ਕੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਣ ਰਿਜਿਜੂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੜਬੋਲੇਪਣ ਕਾਰਨ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ? ਕੀ ਕਿਰਣ ਰਿਜਿਜੂ ਨੂੰ ਰਿਟਾ. ਜੱਜਾਂ ’ਤੇ ਉਸ ਟਿੱਪਣੀ ਕਾਰਨ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਜੋ ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਕਾਨਕਲੇਵ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਕੀ ਰਿਜਿਜੂ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ’ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ? ਕੀ ਰਿਜਿਜੂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਬਨਾਮ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਦਰਮਿਆਨ ਨਵੀਂ ਜੰਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗੀ? ਇਹ ਉਹ ਸਵਾਲ ਹਨ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੂੰ ਘੇਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ।
ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉਸ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਹੋਈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਕਾਨਕਲੇਵ ’ਚ ਕੁਝ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜਾਂ ’ਤੇ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜ ਅਤੇ ਐਕਟੀਵਿਸਟ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਗਿਰੋਹ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਵੇ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਲੇਜੀਅਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਖੂਬ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।
ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ’ਚ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਅਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਕਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਵੱਖ ਉਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੱਸੀ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਇਕੱਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਰ ਸੁਰਖੀਆਂ ’ਚ ਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਇਸੇ ਕਾਨਕਲੇਵ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀ. ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਾਲੇਜੀਅਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੋਸ਼ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਕਾਲੇਜੀਅਮ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਇਕ ਮੁੱਢਲਾ ਮੁੱਲ ਵੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕਾਫੀ ਹੱਲਾ ਮਚਿਆ ਸੀ। ਹਮਾਇਤ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਖੇਮੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਹੋਈ। ਕਈ ਵਕੀਲਾਂ ਤੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਇਕ ਮੰਤਰੀ ਉਹ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਰਿਜਿਜੂ ਆਪਣੀ ਹਮਾਇਤ ’ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟਵੀਟ ਨੂੰ ਰੀਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਜਦਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ 90 ਸਾਬਕਾ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਇਹ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਖਾਤਿਰ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸ ਕੇ ਕਾਫੀ ਬਹਿਸ ਵੀ ਹੋਈ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਨਾ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਨਾਰਾਜ਼ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਟਿੱਪਣੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ।
ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਰਣ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਇਕ ਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੀਦਆਂ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਖਤਰੇ ’ਚ ਹੈ। ਭਾਰਤ ’ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮੂਹ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੰਗੇ ਅਕਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਲੋਚਨਾਵਾਂ ਵੀ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਚੌਕਸ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ।
ਯਕੀਨਨ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਦਰਮਿਆਨ ਇਕ ਕੜੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ, ਵੱਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਕੇ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਨਤਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਉਂਗਲੀ ਉੱਠੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦਰਮਿਆਨ ਕੋਈ ਟਕਰਾਅ ਵਰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਆਇਕ ਹੁਕਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਗਲਤ ਠਹਿਰਾਇਆ।
ਰਿਜਿਜੂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜੱਜ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਨਤਕ ਜਾਂਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਸਥਿਤੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੋਰ ਚਰਚਿਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰ ਕੇ ਕਾਲੇਜੀਅਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟਿੱਪਣੀ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ’ਚ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਧਨਖੜ ਵੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ’ਚ ਆਏ।
ਬੀਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਦਾਇਰ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਖਾਰਿਜ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਇਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ। ਕਿਰਣ ਰਿਜਿਜੂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਕਾਲੇਜੀਅਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਦੱਸਦੇ ਰਹੇ ਜਦਕਿ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਧਨਖੜ ਨੇ 1973 ਦੇ ਕੇਸ਼ਵਾਨੰਦ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਸਨ ਜਿਸ ਨੇ ਮੁੱਢਲੇ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਉਹ ਬੁਰੀ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਦੇਸ਼ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਿਸੇ ਅਥਾਰਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਸਦ ਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸੀ। ਇਸੇ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਕਾਲੇਜੀਅਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਣ ਰਿਜਿਜੂ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ’ਤੇ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੋਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਖਲ ਜਨਹਿੱਤ ਰਿੱਟ ਖਾਰਿਜ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਂਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਬਾਂਬੇ ਲਾਇਰਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਬਾਂਬੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ 9 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਖਾਤਿਰ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਰਿੱਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਚਿਤ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕਿਰਣ ਰਿਜਿਜੂ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਸਨ। ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ’ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਤੋਂ ਉਹ ਬੇਫਿਕਰ ਸਨ ਜਦਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਦਰਮਿਆਨ ਦਾ ਉਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਜਨਤਕ ਟਕਰਾਅ ਵੀ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ’ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਰਾਜ਼ ਸੀ।
ਭਲਾ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਚਾਹੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣੇ। ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਦਰਮਿਆਨ ਟਕਰਾਅ ਜਨਤਕ ਰੂਪ ’ਚ ਦਿਸੇ। ਕਰਨਾਟਕ ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜੀਵਨਦਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਨਜਿੱਠਦੇ ਅਸਰ ਕਰ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ ਮੰਤਰਾਲਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਜ਼ਾਦ ਚਾਰਜ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਨ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇਕ ਤੀਰ ਨਾਲ ਦੋ ਨਿਸ਼ਾਨੇ।
ਰਿਤੂਪਰਣ ਦਵੇ
ਚੀਨ ਦੀ ਦੱਖਣੀ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਵਧਦੀ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਸਬੱਬ
NEXT STORY 
