ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸੰਭਾਵਿਤ ਨਤੀਜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ-ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੁੱਧ ਹਵਾ ਚੱਲੇਗੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਏਗੀ। ਦੂਜਾ-ਇਹ ਹਵਾ ਚੋਣਾਵੀ ਹਨੇਰੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੀਜਾ-ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਸੁਨਾਮੀ ਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਮੇਤ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਗਿਣੀਆਂ-ਚੁਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸਿਮਟ ਜਾਣ।
ਇਹ ਕੋਈ ਚੋਣ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸੱਚ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੇਗੀ, ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਆਮ ਗਿਆਨ ਹੈ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚਾਲੇ ਸਿੱਧੀ ਟੱਕਰ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਾਂਗ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਅਭੈ ਚੌਟਾਲਾ ਦੀ ਇਨੈਲੋ, ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਦੀ ਜੇ. ਜੇ. ਪੀ., ਬਸਪਾ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹ ਵੀ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਿੱਧੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲੀਡ ਹੈ।
ਉਪਰੋਕਤ ਤਿੰਨਾਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਜੋ ਵੀ ਸੱਚ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹੀ ਬਣਦੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੈਅ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ nਕਿਹੜਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਕਿਹੜੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੁਝ ਉੱਪਰ-ਹੇਠਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਲਟਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿਚ, ਇਸ ਚੋਣ ਦਾ ਮੂਲ ਰੁਝਾਨ ਇਕ ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਇਕ ਪਾੜਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੱਚ ਕਹਾਂ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਦੀ ਜਨਨਾਇਕ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਵੋਟਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਨੇ ਪਾਸਾ ਪਲਟ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ, ਉਸ ਨੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਖਟਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਦਾ ਧਾਗਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ, ਇਸ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਸਮਾਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਖੀਰ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਖੁੱਸ ਗਈ ਤੇ ਇਕਬਾਲ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਲੱਗਾ। ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਖਿਲਾਫ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਾਕੀ ਬਚਦੀ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਤਾਂ ਸੀ ਹੀ, ਉੱਪਰੋਂ ਅਗਨੀਵੀਰ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸੁਫਨਿਆਂ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ਭਾਵ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਸੈਨਿਕਾਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨ ਦੀ ਝਲਕ ਇਸ ਸਾਲ ਹੀ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ’ਤੇ 30 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਲੀਡ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਚੋਣ ’ਚ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ-‘ਆਪ’ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਫਿਰ ਵੀ, ਕੌਮੀ ਏਜੰਡੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਅਤਾ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਭਾਜਪਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਚ ਗਈ ਪਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਜੇ ਵੀ ਕੁਝ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਬਣੀ ਦੂਜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਹੰਕਾਰ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਅਕਸ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟੜ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਫੁਰਤੀ ਦਿਖਾਈ ਅਤੇ ਕਈ ਹਰਮਨਪਿਆਰੇ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਪਰ ਤਦ ਤਕ ਦੇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਜਨਤਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿਚ ਸਖ਼ਤੀ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਫੁੱਟ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਪਿਆ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ, ਅਗਨੀਵੀਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਮੰਨਣੇ ਪਏ ਹਨ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅੰਤ ਵਿਚ, ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਿਮ ਜਾਂ ਪੈਂਤੀ-ਇਕ (ਭਾਵ ਜਾਟਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜਾਟਾਂ ਦਾ ਜਾਤੀ ਧਰੁਵੀਕਰਨ) ਦੀ ਚਾਲ ਬਚੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕੁਝ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਇਸ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦਾ ਸਮੁੱਚੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ।
ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਹਰਮਨਪਿਆਰਤਾ, ਸਥਾਨਕ ਜਾਤੀ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀਆਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ’ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੇ ਨਤੀਜੇ ’ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਰ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਆਖਰੀ ਗੇੜ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਭੇਡ-ਚਾਲ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਜਾਟ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜਾਟ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਵਿਚ ਅੰਸ਼ਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਾਧਾਰਨ ਬਹੁਮਤ ’ਤੇ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਢਿੱਲ ਨਾ ਦਿਖਾਈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਹਨੇਰੀ ਨੂੰ ਤੂਫਾਨ ਜਾਂ ਸੁਨਾਮੀ ਵਿਚ ਬਦਲ ਕੇ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
-ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਮਦਦਗਾਰਾਂ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ
NEXT STORY 
