ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ (131ਵੀਂ) ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2026 ਦੇ ਇਰਦ-ਗਿਰਦ ਇਕ ਬਿਰਤਾਂਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਬਿਰਤਾਂਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਪੂਰਨ, ਬਦਲੇ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਆਖਿਆ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ।
16 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ (106ਵੀਂ) ਸੋਧ ਸਤੰਬਰ 2023 ’ਚ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਧਾਰਾ 334ਏ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਜਾਣੇ ਕਿ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਸੋਧ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। (ਇਸ ਨੂੰ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ)। ਸੋਧ ’ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਗਿਣਤੀ (543 ਮੈਂਬਰ) ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ। ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਇਕ ਤੈਅ ਤੱਥ ਸੀ। ਧਾਰਾ 334ਏ ’ਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬਿਰਤਾਂਤ ਇਕ ਝੂਠ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਸ਼ਰਾਰਤਪੂਰਨ ਵਿਚਾਰ ਸੁੱਝਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਈ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ—ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ’ਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣਾ, ਨਿਰਪੱਖ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦਾ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਚੋਰੀ-ਛਿਪੇ ਦਾਖਲ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਘੋਰ ਅਨਿਆਂਪੂਰਨ ਅਤੇ ਅਣਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਗਲਤ ਬਿਰਤਾਂਤ ਫੈਲਾਉਣਾ ਕਿ ‘ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ’ ‘ਹੱਦਬੰਦੀ’ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਹਰੇਕ ਉਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਰਤਾਂਤ ਤਾਸ਼ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਮਹਿਲ ਵਾਂਗ ਢਹਿ ਗਿਆ।
ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹਨ :
1. ਤੁਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇਕ-ਤਿਹਾਈ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ?
ਉਹ ਸਵਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ (106ਵੀਂ) ਸੋਧ ਐਕਟ ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਧਾਰਾ 334ਏ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਧਾਰਾ 334ਏ ’ਚ ਕੀ ਕਮੀ ਸੀ? ਧਾਰਾ 334ਏ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ’ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਰੁਕਾਵਟ ਮਿਲੀ? ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ’ਚ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਨ ’ਚ ਸ਼ੱਕ ਅਤੇ ਭਰਮ ਦੇ ਬੀਜ ਕਿਉਂ ਬੀਜੇ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਅਧੂਰਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ? ਧਾਰਾ 334ਏ ਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਸੀ। ਇਸ ’ਚ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
2. 16-18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਕੀ ਕਾਹਲੀ ਸੀ?
ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਪੋਲਿੰਗ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਲਈ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਵੀ) ਵਜੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਹੱਦਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਹੱਦਬੰਦੀ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਕਈ ਮਹੀਨੇ, ਜੇ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਪਹਿਲੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਜਿਸ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, 2029 ’ਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਵੇਂ ਧਾਰਾ 334ਏ ਨੂੰ ਸੋਧਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ। 16 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਅਤੇ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ 39 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ 42 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹ ਕਾਹਲੀ ਨਕਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
3. ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਹਰੇਕ ਰਾਜ ’ਚ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ?
ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਲ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਵਧਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ’ਚ, ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਸਰਵਵਿਆਪੀ ਵਿਰੋਧ ਸੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ 815 ਮੈਂਬਰ ਸਦਨ ਨੂੰ ਬੋਝਲ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਥਕ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਘੱਟ ਮਿਲਣਗੇ। ਅਸਲ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਦੀ ਤਾਕਤ 50 ਫੀਸਦੀ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਵਧ ਕੇ 181 ਤੋਂ 272 ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਤਾਂ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਦੀ ਸਾਪੇਖਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਉਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਕ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ (ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ) ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਅਣਜਾਣ ਅਤੇ ਮੂਰਖ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਭਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣਗੇ।
4. ਸੰਵਿਧਾਨ (131ਵੀਂ) ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2026 ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਵੇਗਾ?
ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਧਾਰਾ 81(2)(ਏ) ’ਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਹੱਦਬੰਦੀ ‘ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ, ਇਕ ਵੋਟ’ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਹਲਕੇ ’ਚ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਜਨਨ ਦਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਹਾਰਨ ਵਾਲੇ 5 ਦੱਖਣੀ ਰਾਜ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ 24.3 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 20.7 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਬਿਹਾਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਮਿਲ ਕੇ ਲਗਭਗ 5 ਫੀਸਦੀ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਕ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਧਾਰਾ 81(2)(ਏ) ਦਾ ਬਦਲ ਹੋਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ’ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
5. ਸਰਕਾਰ ‘ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ’ ਨੂੰ ‘ਹੱਦਬੰਦੀ’ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਕਿਉਂ ਬਜ਼ਿੱਦ ਸੀ?
ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਇਕ ਗਲਤ ਬਿਰਤਾਂਤ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਦੋਵਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
6. ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਦੇ ਯਤਨ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ?
2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ’ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਲੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ (131ਵੀਂ) ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਡਰਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਹਾਰ ਗਿਆ।
ਪੀ. ਚਿਦਾਂਬਰਮ
‘ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਜੜ੍ਹਾਂ ਫੈਲਾਅ ਰਿਹਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ’ ਸਾਰੇ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ!
NEXT STORY 
