ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਕਸਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ’ਤੇ 15 ਫੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹੋਏ, ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੀ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਭਾਰਤ ’ਤੇ 25 ਫੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ, ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਭਾਰਤੀ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਗਸਤ ਵਿਚ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ‘ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਧੂਰ’ ਰੋਕਣ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਕੁਝ ਹੀ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ‘ਟਰੰਪ ਨੇ ਸਖਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ’। ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਦਸਵੀਂ ਵਾਰ ਟਵੀਟ ਕਰ ਕੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੰਗ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਟੈਰਿਫ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਹੈ।
1971 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਰੂਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲਾ ਪੱਧਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਪੱਖ ’ਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੀਨ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗੱਠਜੋੜ ਨਾਲ ਵੀ ਨਜਿੱਠਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਇਕ ਦੁਚਿੱਤੀ ਵਿਚ ਫਸ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਦਖਲ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਯੁੱਧ ਦੇ ਅੰਤ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ, ਅਤੀਤ ਵਿਚ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵਿਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸਿਰਫ ਦੁਵੱਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਤੀਤ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਤੂਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਵਾਰ ਮਾਮਲਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਦਖਲ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਟੈਰਿਫ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਖੁਸ਼ ਹਨ।
ਸੱਤਾ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ’ਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ : ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ-ਭਾਰਤ ਸਬੰਧਾਂ ’ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ’ਤੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਟਰੰਪ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਇਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤੇਲ ਭੰਡਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ।’’
ਕੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਸਕਦੇ ਸਨ? : ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਟਰੰਪ ਦੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਸਨ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਵਿਚਕਾਰ ਨਿਰਪੱਖ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਟਰੰਪ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਸਬੰਧਾਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋਣਗੇ।
ਜਦੋਂ ਟਰੰਪ ਨੇ ਜਨਵਰੀ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ’ਚ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਚੀਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਊਥ ਬਲਾਕ ਵਿਚ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਵੱਜ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ, ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਸਾਧਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਝਟਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਟੀਮ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ-ਭਾਰਤ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਾਈਡੇਨ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਦੋਸਤਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦੋਸਤਾਨਾ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਸਮੀਕਰਨ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨਗੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਇਕ ਨਵਾਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਦੀ ਟੀਮ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ।
ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਟੈਰਿਫ ਨੀਤੀ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ‘ਟੈਰਿਫ ਕਿੰਗ’ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਦੱਸਿਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਹੋਰ ਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਣ ਖਰੀਦ ਕੇ, ਇਹ ਦਿਖਾ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਅਮਰੀਕੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਦੁਵੱਲੇ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤ ਤੋਂ ਬਚਾਏਗੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਵੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਵਣਜ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੁਲਝਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਇਸ ਵਪਾਰ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਰਤੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਹੰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਬੇਸ਼ੱਕ, ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਦੁਵੱਲੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਰੁਖ਼ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਇਕ ਰਸਤਾ ਤਾਂ ਸੀ ਹੀ।
ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੇ. ਡੀ. ਵੈਂਸ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਯੁੱਧਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਟਰੰਪ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਸਿਰਫ ਦੁਵੱਲੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ‘ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਧੂਰ’ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਇਕ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਟਰੰਪ ਵਪਾਰਕ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ-ਭਾਰਤ ਸਬੰਧ ਅੱਜ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਵਿਗੜ ਗਏ ਹਨ।
-ਸੰਜੇ ਬਾਰੂ
ਜਦੋਂ ਨਸਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਦੌੜੇਗਾ ਬੈਂਗਣੀ ਖੂਨ
NEXT STORY 
