ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਜ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਹੱਦ ਦੇਸ਼-ਦਰ-ਦੇਸ਼ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਿਆਦ ’ਚ ਕੌਣ ਸੱਤਾ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੂਚਨਾ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਰਾਹੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਵਿਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਸੂਚਨਾ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਨਿਯਮ, 2021 ’ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਨਵੀਨਤਮ ਕਦਮ ਉਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ’ਚ ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਊਜ਼ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ’ਤੇ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਪਭੋਗਤਾ ਤੱਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੋ ਸਮਕਾਲੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਸਮਕਾਲੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ’ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਖਰੜਾ ਨਿਯਮ, ਜੋ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ (ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ), ਆਨਲਾਈਨ ਸਮੱਗਰੀ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦ ਰਚਨਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਯੂਟਿਊਬਰਸ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਰੀਲਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਐਕਸ (ਪਹਿਲਾਂ ਟਵਿੱਟਰ) ਉਪਭੋਗਤਾ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫਾਲੋਅਰਜ਼ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ “ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ-ਸਮਰੱਥ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇਕ ਖੁੱਲ੍ਹਾ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ਭਾਗ-2 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨਾਂ, ਸਲਾਹਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਈ. ਟੀ. ਨਿਯਮ, 2021 ਦੇ ਭਾਗ-3 (ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਾਬਤੇ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਮੱਗਰੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਤੰਤਰ ਦੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।”
ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਫ੍ਰੀਡਮ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਡਿਜੀਟਲ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੇ ਖਰੜਾ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ‘ਡਿਜੀਟਲ ਅਧਿਨਾਇਕਵਾਦ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ‘ਆਨਲਾਈਨ ਭਾਸ਼ਣ ’ਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਵਿਸਥਾਰ’ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ, ਆਈ. ਐੱਫ. ਐੱਫ. ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
ਦਿ ਐਡੀਟਰਜ਼ ਗਿਲਡ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਖਰੜਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਮੂਲ ਇਰਾਦੇ ਦੋਵਾਂ ’ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਇਕ ਬਿਆਨ ’ਚ ਗਿਲਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘‘ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ, ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨਿਆ ਉਦੇਸ਼ ‘ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ’ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਨਿਯਮਿਨ ਵਿਧੀ ਦੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ, ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸਮੱਗਰੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਵਿਆਪਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਡਿਜੀਟਲ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ’ਤੇ ਪਾਲਣਾ ਦਾ ਬੋਝ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨੂੰ ‘ਗ਼ੈਰ-ਖ਼ਬਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ’ ਅਤੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਜਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਵਿਆਪਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਉਲਟ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਇਕ ਭਿਆਨਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਇਕ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਮੌਲਿਕ ਹਨ।’’
ਇਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਰੜਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਬੋਸਟਨ ਕੰਸਲਟਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਲੱਗਭਗ 2.5 ਮਿਲੀਅਨ ਸਰਗਰਮ ਡਿਜੀਟਲ ਰਚਨਾਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਕ੍ਰਿਏਟਰ ਇਕਾਨਮੀ ਦੇ 2026 ਤੱਕ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧ ਕੇ 34 ਬਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਸਮੱਗਰੀ ਰਚਨਾਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਪਹੁੰਚ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਇਟਰਜ਼ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 34 ਫੀਸਦੀ ਭਾਰਤੀ ਅਜਿਹੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਡਿਜੀਟਲ ਸਮੱਗਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ, ਜੱਜ ਅਤੇ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ, ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਇਕ ਸਮੂਹ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਕਿਸ ਸਮੱਗਰੀ ਜਾਂ ਕਿਸ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਆਦਰਸ਼ ਰੂਪ ’ਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਤਰਜੀਹੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਨਿਆਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ’ਚ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਖਰੜਾ ਨਿਯਮ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਗਲਾ ਘੁੱਟਣ ਦੇ ਦੁਆਰ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਭਾਵੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਵਿਪਿਨ ਪੱਬੀ
ਆਓ, ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੀਏ
NEXT STORY 
