ਦਿਹਾਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਅਹਿਮ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਉੱਦਮੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਸਰਗਰਮ ਸਾਰੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ 80 ਫੀਸਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉੱਪ ਖੇਤਰਾਂ ਸਮੇਤ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਿਰਤ ਫੋਰਸ ਦਾ 33 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ 48 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਪਲ ਸਰਵੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਓ.) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 18 ਫੀਸਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ‘ਉਪਯੋਗੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ’ ਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪੱਖੀ ਸੌਡ਼ੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ, ਦਿਹਾਤੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਖੇਤ ਉੱਦਮਾਂ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਜਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਸੰਯੋਜਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾਡ਼ੀ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਕਈ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਨਮੂਨੇ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਜਰਬਿਆਂ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਤ ਅਧਿਅੈਨਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਸਬੂਤ, ਦਿਹਾਤੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਖੇਤੀਹਰਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਗਿਣਤੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ‘ਖੇਤੀਹਰਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ’ ਬਾਰੇ 2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਅੰਕਡ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 49.8 ਫੀਸਦੀ ਮਰਦ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 65.1 ਫੀਸਦੀ ਮਹਿਲਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੇਤੀਹਰ ਜਾਂ ਖੇਤਬਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਜੋਂ ਖੇਤੀ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਓ. ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ‘ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ’ ਦਾ 63 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ‘ਦਿਹਾਤੀ ਮਹਿਲਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ’ ਦਾ 75 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁਡ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅੰਕਡ਼ਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਦਾ ਦੁਹਰਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿਰਫ 13.96 ਫੀਸਦੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਚਾਲਤ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ। ਫਸਲ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਉਪਯੋਗੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਕਦੀ ਕਦੀ ਵਿਸਤਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਰਗੇ ਬੀਜ, ਪਾਣੀ, ਕਰਜ਼ਾ, ਸਬਸਿਡੀ ਆਦਿ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਵਧੇਰੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ /ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਖੇਤਬਾੜੀ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾ ਦੀਆਂ ਕਈ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਕਾਰਣ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਉਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਵਿਚ ਲਿੰਗਕ ਵਿਤਕਰਾ ਬਹੁਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ -ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿਚ ਸਥਾਈ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਈ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ‘ਸਟੈਂਡ ਅਲੋਨ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ‘ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਲਿੰਗਕ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ' ਤੱਕ ਦੀ ਇਕ ਆਦਰਸ਼ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲਿੰਗਕ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿਸ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀਗਤ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ‘ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ’ ਲਈ ਸਰਵਉੱਚ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਡੇ ਵਿਚ ‘ਲਿੰਗ ਦੇ ਮੁੱਦੇ’ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਾਈ ਹੈ। ‘‘ਲਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ’’ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਤੀ ਵਿਸਤਾਰ ਨੀਤੀ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਦੇ ਅਹਿਮ ਥੰਮ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਹੋਰ ਸੋਮਿਆਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਢਾਂਚੇ ਸਬੰਧੀ, ਕਾਰਜਾਤਮਕ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਉਪਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਖੇਤੀ, ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ/ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਵਿਕਾਸ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀਆਂ ਅਧੀਨ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ 30 ਫੀਸਦੀ ਰਕਮ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਕੇ ਲਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀ 2007 ਵਿਚ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਕਲਪਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੀਤੀਗਤ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ, ਜਲ, ਪਸ਼ੂ ਧਨ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਜੈਵ ਸੋਮਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਜਾਇਦਾਦ ਸੁਧਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਸਹਾਇਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਖੇਤੀ ਜੈਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਚੰਗੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਬੀਜ ਅਤੇ ਰੋਗ ਮੁਕਤ ਬੀਜਾਈ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਰੈੱਚ (ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਸਦਨ), ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕੇਂਦਰ, ਪੋਸ਼ਣ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਢੁਕਵੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਉੱਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅਨੁਕੂਲ ਬੀਮਾ ਸਰਕੁਲਰ, ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ (ਆਈ.ਸੀ.ਟੀ.) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿਸਤਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਖੇਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਦਿਹਾਤੀ ਗੈਰ-ਖੇਤੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪਹਿਲ, ਦਿਹਾਤੀ ਊਰਜਾ ਆਦਿ ਲਈ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਨਜ਼ਰੀਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ‘‘ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ’’ ਬਾਰੇ ਅੰਤਰ ਮੰਤਰਾਲਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਤੰਬਰ, 2018 ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸਤਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ /ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿਚ ਲਾਭਕਾਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਕਈ ਉਪਾਅ ਅਤੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ -· ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ /ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸਬੰਧੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀਆਂ ਅਧੀਨ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ 30 ਫੀਸਦੀ ਰਕਮ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਕੇ ਲਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵਿਸਤਾਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਰਾਜ ਵਿਸਤਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਸ਼ਨ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਿਲਹਨ ਅਤੇ ਪਾਮ ਆਇਲ ਮਿਸ਼ਨ, ਬੀਜ ਅਤੇ ਬੀਜਾਈ ਸਮੱਗਰੀ ਲਈ ਉੱਪ ਮਿਸ਼ਨ, ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਉੱਪ ਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਦੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਮਿਸ਼ਨ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 30 ਫੀਸਦੀ ਖਰਚ ਕਰਨ। · ਵਿਭਾਗ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਖੇਤੀ ਕਲੀਨਿਕ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਪਾਰ ਕੇਂਦਰ (ਏ.ਸੀ.ਏ.ਬੀ.ਸੀ.), ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਖੇਤੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਯੋਜਨਾ (ਆਈ.ਐੱਸ.ਏ.ਐੱਮ), ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਦੇ ਉੱਪ ਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਸ.ਐੱਮ.ਏ.ਐੱਮ) ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨ.ਐੱਫ.ਐੱਸ.ਐੱਮ.) ਅਧੀਨ ਮਰਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। · ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ (ਪੀ.ਐੱਮ.-ਕਿਸਾਨ) ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਖਰਚਿਆਂ, ਉਸ ਨਾਲ ਜੁਡ਼ੇ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਲੋਡ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਸਕਣ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੁਝ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ-ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਮਾਸਿਕ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿਚ 6,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। · ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਮਾਨ-ਧਨ ਯੋਜਨਾ (ਪੀ.ਐੱਮ.-ਕੇ.ਐੱਮ.ਵਾਈ.) ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ (ਐੱਸ.ਐੱਮ.ਐੱਫ.) ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਬੁਢਾਪੇ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੱਚਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬੁਢਾਪੇ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। · ਮਹਿਲਾ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ (ਐੱਸ.ਐੱਚ.ਜੀਜ਼) ਦੇ ਗਠਨ, ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਖਮ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਜੋਡ਼ਨ, ਸੂਚਨਾ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ਉੱਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵੰਡ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਨਿਰੂਪਣ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਘਟਕਾਂ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।।
· ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਤੀ ਲਿੰਗ ਸੋਮਾ ਕੇਂਦਰ (ਐੱਨ.ਜੀ.ਆਰ.ਸੀ.ਏ.), ਡੀ.ਏ.ਸੀ. ਅਤੇ ਐੱਫ.ਡਬਲਿਊ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਲਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਡੀ.ਏ.ਸੀ. ਅਤੇ ਐੱਫ.ਡਬਲਿਊ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਲਿੰਗ ਪਰਿਮਾਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਲਿੰਗ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ/ਸੰਘ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਵਕਾਲਤ/ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ, ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਕਾਸ, ਨਿਵੇਸ਼, ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਪਯੋਗੀ ਸੋਮਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ, ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਆਦਿ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ, ਲੋਡ਼ਾਂ, ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ /ਸਾਹਿਤ /ਸਾਰ ਸੰਗ੍ਰਿਹ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦਿਹਾਤੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਪਲ ਸਰਵੇ (ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਐੱਸ) ਦੇ ਅੰਕਡ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਚ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ‘‘ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਵਧਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ’’ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਰਦ ਸਨਅਤੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਖੇਤੀ ਕਾਰਜਾਂ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਖੇਤੀ, ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਕਈ ਉਪਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ‘ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ’ ਅਤੇ ‘ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ’ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੋਹਾਂ ਲਈ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਵਿਵਹਾਰਕ ਬਣਾ ਕੇ ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਵਿਸਤਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਉਪਯੋਗੀ ਸੋਮਿਆਂ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਿਹਾਤੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਸਮੁੱਚਾ ਸੁਧਾਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਏਗਾ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਜੈਂਡਰ ਰਿਸੋਰਸ ਸੈਂਟਰ ਇਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰ (ਐੱਨ.ਜੀ.ਆਰ.ਸੀ.ਏ.),
ਖੇਤੀ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਕੌਣ ਹਨ?
NEXT STORY 
