ੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਕਸਰ ਸਖ਼ਤ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ’ਚ ਚਾਲੂ ਖਾਤਾ ਅਤੇ ਬੱਚਤ ਖਾਤਾ (ਕਾਸਾ) ਦੇ ਲਈ।
ਨਿਯਮ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਕਰਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦਾ ਜਮ੍ਹਾ ’ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ‘ਮਾਸਟਰ ਨਿਰਦੇਸ਼’ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋਕ ਜਮ੍ਹਾ ਲਈ ਇਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ‘ਵਿਆਜ ਦਰ ਕਾਰਡ’ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਕਰਤਾ ਤੇ ਬੈਂਕ ਵਿਚਾਲੇ ਇਸ ’ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਮੁੱਲ-ਭਾਅ ਜਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਾਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ।
ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਪਰ ਇਸਨੇ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਲੋੜੀਂਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬੈਂਕ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਪਟਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗ਼ਲਤ ਕੰਮ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜ ਸੀ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਇਕ ਸਾਫ਼ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਸਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕੀ ਕਰਜ਼ਦਾਤਾ ਨੇ ਕਿਸੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਬੈਂਕ ਨੇ ਅਸਲ ’ਚ ਅਜਿਹਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ—ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ—ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖਾਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਡਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਘਟਨਾ ਸੀ।
ਅਸਲ ’ਚ, ਸਿਰਫ਼ ਬੈਂਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ’ਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਸੀ? ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਰੈਗੂਲੇਟਡ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦਾਇਰੇ ਅਤੇ ਤੌਰ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਘਟਨਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ’ਚ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅੰਸ਼ਕਾਲੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਤਾਨੂ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਅਾਂ ਨਿੱਜੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਮਿਆਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ, ਬੈਂਕ ਨੇ ਮਿਸ-ਸੇਲਿੰਗ (ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵੇਚਣਾ) ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਜਾਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ’ਚ ਸ਼੍ਰੀ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਕੀ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਨ।
ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਯਕੀਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੈਂਕ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਇਕੱਲੇ ਬੈਂਕ ’ਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਜੋਖਮ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਘਟਨਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਸੁਚਾਰੂ ਰੂਪ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ। ਕੁਦਰਤੀ ਰੂਪ ’ਚ, ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਕਰਤਾਵਾਂ ’ਚ ਘਬਰਾਹਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਬੈਂਕ ’ਚ ਵਾਪਰੇ ਹੋਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਦਰਭ ’ਚ, ਐੱਚ. ਡੀ. ਐੱਫ. ਸੀ. ਬੈਂਕ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਖੁਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ’ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਜਾਂ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਉਚਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪੀ.ਐੱਮ. ਸਵਨਿਧੀ : ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਤੋਂ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਵੱਲ
NEXT STORY 
