ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਐੱਨ.ਡੀ.ਏ. ਨੂੰ 202 ਸੀਟਾਂ ਅਤੇ ਮਹਾਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ 35 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ, ਚਾਹੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ੁੱਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਤਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ੁੱਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਜਨਤਾ ਹੈ।
ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ’ਚ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ ਸੰਸਥਾਨ (ਅਖਬਾਰ ਅਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲ) ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅਲੱਗ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਭੀੜ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਇਕ ਸੁਰ ’ਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਲੋਕ ਜਾਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਸੱਤਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਨੇ ਮੁਹਿੰਮ ’ਚ ਊਰਜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਈ ਪਰ ਆਪਣੇ ਰਵਾਇਤੀ ਆਧਾਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਅਪੀਲ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਸਿੱਖੀਆ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਜੁੜਾਅ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਵਰਗੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਅੜੇ ਰਹੇ। ਨਤੀਜੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਦਿਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਕੋ-ਇਕ ਨਵਾਂ ਗਾਣਾ ਸੀ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰੀ। (ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਵੋਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹਰ ਘਰ ਦੀ ਇਕ ਔਰਤ ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦ ਰਾਸ਼ੀ)।
ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪਾਇਦਾਨ ’ਤੇ : ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ (ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ) ਦੀ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ (1990-2005) ਯਾਦ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜੋ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ 16 ਸਾਲ ਦੇ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ (ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ) ਦੀ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਮਾਮ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕੀ ਬਿਹਾਰ ਗਰੀਬ ਹੈ? ਕੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ? ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ’ਚ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਹਿਜਰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀ ਬਹੁਆਯਾਮੀ ਗਰੀਬੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਭਿਆਨਕ ਹੈ? ਕੀ ‘ਪਾਬੰਦੀ’ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ਼ਰਾਬ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਹਰੇਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ‘ਹਾਂ’ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਸੰਪੰਨ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ। ਇਕ ਕਾਲਮ ’ਚ ਸ਼ੇਖਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਵਿਅੰਗ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ‘ਬਿਹਾਰ ਅੱਜ ਜੋ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਬਿਹਾਰ ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਉਹੀ ਸੋਚਦਾ ਸੀ।’
ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਕਾਰਨ ਸਨ ਜੋ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ’ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ।
ਮੈਂ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਪਾਰਨ ਯੁੱਗ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਫਿਰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਕਾਲਜਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ, ਪੇਪਰ ਲੀਕ, ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ’ਚ ਸਮੂਹਿਕ ਨਕਲ, ਹੇਰ-ਫੇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਤੀਜੇ, ਬੇਕਾਰ ਡਿਗਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪਚਾਪ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ’ਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਰਾਜ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ, ਭਾਸ਼ਾ, ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਜਨਬੀ ਹੋਣ, ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮਰਦ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਦਾਦੀ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਸੰਗਠਿਤ ਹੀ ਕੁੰਜੀ ਹੈ : ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕ ਬਦਲਵਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜਗਾਉਣ ’ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਹ ਕਈ ਕਮੀਆਂ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਸਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਦਾ ਹੈ।
ਯੋਗ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੋਮਿਆਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਗਠਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਰਟੀ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਵਰਕਰ ਹੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਨਿਯਮ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਦੁਰਲੱਭ ਅਪਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹਰ ਚੋਣ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਵਲੋਂ ਜਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕੋਲ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ’ਚ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦ (ਯੂ) ਕੋਲ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ।
ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ : ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸ਼ੱਕੀ ਰਹੀ। ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਪੂਰਬਲੀ ਸ਼ਾਮ ’ਤੇ ਇਸ ਨੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੂੰਘੇ ਮੁੜ ਨਿਰੀਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਸਿਰਫ ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਹੋਰ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਭਟਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਵੋਟ ਫੀਸਦੀ ’ਚ ਵਾਧਾ ਅੰਸ਼ਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ’ਚ ਕੁੱਲ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਾ ਕਮਾਲ ਸੀ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਹਿਲਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ਵਲੋਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਲਈਆਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ। ਇਹ ਧਨ ਤਬਾਦਲਾ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਰਿਸ਼ਵਤ ਸੀ।
ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਏਗਾ। ਕਿਸਮਤ ਨਾਲ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
–ਪੀ. ਚਿਦਾਂਬਰਮ
ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ ‘ਫੇਂਟਾਨਿਲ’
NEXT STORY 
