ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ‘ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ’ ਅਤੇ ‘ਮਾਡਰਨ ਪੁਲਿਸਿੰਗ’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੁਲਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਉਸੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਯੁੱਗ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ’ਚ ਕੈਦ ਹਨ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ, ਖਸਤਾ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। 2025 ਦੀ ਇੰਡੀਆ ਜਸਟਿਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, 83 ਫੀਸਦੀ ਪੁਲਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ’ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਕ ਸੀ. ਸੀ. ਟੀ. ਵੀ. ਕੈਮਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਅਸੰਗਤ ਹੈ। 78 ਫੀਸਦੀ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ’ਚ ਮਹਿਲਾ ਹੈਲਪਡੈਸਕ ਬਣੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਮਹਿਲਾ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਮਹਿਜ਼ 12 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2017-22 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ 7 ਫੀਸਦੀ ਘਟ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ 4 ਫੀਸਦੀ ਵਧੀ।
ਜਨਵਰੀ 2023 ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਦੇਸ਼ ’ਚ 17,849 ਪੁਲਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 58 ’ਚ ਵਾਹਨ ਨਹੀਂ, 680 ’ਚ ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਫ਼ੋਨ ਨਹੀਂ ਅਤੇ 282 ’ਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਈ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ’ਚ ਬਿਜਲੀ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਾਖਰਤਾ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਬੀ. ਪੀ. ਆਰ. ਡੀ. (ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਪੁਲਸ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ) ਨੇ ਆਧੁਨਿਕ ਪੁਲਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਭਵਨਾਂ ਲਈ ਮਾਪਦੰਡ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੇਟਿੰਗ ਰੂਮ, ਪਖਾਨੇ, ਜਾਂਚ ਕਮਰਾ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਰੂਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਹਨ। ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਟੂ ਸਟੇਟਸ ਫਾਰ ਮਾਡਰਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪੁਲਸ (ਏ. ਐੱਸ. ਯੂ. ਐੱਮ. ਪੀ.) ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਨੇ 2025-26 ’ਚ 540 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਪਰ ਇਸ ’ਚ ਵੀ ਉਪਯੋਗਤਾ ਘੱਟ ਪਾਈ ਗਈ।
ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖਸਤਾ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਪੁਲਸ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸਟੇਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਅਫ਼ਸਰ (ਐੱਸ. ਐੱਚ. ਓ.) ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਡਿਊਟੀ ’ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਥਾਣਿਆਂ ’ਚ ਨਾ ਤਾਂ ਆਰਾਮ ਕਮਰੇ ਠੀਕ ਹਨ, ਨਾ ਬੈਰਕਾਂ ਸਾਫ਼। ਮੈਨੂਅਲ ਪੇਪਰਵਰਕ, ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਾਂਚ ’ਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਡੀਕ ਕਮਰਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ’ਚ ਖੜ੍ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਪਖਾਨੇ ਦੀ ਕਮੀ ਆਮ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਪੁਲਸ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਘਟਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਸਭ ਤੋਂ ਦਰਦਨਾਕ ਸਥਿਤੀ ਮਾਲਖਾਨੇ (ਪੁਲਸ ਰਿਕਾਰਡ ਰੂਮ) ਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਬੂਤ, ਹਥਿਆਰ, ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ’ਚ ਇਹ ਕਮਰਾ ਗੰਦਾ, ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂਅਲ ਰਜਿਸਟਰ, ਚੂਹਿਆਂ-ਕੀੜਿਆਂ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਅਤੇ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਬੂਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 2024 ’ਚ ਚੂਹਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਬੂਤ ਨਸ਼ਟ ਹੋਣ ’ਤੇ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਲਖਾਨੇ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇਖਭਾਲ ਹੋਵੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਈ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ’ਚ ਇਕ ਮਾਲਖਾਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਐਗਜ਼ੀਬਿਟਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰਕੇ ਘੰਟਿਆਂਬੱਧੀ ਖੋਜਬੀਨ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ, ਗੁੰਮ ਹੋਣ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਆਮ ਹਨ। ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਈ-ਮਾਲਖਾਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਰਕੋਡ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਨਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਆਈ ਪਰ ਇਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜ਼ਬਤ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਾਤਾਵਰਣਿਕ ਆਫ਼ਤ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਪੁਲਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ’ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕਾਰਾਂ, ਬਾਈਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਵਾਹਨ ਸੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਥਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਹਨ। ਤੇਲ ਦਾ ਰਿਸਾਅ, ਜੰਗਾਲ, ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਮੱਛਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਡੇਂਗੂ-ਮਲੇਰੀਆ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜ਼ਬਤ ਵਾਹਨ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਕ੍ਰੈਪ ਯਾਰਡ ’ਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਪਰ ਹੋਰਾਂ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਬੀ. ਪੀ. ਆਰ. ਡੀ. ਦੇ ਮਾਡਲ ਪੁਲਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ’ਚ ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਕਾਰਡ ਰੂਮ (ਈ-ਮਾਲਖਾਨਾ), ਸੀ. ਸੀ. ਟੀ. ਵੀ. ਨਾਈਟ ਵਿਜ਼ਨ, ਲੋੜੀਂਦੇ ਪਖਾਨੇ, ਵੇਟਿੰਗ ਰੂਮ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਹੈਲਪਡੈਸਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣ। ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਬਤ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ-ਵੱਖਰੇ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਯਾਰਡ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਨਿਲਾਮੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ 30 ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਬੈਰਕਾਂ, ਕੰਟੀਨ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣ। ਜਨਤਾ ਲਈ ਥਾਣੇ ‘ਯੂਜ਼ਰ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ’ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪੋਰਟਲ, ਹੈਲਪਡੈਸਕ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਸ ਸੁਧਾਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ। 1977-81 ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੁਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਿਬੈਰੋ, ਪਦਮਨਾਭਈਆ ਅਤੇ ਮਲੀਮਥ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। 2006 ’ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਸੰਘ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 7 ਇਤਿਹਾਸਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ-ਰਾਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ, ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਦੀ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਿਆਦ, ਐੱਸ. ਪੀ. ਅਤੇ ਐੱਸ. ਐੱਚ. ਓ. ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ, ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਨਿਖੇੜਾ, ਪੁਲਸ ਸਥਾਪਨਾ ਬੋਰਡ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਾਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ।
ਥਾਮਸ ਕਮੇਟੀ (2008) ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ’ਤੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ। ਕਾਰਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਨ, ਪੁਲਸ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲ, ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਡਲ ਪੁਲਸ ਐਕਟ 2006 ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਹੀ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾਸ਼ਕਤੀ ਦੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਏ. ਐੱਸ. ਯੂ. ਐੱਮ. ਪੀ. ਫੰਡ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਰਤੋਂ ਯਕੀਨੀ ਕਰੇ, ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਦੀ ਨਿਯਮਿਤ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇ।
ਰਜਨੀਸ਼ ਕਪੂਰ
ਹਾਰ-ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੰਗਬੰਦੀ
NEXT STORY 
