ਨਾਜਾਇਜ਼ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਅਤੇ ਬੇੜੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਲਿਜਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖਣਾ ਦੁਖਦਾਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੁਫਨਿਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਪੁੱਜਣ ਲਈ ਔਖੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਘਰ ਪਰਤ ਆਏ। ਨਾਜਾਇਜ਼ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੜੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਵਲੋਂ ਠੱਗੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਅਜ਼ਮਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕੀਆਂ ਹਨ। ਅਸਲ ’ਚ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 2009 ਤੋਂ 15,700 ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਲਗਭਗ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਜਾਣ-ਬੁਝ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉਤਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਕੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਨ, ‘ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਯਤਨ’ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਝਗੜੇ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣ ਵਾਲੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਜਿਸ ’ਚ ਉਹ ਕਿਸ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਹਨ, ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਯਤਨ ਸੀ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ’ਚ ਉਤਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਸਾਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜਲੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ’ਤੇ ਛੱਡਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇ? ਮੈਕਸੀਕੋ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਕਿਸ ਨੇ ਰੋਕਿਆ? ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਉਤਾਰ ਸਕਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕੱਢੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਪਮਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥਕੜੀ ਤੇ ਬੇੜੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਜਹਾਜ਼ ਭੇਜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਹੋਰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਦੇ ਜਨਤਕ ਦਿਖਾਵੇ ਨੇ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ’ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਜਾਇਜ਼ ਜਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਏਜੰਟ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਿੰਕ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੀੜਤ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਸਿੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਹੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ’ਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਈ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਘਰ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸਫਰ ਲਈ ਭਾਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ‘ਡੰਕੀ ਰੂਟ’ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ’ਚ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਰਸਤੇ ’ਚ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਾਜਇਜ਼ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅਨਜਾਣ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਬੇਈਮਾਨ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਉਂ ਬੇਤਾਬ ਹਨ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਬੇਹੱਦ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਅਤੇ ਵੱਧ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
-ਵਿਪਿਨ ਪੱਬੀ
ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ’ਚ 40 ਸਾਲ ਕਿਉਂ ਲੱਗੇ
NEXT STORY 
