ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਵੀ ਅਕਸਰ ਮੁਫਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ‘ਰਿਓੜੀ’ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ, ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀਆਂ 1.4 ਕਰੋੜ ਮਹਿਲਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਨਕਦ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਵਧਾ ਕੇ 13,200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਕਰ ਿਦੱਤੀ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਰਾਜਦ ਦੇ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਨੇ ‘ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਰਾਹਤ’ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ’ਚ 30,000 ਰੁਪਏ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ. ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਚੋਲਿਆਂ, ਲੀਕੇਜ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਧੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ’ਚ ਪੈਸਾ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਦੌਰਿਆਂ ’ਤੇ ਮਿਲੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਕਦ ਰਾਸ਼ੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਆਮ ਦਿਖਾਵਟੀ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅਲੱਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
2024 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ’ਚ 63 ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਉਹ ਵਜ੍ਹਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਨਕਦ ਦਾਨ ’ਚ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਿਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਜੇਕਰ ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ. ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੁਫਤ ਤੋਹਫਿਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਭਾਵ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੁਖ ਬਦਲਣਾ ਹੋਵੇਗਾ?
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਨੱਈਆ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਜ਼ਾਦ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਸਫਲਤਾ ਸਹੀ ਜਾਤੀਗਤ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ’ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਰਾਜਨੇਤਾ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਸਨ। ‘ਇੰਡੀਆ’ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਦੇ 1990-2005 ਦੇ ‘ਜੰਗਲ ਰਾਜ’ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਡਰ ਹੈ।
ਲਾਲੂ ਨੇ ਉੱਚੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਜਕੜਨ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਮਾਫੀਆ ਸਰਗਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਜ-ਮਸਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਅਪਰਾਧ ਇੰਨਾ ਵਧ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮ 5.30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਕਤਰਾਉਣ ਲੱਗੇ ਸਨ।
ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਅੱਧੇ ਵੋਟਰ ਇੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ‘ਜੰਗਲ ਰਾਜ’ ਕਿੰਨਾ ਬੁਰਾ ਸੀ ਪਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲਾਲੂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਜਾਤੀ ਯੁੱਧ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਕ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੇਕਰ ਤੇਜਸਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ’ਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਇਕ-ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 2,100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ, ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਬੱਸ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਖਰੀਫ ਫਸਲਾਂ ਲਈ 2,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਨੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 1,200-3,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਭੱਤੇ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 2,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ, 6,000 ਰੁਪਏ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ।
2024 ਤੱਕ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸੂਬਾਈ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਿਛਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਦਤਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਕਸਰ, ‘ਮੋਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵ’ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 2024 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ’ਚ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ 5-5 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਅਗਲੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਜਿੱਤ ਦਾ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਸੀ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 48 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਜਦਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 37 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਆਈਆਂ। ਇਹ ਵੀ ਰਿਓੜੀਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸਾਬਤ ਹੋਈਆਂ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿੰਦੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋਏ ਦਲ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 48 ਸੀਟਾਂ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ 17 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਆਮ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਆਪਣੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਹਾਰ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ, ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ‘ਸੀ. ਐੱਮ. ਲਾਡਕੀ ਬਹਿਨ ਯੋਜਨਾ’ ਤਹਿਤ ਗਰੀਬ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 2,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 3,000 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਨੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਣ ’ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਿਓੜੀਆਂ ਹੀ ਨਵੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜੇਤੂ ਹਨ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਦਲ ’ਤੇ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਨਾ ਤਾਂ ਬਿਹਾਰੀ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਠੋਕ ਆਰਥਿਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਚ ਰੁਚੀ ਹੈ। ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਕਾਰਜਕਾਲ ’ਚ, ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਚੱਕਰਵ੍ਰਿਧੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧਾ ਦਰ 10.2 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਗੁਜਰਾਤ (11.3 ਫੀਸਦੀ), ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ (10.9 ਫੀਸਦੀ) ਅਤੇ ਮਿਜ਼ੋਰਮ (10.2 ਫੀਸਦੀ) ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ (9.9 ਫੀਸਦੀ) ਜਾਂ ਕਰਨਾਟਕ (9.6 ਫੀਸਦੀ) ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ।
ਬਿਹਾਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਰਾਜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਕੇਤਕ ਸਭ ਤੋਂ ਖਰਾਬ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਇਸ ਨੇ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਬਾ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਇੰਨਾ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰਨ ’ਚ ਇਕ ਸਦੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਇਸ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਕਤਾਰ ’ਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਕ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਸਟੇਟ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2010 ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਟੇਟ ਖਾਲੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਓਵਰ-ਬੁੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਤੀਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ’ਚ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲੁਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਾਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਤੱਕ, ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਨਿਤੀਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕਾਰਕ ਵੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ, ਮੈਂ ਮੁਫਤ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੱਕ ’ਚ ਹਾਂ। ਕੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਕਦ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ?
–ਪ੍ਰਵੀਨ ਨਿਰਮੋਹੀ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਅਤੇ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ !
NEXT STORY 
