ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਾਬਾ ਸਿੱਦੀਕੀ ਨੇ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਿਰੋਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਖੌਫਜ਼ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਿਰੋਹ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਅਜਿਹੇ ਗਿਰੋਹਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਬੜੀ ਆਮ ਸੀ। ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਲੋਕ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਡਰੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤਿਉਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਸਕਦੇ ਸਨ।
ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਕੰਟਰੋਲ ਕਾਨੂੰਨ (ਮਕੋਕਾ) ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗਿਰੋਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਿੰਸਕ, ਨਾਪਾਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਨਿਆਇਕ ਜਾਂਚ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੁੰਬਈ ’ਚ ਪੁਲਸ ਵਲੋਂ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਦੇ ਕਤਲ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਪਰਾਧ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ‘ਐਨਕਾਊਂਟਰ’ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਅਨੁਕਰਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਇਕ ਨਿਪੁੰਨ, ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉੱਨਤ ਪੁਲਸ, ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਿਆਇਕ ਮੁੱਢਲੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ‘ਐਨਕਾਊਂਟਰ’ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਪਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਬਦਲ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ।
ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀ ਗਿਰੋਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਅਤੇ ਜੂਏ ਤੋਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਉਹ ਚਾਂਦੀ, ਸੋਨਾ, ਰਸਾਇਣ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ’ਚ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਆਧੁਨਿਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰੌਬਿਨਹੁੱਡ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਗਣਪਤੀ ਪੂਜਾ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਬੀਮਾਰ ਅਤੇ ਦਿਵਿਆਂਗਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ।
80 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ’ਚ ਮੁੰਬਈ ’ਚ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਨੌਜਵਾਨ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਰਦ ਸੌਖੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਗਿਰੋਹਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਹਾਜੀ ਮਸਤਾਨ, ਕਰੀਮ ਲਾਲਾ, ਵਰਦਰਾਜਨ ਮੁਦਲਿਆਰ, ਇਕਬਾਲ ਮਿਰਚੀ, ਦਾਊਦ ਇਬ੍ਰਾਹਿਮ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ। ਲੋਕਲ ਲੜਕੇ ਵੀ ਅਰੁਣ ਗਵਲੀ ਅਤੇ ਅਸ਼ਵਿਨ ਨਾਈਕ ਵਰਗੇ ਉਭਰਦੇ ਗਿਰੋਹਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ।
ਇਹ ਗਿਰੋਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਮੁੰਬਈ ’ਚ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦੇ ਬੇਹੱਦ ਮੁਨਾਫੇ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ’ਚ ਲੱਗ ਗਏ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ’ਚ ਸਿਵਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਲਗਭਗ 20 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਗਾਰੂ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ 20 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
ਕਾਰੋਬਾਰੀ, ਬਿਲਡਰ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ ਚੁਕਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ। ਜੇਕਰ ਵਿਵਾਦਿਤ ਧਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦੂਕ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਜਲਦ ਹੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਰਾਸ਼ੀ ਆਮ ਹੋ ਗਈ। ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਕ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਫੋਨ ਕਾਲ ਆਉਂਦੇ ਸਨ।
ਹਿੰਸਕ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦਾ ਡਰ, ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ’ਤੇ ਘੱਟ ਭਰੋਸਾ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੋਣਾ ਵਰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਤੰਤਰ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਜਿਹਾ ਆ ਗਿਆ।
ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਿਰੋਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਢਾਂਚਿਆਂ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮਾਸਿਕ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ‘ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ’ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵਫਾਦਾਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਮ ਗੁਣ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਦਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ’ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਜਾਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਕੇ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਗਿਰੋਹ ਦਾ ਨੇਤਾ ਆਪਣੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਇਕ ਮੁੱਖ ਵਫਾਦਾਰ ਟੀਮ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜੋ ਫੀਲਡ ਆਪ੍ਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ‘ਸਵਾਮੀ ਅਤੇ ਮਾਲਕ’ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਸਖਤ ਪਰਦਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਲੋੜ-ਜਾਣਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗਿਰੋਹ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬੜੀ ਸੀਮਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਧਰਮ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਚੰਗਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕਾਂ ਤਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਗਿਰੋਹ ਸਰਗਰਮ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਮੁਖੀ ਲਗਭਗ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਜੇਲ ’ਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਕਤਵਰ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ’ਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖੇਡਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਸ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ’ਚ ਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਿੱਦੀਕੀ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸਾਬਰਮਤੀ ਜੇਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਚੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਹ ਅਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ, ਦੰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੰਹਿਤਾ (ਸੀ. ਆਰ. ਪੀ. ਸੀ.) ਦੀ ਧਾਰਾ 268 (1)/ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ (ਬੀ. ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਐੱਸ.) ਦੀ ਧਾਰਾ 303 ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵਿਵਾਦਿਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੂਬਾ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ’ਚ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।
ਇਸ ਨੇ ਗੈਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਕਿਆਸਅਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਪਰਾਧ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ 1993 ’ਚ ਸਥਾਪਿਤ ਵੋਹਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ‘ਕਾਫੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਧਨ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ।’
ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਹਿੰਸਕ ਅਪਰਾਧ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਉਭਰਨ ਦਾ ਅੰਤ ਸਮਾਂ ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਕ ਅਸਰਦਾਇਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਅੰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
(ਲੇਖਿਕਾ ਮੁੰਬਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਹੈ) ਮੀਰਨ ਬੋਰਵਣਕਰ
ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ
NEXT STORY 
