ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਿਆਂਇਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਢਾਂਚਾ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਣਛੂਹੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਖੇਤਰ ’ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਕ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇਹ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਢਾਂਚਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਕ ਜੱਜ ਨੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਧਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ’ਚ ‘ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ’ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੂਪ ’ਚ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਜਨਤਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਹ ਇਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਕਾਸ : ਪਹਿਲਾ ਦਰਜ ਨਿਆਂਇਕ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਇੰਗਲੈਂਡ ’ਚ ਰਾਜਾ ਐਡਵਰਡ III ਦੇ ਸ਼ਾਸਨਕਾਲ ਦੌਰਾਨ 1350 ’ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸੰਸਦ ਨੇ ਕਿੰਗਜ਼ ਬੈਂਚ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਸਰ ਵਿਲੀਅਮ ਡੀ. ਥੋਰਪੇ ’ਤੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਲਈ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਚਲਾਇਆ ਸੀ। 1773 ’ਚ ਰਾਬਰਟ ਕਲਾਈਵ ਦੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਲਾਲਚੀ ਆਚਰਣ ਲਈ 2 ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 1787-95 ਤੱਕ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਵਾਰੇਨ ਹੇਸਟਿੰਗਜ਼ ’ਤੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗੰਭੀਰ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਲਈ ਇਕ ਲੰਬੀ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ’ਚ ਨਿਆਂਇਕ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢਾਂਚਾ : ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 124(4) ਅਤੇ 217 ਤਹਿਤ, ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ‘ਸਿੱਧ ਹੋਏ ਦੁਰਾਚਾਰ’ ਜਾਂ ਅਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਅਾਧਾਰ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਹੁਮਤ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਿਤ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਇਕ ਸੰਬੋਧਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੱਜ (ਜਾਂਚ) ਐਕਟ, 1968 ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਨਿਆਂਇਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਜੱਜ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਸਕੇ। ਉਹ ਖ਼ਾਮੀ ਹੁਣ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਤ੍ਹਾ ’ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ।
ਸੌਮਿੱਤਰ ਸੇਨ ‘ਮਿਸਾਲ’ : ਸਭ ਤੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਮਾਨਤਾ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਸੌਮਿੱਤਰ ਸੇਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 2011 ਦੀ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ 18 ਅਗਸਤ, 2011 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਮਤਾ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਸਟਿਸ ਸੇਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਸੇਨ ਦਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਵਾਈ ਬੇਅਸਰ ਹੋ ਗਈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਿੱਕਮ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ ਪੀ. ਡੀ. ਦਿਨਾਕਰਨ ਨੇ ਵੀ ਉਦੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰੂਪ ’ਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਪਰ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ ’ਚ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਥਿਤੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਕੀ ਸੰਸਦ ਅਜੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ : ਧਾਰਾ 217(1)(ਏ) ਇਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ’ਚ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਹਾਰ ’ਚ, ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਜੱਜ ਮੰਨ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਵਿਆਖਿਆ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੰਸਦ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਦਨ ’ਚ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਾਂ ਇਕ ਸਥਾਪਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਧੁੰਦਲੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਕ ਵੱਡੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ
: ਤੁਰੰਤ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਇਕ ਡੂੰਘਾ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਵਾਲ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ—ਕੀ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਦੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਖਲਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਜੱਜ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਦੁਰਾਚਾਰ ’ਤੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿੱਟੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਕ ਪੂਰਨ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਤੀਜੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਉਹ ਚਿੰਤਾ ਹੁਣ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪਿਛਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਵਧੇਰੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਕ ਅਣ-ਸਵੀਕਾਰੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਕ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹੋਣਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਇਕ ਸੰਰਚਨਾਤਮਕ ਕਮੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਕ ਮੌਲਿਕ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਬੇਪਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ—ਭਾਰਤ ਦਾ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਢਾਂਚਾ ਨਿਆਂਇਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਇਸ ਸੰਭਾਵਨਾ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਖੁਦ ਇਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬਚਾਅ ਦਾ ਰਸਤਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
—ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ
ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਹੱਲ...!
NEXT STORY 
