ਨਵੰਬਰ 2025 ’ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਲੋਂ ਪਾਸ 27ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ, ਸੰਸਥਾਗਤ ਫੌਜੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ’ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਵਸਥਿਤ ਪਤਨ ’ਚ ਇਕ ਹੋਰ ਮੀਲ ਦਾ ਪੱਥਰ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਫੌਜੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਰਾਣੀ ਗਾਥਾ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕ ਵਾਧੂ ਅਧਿਆਏ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਛਲ ਕਪਟ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਫੌਜੀ ਤਖਤਾਪਲਟ ਦੇ ਲੰਬੇ ਇਤਿਹਾਸ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰੂਪ ’ਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਜਮਹੂਰੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਿਆ ਹੈ।
27ਵੀਂ ਸੋਧ ਫੌਜ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕਕਰਨ : 11 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਪਾਸ 27ਵੀਂ ਸੋਧ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਇਕ ਨਵੀਂ ਫੌਜੀ ਕਮਾਂਡ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ (ਸੀ. ਡੀ. ਐੱਫ.) ਦਾ ਇਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਹੁਦਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸੈਨਾ ਮੁਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਚੀਫ ਆਫ ਸਟਾਫ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸੈਨਾ ਮੁਖੀ, ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਅਸੀਮ ਮੁਨੀਰ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਫੌਜੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਸਰਵਉੱਚ ਕਮਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਸੀ. ਡੀ. ਐੱਫ. ਕੋਲ ਆਈ. ਐੱਸ. ਆਈ. ਮੁਖੀ ਸਮੇਤ ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਖੁਫੀਆ ਮੁਖੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਸੀ. ਡੀ. ਐੱਫ. ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਿਦੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਛੂਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫੌਜ ਵਿਚ ਪੰਜ-ਸਿਤਾਰਾ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਜੀਵਨ ਭਰ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਅਤੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰਾਂ ਲਈ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਲ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਸੋਧ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਕਮਾਂਡ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਪਤੀਆਂ ’ਤੇ ਫੌਜੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਸਥਾਗਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੀ. ਡੀ. ਐੱਫ. ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਣਨੀਤਿਕ ਕਮਾਂਡ (ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਸੀ.) ਦੇ ਇਕ ਕਮਾਂਡਰ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਨਿਆਂਇਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ : 27ਵੀਂ ਸੋਧ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਫੌਜੀ ਸ਼ਕਤੀ ’ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਥਾਗਤ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਇਕ ਸੰਘੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਲਤ (ਐੱਫ. ਸੀ. ਸੀ.) ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੀਵਾਨੀ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਪੀਲਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਆਂਇਕ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
26ਵੀਂ ਸੋਧ (ਅਕਤੂਬਰ 2024) ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਨੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦਿੱਤਾ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਆਖਿਰ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਅਧੀਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਨਿਆਂਇਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅੰਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਆਜ਼ਾਦ ਨਿਆਂਇਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਬਚੀ ਹੈ। ਫੌਜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਘੇਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾਗਤ ਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਯੂਬ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ੱਰਫ਼ ਤੱਕ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਫੌਜੀਕਰਨ : ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇਕ ਫੌਜੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਰਿਵਰਤਨ 1958 ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਜਨਰਲ ਮੁਹੰਮਦ ਅਯੂਬ ਖਾਨ ਨੇ ਤਖ਼ਤਾਪਲਟ ਕਰ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਸਕੰਦਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ‘ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ’ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਾਗ਼ੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਬਜ਼ਾ ਆਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਯੂਬ ਦੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ, ਜਨਰਲ ਆਗਾ ਮੁਹੰਮਦ ਯਾਹੀਆ ਖਾਨ (1969-1971), ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਤ੍ਰਾਸਦੀ, ‘ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ’ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ੇਖ ਮੁਜੀਬੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਦੀ ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਦੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਿੱਸੇ ਦੋਵੇਂ ਗੁਆ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਸ ਭੈੜੇ ਸੁਪਨੇ ਨਾਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਕੇ ਉੱਭਰਿਆ।
ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਅਗਲੇ ਫੌਜੀ ਨੇਤਾ ਜਨਰਲ ਮੁਹੰਮਦ ਜ਼ਿਆ-ਉਲ-ਹੱਕ (1977-1988) ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਨਵੇਂ ਹਥਿਆਰ ‘ਇਸਲਾਮੀਕਰਨ’ ਜ਼ਰੀਏ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਇਕ ਕਦਮ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ। ਜ਼ਿਆ ਨੇ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਾਯੋਜਿਤ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਹਿੰਸਾ ਵਿਚ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਵਰਗੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਘਰ ਮਿਲੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹਾਦ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਪੱਛਮ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖਿਆ। ਧਰਮ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਆਪਸ ’ਚ ਗੁੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ।
1999 ’ਚ ਜਨਰਲ ਪਰਵੇਜ਼ ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਨੇ ਤਖ਼ਤਾ ਪਲਟ ਕੇ ਫੌਜ ਦੇ ਦੋਹਰੇਪਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ। ਨਾਗਰਿਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਬਿਨਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1999 ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਾਰਗਿਲ ਵਿਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਸ ਦੀ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਹਾਰ ਹੋਈ। ਫੌਜ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤੋਇਬਾ, ਤਾਲਿਬਾਨ, ਹੱਕਾਨੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੇ ਔਜ਼ਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਵਰਤਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਅਰਬਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ, ਫੌਜ ਨੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਅਤੇ ਡਰ ਨਾਲ ਵੰਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫੌਜ ਵਲੋਂ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਜ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਾਇਬ ਕਰਨ, ਤਸੀਹੇ ਦੇਣ, ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਐਲਾਨਣ ਰਾਹੀਂ ਸੰਗਠਿਤ ਦਮਨ ਨੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਅਤੇ ਡਰ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਆਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਨਾਗਰਿਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਵਾਦੀ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿੱਨਾਹ ਦੀਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੀ ਨੀਂਹ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 27ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਸੱਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਫੌਜੀ ਦਬਦਬੇ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਸੰਸਥਾਗਤਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਫੌਜੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਦਿਖਾਵੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹਾਵੀ ਰਹੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਕ ਅਸਲੀ ਪੁਨਰਗਠਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
–ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ
ਵੋਟਿੰਗ ਖਤਮ : ਹੁਣ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ?
NEXT STORY 
