ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਵਿਕਰੀ ਮੁੱਲ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਵਪਾਰੀ, ਥੋਕ ਵਿਕਰੇਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾ ਆਪਸ ਵਿਚ ਹੀ ਵੰਡ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ.) ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇਸ ਖੋਜ ਪੱਤਰ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਮ ਰਵਾਇਤਾਂ ਬਾਰੇ ਮੇਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਰੀਖਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲੋੜੀਂਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ (ਏ. ਪੀ. ਐੱਮ. ਸੀ.) ਅਧੀਨ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਸਲ ਨਤੀਜਾ ਕਲਪਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਅਸਲ ਵਿਚ, ਇਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਨਵਾਂ ਬੋਝ ਪਾ ਕੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਏ. ਪੀ. ਐੱਮ. ਸੀ. ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਿਹਤਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਿਸ ‘ਸਵਾਦ’ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਸੇ ਸਮੇਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਕ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਡੇਅਰੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਇਕ ਬਦਲਵੇਂ ਮਾਡਲ ਵਜੋਂ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਫਲ ਡੇਅਰੀ-ਉਤਪਾਦ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਕੋਲ ਮਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਮਹਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੈ।
ਯੂ. ਕੇ. ਦੇ ‘ਬ੍ਰਾਂਡ ਫਾਈਨਾਂਸ’ ਵਲੋਂ ਅਮੂਲ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਖੁਰਾਕ-ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਮੂਲ ਨੇ 2023-24 ਵਿਚ 59,445 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟਰਨਓਵਰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਟਰਨਓਵਰ 80,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ 18,600 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ 3.6 ਮਿਲੀਅਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਿਸਾਨ-ਮਾਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀ ਡੇਅਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲਗਭਗ 30 ਮਿਲੀਅਨ ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਮਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਿਕ ਬਰਾਮਦ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਵਿਚ ਸੁਪਾਰੀ ਅਤੇ ਕੋਕੋ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸਥਾਪਿਤ ਸੈਂਟਰਲ ਸੁਪਾਰੀ ਅਤੇ ਕੋਕੋ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਲਿਮਟਿਡ (ਕੈਂਪਕੋ), ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ ਸੁਪਾਰੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਟੋਟਗਰ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਸੇਲਜ਼ ਸੁਸਾਇਟੀ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦਗਾਰ ਕੇਰਲ ਦੇ ਮਸਾਲਾ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਰਿਟਰਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਕਰਜ਼ੇ-ਕਮ-ਬੱਚਤ ਵਿਧੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਫਲਤਾ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਵਿਹਾਰਕ ਸਹਿਕਾਰੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਅਸਲ ’ਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਦੂਰ-ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਕੁੰਜੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚੀਨੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਿਆਸੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੱਟੜੀ ਤੋਂ ਉਤਾਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਿਸਾਨ ਸਹਿਕਾਰੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਸਿਰਫ ਛੋਟੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੀਆਂ ਨਕਦੀ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਸਫਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਫਸਲਾਂ ਲਈ। ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਾਰਨ।
ਅਮੂਲ ਇਕ ਆਦਰਸ਼ ਮਿਸਾਲ : ਅਮੂਲ ਸਹਿਕਾਰੀ ਮਾਡਲ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਇਸ ਦੇ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਨਿਰਮਾਤਾ ਵਰਗੀਸ ਕੁਰੀਅਨ (1921-2012) ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਲ ਲੜੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਹੋਰ ਵਸਤੂਆਂ ਵਿਚ ਘੱਟ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੁੱਧ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਲਗਭਗ 80-82 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਹਿਕਾਰੀ ਵਿਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਬੋਨਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਅਮੂਲ ਦੇ ਡੇਅਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਵੈਟਰਨਰੀ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਤੇ ਥੋਕ ਛੋਟਾਂ ਦਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਮੂਲ ਨੇ ਇਕ ਸਥਾਨਕ ਜ਼ਿਲਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਚਤਾਂ ਨੂੰ ਚੈਨਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿ ਉਚਿਤ ਕੀਮਤ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਮੂਲ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ।
ਮੈਂ ਵਰਗੀਸ ਕੁਰੀਅਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਆਈ ਟੂ ਹੈਡ ਏ ਡ੍ਰੀਮ’ ਦੇ ਇਕ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ। ‘‘ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹਾਂ ਜੋ ਪੱਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਵਧਦੇ-ਫੁੱਲਦੇ ਹਨ; ਸਾਡੇ ਉਦਯੋਗ ਖੇਤੀ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹਨ।’’ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ, ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਰੌਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਸਹੀ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਹਾਇਕ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
-ਬੀ. ਐੱਸ. ਸ਼ਿਵਕੁਮਾਰ
ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਭਾਵ ਗੱਲ ਘੱਟ-ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ
NEXT STORY 
