ਵਿਮਲ ਵਧਾਵਨ
ਨਿਆਂ ਦਾ ਇਕ ਪਰਮ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਕਿ ‘‘ਨਿਆਂ ਸਿਰਫ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਈ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’’ ਇਸੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ-ਜੁਲਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਸਿਧਾਂਤ ਵੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘‘ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਣ ਦਾ ਖ਼ੁਦ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ।’’ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਕ ਉਦਾਹਰਣ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਅਤੇ ਇਕ ਆਮ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਿਚਾਲੇ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉੱਚ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਨਿਆਂ ਯਕੀਨੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿੰਨੀ ਹੀ ਨਿਆਂ-ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਸੰਪੰਨ ਕਰੇ ਪਰ ਨਿਆਂ ਸਿਰਫ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਈ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ, ਜੋ ਝਗੜੇ ਵਿਚ ਖ਼ੁਦ ਇਕ ਪੱਖ ਹੈ, ਉਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜੱਜ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਕਾਰਣ ਦਾ ਖ਼ੁਦ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ 1894 ’ਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪਰ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ 1947 ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹਰ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਨਤਾ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਚੁਣੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੀਖਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਸ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਤਾਵਾਦ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿਚ ਢਾਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਸਾਲ 2013 ’ਚ ਸ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮੂਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਸਨ। ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਚ ਅਚਾਨਕ ਜਨਮੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਗਲਿਆਰੇ ’ਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾੜੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਸਿੱਧ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਇਕ ਮਨੁੱਖਤਾਵਾਦੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕੁਝ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਚਿੰਤਤ ਇਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਵਸਥਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਾਲ 2008 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰੱਦ ਸਮਝੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਅਸਲੀ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਸੀ ਕਿ 10, 20 ਜਾਂ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵਿਕਾਸ ਆਦਿ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਅਨੇਕਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮੂਲ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਅਨੇਕਾਂ ਫੈਸਲੇ ਆਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦੇ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਪਰ ਸਾਲ 2018 ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਾਰਵਾਈ ਸੰਪੰਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਭੁਗਤਾਨ ਬਾਰੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਪੈਸਾ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜੇਕਰ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਸ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ’ਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਅਰਥ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਕਾਰਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ 5 ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਇਕ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਬੈਂਚ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਦੁਬਾਰਾ ਇਕ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦਾ ਪਰ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਬੈਂਚ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਕੁਝ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਬੈਂਚ ਤੋਂ ਹਟਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤਕ ਲੰਮੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚਾਲੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਇਸ ਜਨਤਕ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 23 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਹਟਣ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ’ਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਜੱਜ ਨੂੰ ਹਟਣ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਉਦੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪੱਖਕਾਰ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਕਾਰਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਅਹਿਸਾਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਜੱਜ ਵਲੋਂ ਪੱਖਪਾਤਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਜੱਜ ਤੋਂ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਖੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਨਿਆਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪੱਖਪਾਤਪੂਰਨ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਹਟਣ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਹਟਣ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਸੂਤਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਪਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾ ਹਟਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਪਿੱਛੇ ਇਸ ਪੁਰਾਣੇ ਸੂਤਰ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਇਕ ਨਵੇਂ ਸੂਤਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਇਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੱਜ ਖ਼ੁਦ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰੇ ਕਿ ਉਹ ਨਿਆਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੱਜ ਖ਼ੁਦ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਬੌਧਿਕ ਸਮਰੱਥਤਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਵਿਵਾਦ ਵਿਚ ਅਾਜ਼ਾਦਾਨਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?
ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਤਾਂ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਪਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਨਿਆਂ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ’ਤੇ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਸੂਤਰ ਲੱਦ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਵਿਵਸਥਾ ਖੁਦ ਹੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਵਾਰ ਜੱਜ ਕਿਸੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਇਕ ਪੱਖ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੱਜ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਪਿਛਲੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਆਦਿ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਵੀ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨਿਆਂ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਕ ਨਵੇਂ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਕਿ ਜੱਜ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਪੱਖਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਖ ਜਾਂ ਇਕ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਨਿਰਾਰਥਕ ਸਿੱਧ ਹੋਣ ਲੱਗੇਗਾ।
vimalwadhawan@yahoo.co.in
ਔਰਤਾਂ ਦੀ ‘ਪ੍ਰਤਿਭਾ’ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਸਨਮਾਨ ਦੇਵੇ ਸਮਾਜ
NEXT STORY 
