ਸੰਸਦ ਦਾ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਹੰਗਾਮੇ ਵਾਲਾ ਰਿਹਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਅਡਾਣੀ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਡਾਣੀ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇ ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਡਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੰਗਾਮੇ ਕਾਰਨ ਸੰਸਦ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਚੇਅਰਮੈਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰੌਲੇ-ਰੱਪੇ ’ਚ ਸੰਸਦ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੈਰ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਫ਼ ਸਲੇਟ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਝਿਜਕਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ।
ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ‘ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ’ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ 28 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਪੈਸਾ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੈ।
ਅਜਿਹੀ ਠੋਸ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰਕਤ ਵਿਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਏਜੰਸੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ’ਤੇ ਸਖਤ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਸਬੰਧੀ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਕੀ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ‘ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ’ ਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇੱਥੇ 2011 ਦੀ ਇਕ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਾਂ-ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਘੇਰਨ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਘੇਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੁੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੀ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੇਦੀਯੁਰੱਪਾ ਦੇ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਯੇਦੀਯੁਰੱਪਾ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਉਹ ਅਨੈਤਿਕ ਹੈ ਪਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।’ ਹੁਣ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕੌਣ ਅਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਨਾ ਭੰਨੇ। ਭਾਵ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੌਮੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਅਨੈਤਿਕ ਆਚਰਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਮੰਨ ਰਹੀ ਸੀ? ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕਹਿਣੀ ਅਤੇ ਕਰਨੀ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਲੜਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਸਾਰਾ ਰੌਲਾ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਚ ਡੂੰਘੀ ਡੁੱਬੀ ਹੋਈ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਜੇ. ਪੀ. ਸੀ. ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਅੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਅੜਿੱਕਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ।
ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਤੇ ਵੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬਣਾਵੇ। ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਵਉੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਕੇਂਦਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਰ ਚੋਣ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਗਰੂਕ ਨਾਗਰਿਕ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਈ. ਵੀ. ਐੱਮ. ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ. ਵੀ. ਪੈਟ ਅਤੇ ਚੋਣ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਕ ਸੁਰ ਵਿਚ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਈ. ਵੀ. ਐੱਮ. ਹਟਾ ਕੇ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ’ਤੇ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਈ. ਵੀ. ਐੱਮ. ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ।
ਜੇਕਰ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਗੱਠਜੋੜ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਡਾਣੀ ਮੁੱਦੇ ਅਤੇ ਈ. ਵੀ. ਐੱਮ. ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ‘ਬੋਫੋਰਜ਼’ ਵਰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਫੋਰਜ਼ ਵੇਲੇ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਅਕਸ ਵਾਲਾ ਨੇਤਾ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਵੀ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਬੇਦਾਗ ਸਮਝਦੇ ਹੋਣ।
ਜਦੋਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ’ਤੇ ਹੀ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇਗੀ? ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਅਗਵਾਈ ਕਿਸੇ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਅਕਸ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਨਤਾ ਦਾ ਕੁਝ ਭਰੋਸਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਵੀ ਵਲ਼ ਹੈ।
ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਡੈੱਡਲਾਕ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇਸ ਡੈੱਡਲਾਕ (ਅੜਿੱਕੇ/ਖੜੋਤ) ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
-ਰਜਨੀਸ਼ ਕਪੂਰ
ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਧ ਰਿਹਾ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦਾ ਰੋਗ, ਪਟਵਾਰੀ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਜਾਇਜ਼ ਕੰਮ ਬਦਲੇ ‘ਰਿਸ਼ਵਤ’
NEXT STORY 
