ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਬਸਪਾ ਸੁਪਰੀਮੋ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਜ਼ੀਫ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜਾ ਮਹਿੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਵਜ਼ੀਫ਼ਿਆਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੀ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵਜ਼ੀਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ 29 ਜੁਲਾਈ 2024 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਇਕ ਅਨ-ਸਟਾਰਡ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ।
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰੀ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਅਤੇ ਪੋਸਟ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਾਲ 2019-20 ਵਿਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ 5 ਲੱਖ 31 ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ। ਸਾਲ 2023-24 ਵਿਚ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਕੇ 3 ਲੱਖ 82 ਹਜ਼ਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਲ 2019-20 ਵਿਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ 13 ਲੱਖ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ। ਸਾਲ 2023-24 ਵਿਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਕੇ ਸਿਰਫ 9 ਲੱਖ 53 ਹਜ਼ਾਰ ਰਹਿ ਗਈ।
ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2021-22 ਵਿਚ ਪੋਸਟ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਸਾਲ 2022-23 ਵਿਚ 1 ਲੱਖ 36 ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਮਿਲੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿਚ ਘਟ ਕੇ 69 ਹਜ਼ਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2021-22 ਵਿਚ ਪੋਸਟ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਸਾਲ 2019-20 ਅਤੇ ਸਾਲ 2023-24 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੋਸਟ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 91 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ਲਗਭਗ 71 ਹਜ਼ਾਰ ਹੋ ਗਈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ 4 , ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ’ਚ 2 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰੀ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ੀਰੋ ਰਹੀ। ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੋਸਟ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰੀ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ।
ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਝਾਰਖੰਡ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਨੀਪੁਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿਚ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ-2023-24 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ 7 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੀ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਅਤੇ ਪੋਸਟ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਕਤ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ। ਪਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਕਤ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਸਾਲ 2019-20 ਵਿਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ 54 ਲੱਖ 27 ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਮਿਲੀ, ਸਾਲ 2023-24 ਵਿਚ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ 8 ਲੱਖ ਘਟ ਕੇ 46 ਲੱਖ ਰਹਿ ਗਈ। ਭਾਵ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 8 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ।
ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਕਈ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਲੰਬੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਲਈ ਸਾਈਬਰ ਕੈਫ਼ੇ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਇਸ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਕੋਲ ਸਮਾਰਟ ਫ਼ੋਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਆਈ.ਟੀ. ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਇੰਨਾ ਰੁੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ।
ਅੱਜ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਇਕ ਅਜੀਬ ਸਥਿਤੀ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਲਿਤ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦੇ ਗਾਇਬ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇਸ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦਲਿਤ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਈ ਯਤਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ।
ਓ.ਪੀ. ਸੋਨਿਕ
ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਲਾਲਚ ਨੇ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਹਿਮਾਚਲ-ਉੱਤਰਾਖੰਡ
NEXT STORY 
