ਵਿਨੀਤ ਨਾਰਾਇਣ
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ ’ਤੇ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਜ਼ੋਰ ਫੜਨ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕ-ਦੂਸਰੇ ’ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਜਨਤਾ ਦਰਮਿਆਨ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦਾ ਅਕਸ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਅਕਸ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਵਾਰ ਜੋ ਅਕਸ ਬਣ ਜਾਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਚੋਣਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ’ਚ ਹੋਣ ਜ ਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ, ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ’ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੂਬ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਕਲਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਤਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਿਆਸੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੁਧਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਪਲੇ ਦੀ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੱਜ ਜੋ ਦੋਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ’ਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਹੀ ਇਰਾਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦਰਮਿਆਨ ਉਛਾਲ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਬਟੋਰ ਲਵੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਮੂਰਖ ਜਨਤਾ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਨੈਤਿਕਤਾ ’ਤੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਕਾਂਡ ’ਚ ਸਬੂਤ ਨਾਂਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ, ਉਸ ’ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਉਤੇਜਿਤ ਹੋ ਪਰ ਜੈਨ ਹਵਾਲਾ ਕਾਂਡ ’ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਬੂਤ ਸਨ, ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਕਿਉਂ ਚੁੱਪ ਰਹੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ’ਤੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਖੁਦ-ਬ-ਖੁਦ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ, ਸਾਰੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਪੁੱਟ ਕੇ ਸੁੱਟਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੁਝ ਦਿਲਚਸਪ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਘਪਲੇ ਅਕਸਰ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਉਛਾਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ’ਚ ਉਤੇਜਿਕ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ’ਤੇ ਕਰਾਰੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਤੂਫਾਨ ਚੋਣਾਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਠੰਡਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਘਪਲਿਆਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ’ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਦਾਹਰਣ ਬੋਫੋਰਸ ਕਾਂਡ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਉਛਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ’ਚ ਇਕ ਚੂਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੈਨ ਹਵਾਲਾ ਕਾਂਡ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੋਣ ’ਚ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਾਂਡ ’ਚ ਹਰ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੇਤਾ ਫਸੇ ਸਨ ਤਾਂ ਰੌਲਾ ਕੌਣ ਪਾਵੇਗਾ?
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨੇਤਾ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ’ਚ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਦੇਸ਼ ’ਚ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣੀ ਇੰਨੀ ਆਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਮੰਨ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਬਦਲ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੀ ਇੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੁਜਰਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ’ਚ ਲਾਚਾਰ ਹਨ। ਓਧਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ. ਪੀ. ਭਰੂਚਾ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ 20 ਫੀਸਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੈ। ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਮਰਦ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਪਰੋਂ ਹੇਠਾਂ ਤੱਕ ਭਾਰੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੈ।
ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ 3 ਥੰਮ੍ਹ ਇਸ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਸੁਝਦਾ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ’ਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਘਪਲਾ ਉਛਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 2-4 ਦਿਨ ਲਈ ਚਰਚਾ ’ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਦੱਸੇਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਲਾ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੇਤਾ ਕੀ ਇਹ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਬਦਲੇ ਤਰੱਕੀ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਕੀ ਉਹ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਕੀ ਉਹ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਵੇ। ਕੀ ਉਹ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ’ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਕੀ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਉਸੇ ਅਨੁਭਵ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਈਮਾਨਦਾਰ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸੇਗੀ ਕਿ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮਾਮਲੇ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ’ਚ ਪਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀ ਯਤਨ ਕੀਤੇ? ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਦਰਅਸਲ ਕੋਈ ਰਾਜਨੇਤਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਢਿੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟ ਕੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਘਪਲੇ ਉਛਲਦੇ ਹਨ।
ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਹੀ ਮੰਨ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਉੱਚ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ’ਚ 20 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆਂ ਦੇ ਘਪਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਵ. ਹਾਸਰਸ ਕਵੀ ਕਾਕਾ ਹਾਥਰਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ‘‘ਕਿਉਂ ਡਰਤਾ ਹੈ ਬੇਟਾ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੇਕਰ, ਛੂਟ ਜਾਏਗਾ ਤੂ ਭੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਕਰ।’’
ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਧਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਧਨ ਵੱਡੇ ਧਨਾਢ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵੱਡਾ ਧਨਾਢ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਰ ਕੇ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਬਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਧਨਾਢ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਉਹ ਲੋਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਰਹਿਣ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਸਾਧਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਉਹੀ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਇਕ ਉਲਟਾ ਚੱਕਰ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਫਸਿਆ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਰਮਤਿਆਗੀ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਭੋਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਰਾਜ ਪਰਿਵਾਰ ਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤਿਆਗ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੁੱਖ ’ਤੇ ਕੋਈ ਆਂਚ ਆਉਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਜੋਖਮ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਜੋਖਮ ਉਠਾਏ ਇਹ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਲੜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਹਰੇਕ ਮਾਮਲਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬੁਲਬੁਲੇ ਵਾਂਗ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ।
‘ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਬਦਲ ਹੈ’
NEXT STORY 
