ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਪਾਂਡੇ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 2022 ਤਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਦੇਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਿਭਾਅ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਜਾਊ ਭੂਮੀ ਇੰਡੋ ਗੈਂਗੇਟਿਕ ਬੈਲਟ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ 9 ਖੇਤੀ ਜਲਵਾਯੂ ਖੇਤਰ, ਭਰਪੂਰ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਸਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਾਧਨ ਸਿਰਫ ਇਥੇ ਹੀ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵੀ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ’ਚ ਯੋਗੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੂਬੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਕਸਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰਸਮੀ ਗਿਆਨ, ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਗੀ ਨੇ ਢਾਈ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਬੀਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤਕ ਹਰੇਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਮੂਲ ਆਧਾਰ ਖੇਤੀ
ਯੂ. ਪੀ. ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਮੂਲ ਆਧਾਰ ਖੇਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੱਗਭਗ 65 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਖੇਤੀ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਸਾਲ 2014-15 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਲੱਗਭਗ 165.98 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਗਣਨਾ ਸਾਲ 2010-11 ਅਨੁਸਾਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ 233.25 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ 91 ਫੀਸਦੀ ਲਘੂ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ’ਚ 86 ਲੱਖ ਲਘੂ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕੀਤਾ।
ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲਾ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਬਕਾਇਆ ਮਿਲਾ ਕੇ ਹੁਣ ਤਕ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਗੰਨਾ ਖੇਤਰਫਲ 22 ਫੀਸਦੀ ਨਾਲ ਵਧ ਕੇ ਹੁਣ 28 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਖੰਡ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੰਨੇ ਦੇ ਰਸ ਤੋਂ ਐਥਨੋਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹਾਸਿਲ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੱਥ ਨਾ ਫੈਲਾਉਣਾ ਪਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਫੰਡ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ 2 ਕਰੋੜ 33 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਹੁਣ ਤਕ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ 1 ਕਰੋੜ 56 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 2000 ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹਾਸਿਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਮੁੱਲ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਮੁੱਲ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੱਬੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸਾਲ 2019-20 ਲਈ ਮੁੱਲ ਸਮਰਥਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 55 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਕਣਕ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 1840 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਛਣਾਈ ਅਤੇ ਉਤਰਾਈ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 20 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿਚ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2018-19 ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ 48.20 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਖਰੀਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਡੀ. ਬੀ. ਟੀ. ਰਾਹੀਂ ਲੱਗਭਗ 8538 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਖਲ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਲੂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਲ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ ’ਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਯੂ. ਪੀ. ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 21.11 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।
ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰ ਸਕਣਾ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ। ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1978 ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਬਾਣ ਸਾਗਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 2 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਉਤਾਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਦੇਖ ਰਹੇ 7 ਹੋਰ ਡੈਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ 2 ਲੱਖ 666 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਵਾਧੂ ਸਿੰਚਾਈ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ 1,86,545 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ’ਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਾਟਰ ਸੈਕਟਰ ਰੀਸਟਰੱਕਚਰਿੰਗ ਦੇ 13 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਵਾ ਕੇ 10,30,313 ਹੈਕਟੇਅਰ ਵਾਧੂ ਸਿੰਚਾਈ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ 18,37,899 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਪਲੱਬਧ ਸਾਧਨਾਂ ’ਚ ਡ੍ਰਿਪ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਪ੍ਰਿੰਕਲਰ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਿੰਜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਡ੍ਰਿਪ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ, ਸਪ੍ਰਿੰਕਲਰ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਰਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐੱਮ. ਓ. ਯੂ. ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੁੰਦੇਲਖੰਡ ਦੀਆਂ 3 ਨਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਘੂ, ਸੀਮਾਂਤ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਵਰਗ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ 80 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਇਨਕਲਾਬੀ
ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਇਨਕਲਾਬੀ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਚੁਣੌਤੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਜਲਵਾਯੂ ਖੇਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਉਚਿਤ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਰਸਾਇਣਿਕ ਖਾਦਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਹਾਰਤਾ ਵਾਲੀ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਫਸਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਤੌਰ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਆਦਿੱਤਿਆ ਠਾਕਰੇ ਲਈ ਅਗਨੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋਣਗੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ
NEXT STORY 
