ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 33 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਪਸ਼ਟ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ’ਚ ਦੇਰੀ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਗਾਮੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਗੋਂ, ਇਹ 2011 ’ਚ ਹੋਈ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ‘ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਕਰੋੜਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ’ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਲੋਕਾਚਾਰ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਔਰਤਾਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇਕ ਲੇਖ ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ‘ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਪਲ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹੋਰ ਟਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ’ਚ ਹਰ ਦੇਰੀ, ਅਸਲ ’ਚ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ’ਚ ਦੇਰੀ ਹੈ।’
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ’ਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਕਿ 2023 ’ਚ ‘ਇਹ ਪਲ’ ਕਿਉਂ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 2027 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਤਕਾਲ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਕਦਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਠੰਢੇ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਇਸ ਦੇ ਕੋਲ ਇਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਬਿੱਲ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਦਬਾਅ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਅਚਾਨਕ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਲੋੜ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ 2029 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਪੜਾਅ ’ਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ’ਤੇ ਇਕ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਦਾ ਵੀ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਲੱਗਭਗ 33 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੁਵਿਧਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ 543 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਅਨੁਪਾਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ 850 ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਨੁਪਾਤਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਬਾਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ’ਚ ਉੱਤਰੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਤੇ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਖਰੜਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ’ਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਸਲ ’ਚ, ਇਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਲਈ ਉੱਚ ਦਾਅ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਲਾਭਵੰਦ ਹੋਣਗੇ। ਚੋਟੀ ਦੇ 5 ਰਾਜ ਜੋ ਲਾਭਵੰਦ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਹਨ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ, ਜਦਕਿ 5 ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹਾਰਨ ਵਾਲੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਕਰਨਾਟਕ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਓਡਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਹੋਣਗੇ।
ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਦਲਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ। ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਦਲ ਨੇ ਸੰਸਦ ’ਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਲਾਂ ਨਾਲ ਵੇਰਵੇ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ।
ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 33 ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਸਲਾਹੁਣਯੋਗ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਤਰਸਯੋਗ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਭਾਜਪਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਦਲ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੇਣ ’ਚ ਪਿੱਛੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੇਰਲ ’ਚ ਆਪਣੇ 92 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ 9 ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ’ਚ ਉਤਾਰਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਰਾਜ ’ਚ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਅਸਾਮ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਸਿਰਫ 6 ਮਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ’ਚ ਉਤਾਰਿਆ ਹੈ, ਜੋ 2021 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ 1 ਘੱਟ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚ, ਜਿੱਥੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਦਲ ਦੀ ਮੁਖੀ ਇਕ ਔਰਤ ਹੈ, ਸਿਰਫ 18 ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਮਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਹ ਘੱਟ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੋਹਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ ਸੰਸਦ ’ਚ 13 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਔਰਤਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ’ਚ ਕੇਵਲ 9 ਫੀਸਦੀ।
ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਚਲਾਕੀ ਭਰਿਆ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ’ਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਅਜੇ ਵੀ ਧਾਰਨਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤਣ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ‘ਮਹਿਲਾ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਵਿਰੋਧੀ’ ਹੋਣ ਲਈ ਝਟਕਾ ਦੇਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇਹ ‘ਪਲ’ 2023 ’ਚ ਜਾਂ 2032 ’ਚ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ 2034 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਗਲੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਦਲ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਈ ਮਿਥਕਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ?
ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲਾਭ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਔਰਤਾਂ ਹੀ ਨਾ ਹਥਿਆ ਲੈਣ। ਸ਼ਾਇਦ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਪਏ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਉਪ-ਕੋਟਾ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਾਰਥਕ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ।
ਵਿਪਿਨ ਪੱਬੀ
‘ਦੇਸ਼ ’ਚ ਫੜੇ ਜਾ ਰਹੇ’ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨੇ!
NEXT STORY 
