ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਫ਼ਗਾਨ ਜੇਹਾਦ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਕੋਲੋਂ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਖੋਹ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਆਈ. ਐੱਸ. ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਪਾਲੇ ਗਏ ਜੇਹਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਰਾਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਰਾਓ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ।
ਮਾਰਚ 1997 ’ਚ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਕਫ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਮਿਲੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਕ ‘ਢਾਂਚਾਗਤ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ’ ਸੰਵਾਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੁਵੱਲੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਅਤੇ ਰਫਤਾਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜੂਨ 1997 ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ 1997 ’ਚ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਮੁੱਚੀ ਗੱਲਬਾਤ (ਸੀ. ਡੀ.) ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੀਖਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਸੁਕ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਤੰਬਰ 1998 ’ਚ ਡਰਬਨ ਗੁੱਟ-ਨਿਰਪੇਖ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਗੱਲਬਾਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ’ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਗਭਗ 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸੀ. ਡੀ. ਦੀ ਰਸਮੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸੀ. ਡੀ. ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦੌਰ 1998 ’ਚ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 1999 ’ਚ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਅਜਿਹੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਸੰਬੰਧਾਂ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੈਨਾ ਮੁਖੀ ਪਰਵੇਜ਼ ਮੁਸ਼ੱਰਫ਼ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਚੱਲਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਗਿਲ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਜਨਰਲ ਦੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸਫਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੁਵੱਲੇ ਸੰਬੰਧ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਸੀ. ਡੀ. ਨੂੰ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ’ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਦਸੰਬਰ 1999 ’ਚ ਆਈ. ਸੀ. 814 ਜਹਾਜ਼ ਅਗਵਾ, ਜੁਲਾਈ 2001 ਦੇ ਆਗਰਾ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ 2001 ’ਚ ਸੰਸਦ ਹਮਲੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਾਜਪਾਈ ਦੇ ਬਾਕੀ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਹੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗ ਦੇ ਕੰਢੇ ’ਤੇ ਲਿਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ। ਜਨਵਰੀ 2004 ’ਚ, ਮੁਸ਼ੱਰਫ਼ ਨੇ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਵਾਜਪਾਈ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰ ਗਏ। ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ।
ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 3 ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧੀ-ਇਕ ਬੈਕ ਚੈਨਲ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਭਾਰਤੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਦੂਤ ਸਵਰਗੀ ਸਤਿੰਦਰ ਲਾਂਬਾ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਸੀ. ਡੀ. ਅਤੇ ਇਕ ਸਾਂਝੀ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਧਿਅਮ ਬੈਕ ਚੈਨਲ ਸੀ, ਜੋ 2014 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਪਰ 2008 ’ਚ ਮੁਸ਼ੱਰਫ਼ ਦੇ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਹੌਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਜਦਕਿ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਲਾਂਬਾ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਜੇ. ਐਂਡ ਕੇ. ’ਤੇ ਇਕ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਕ ‘ਕੰਮ-ਚਲਾਊ ਵਿਵਸਥਾ’ ਲੱਭਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਲਾਂਬਾ ਦੇ ਇਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਮਰੁਤਬਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੱਡੇ ਮਤਭੇਦ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ।
2004-08 ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸੀ. ਡੀ. ਦੇ 4 ਦੌਰ ਅਤੇ 2011-2012 ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ 2 ਹੋਰ ਦੌਰ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਨਵੰਬਰ 2008 ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਕਾਰਨ ਸੀ. ਡੀ. ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਮਰੁਤਬਾ ਯੂਸੁਫ਼ ਰਜ਼ਾ ਗਿਲਾਨੀ ਨਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ 2010 ’ਚ ਥਿੰਪੂ ’ਚ ਸਾਰਕ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਦਸੰਬਰ 2015 ’ਚ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਈ 2014 ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ’ਚ ਸੱਦਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ’ਚ ਬੜੀ ਨਰਮੀ ਦਿਖਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਨਰਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੀ. ਡੀ. ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ, ਬਸ ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਵਿਆਪਕ ਦੁਵੱਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੋਦੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅੰਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ‘ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ’। ਮੋਦੀ ਅਸਹਿਜ ਹੋਏ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਮੀਦਾਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸਤੰਬਰ 2016 ’ਚ ਉੜੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਮੋਦੀ ਨੇ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀਮਾਨ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਵਾਮਾ ਅਤੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਹੋਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੰਜ਼ੀਮਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਉੜੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸੀ। ਮੋਦੀ 2016 ਤੋਂ ਇਸ ਰੁਖ਼ ’ਤੇ ਕਾਇਮ ਹਨ।
ਕਈ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੁੜਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਜਾਣ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਅੜੀਅਲ ਗੁਆਂਢੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਹਨ।
ਨਾ ਤਾਂ ਵਿਆਪਕ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਫੌਜੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ’ਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਉਸ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ 2 ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਛੁਕ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਰੱਖਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਣਾਅ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪੌੜੀ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਜਾਂ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਕਾਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
–ਵਿਵੇਕ ਕਾਟਜੂ
(‘ਆਈ. ਈ.’ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ)
ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦਾ ਬਦਲਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼
NEXT STORY 
