ਸਮਾਜਿਕ ਸਾਖਰਤਾ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਸਿੱਖਿਆ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੀ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ’ਚ ਆਮ ਵਰਗ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰੇ ਪਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲੋਂ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੁੰਦੇ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਜਿਊਂਦੀ-ਜਾਗਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਇਸੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ’ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇਕ ਖ਼ਬਰ, ਜਿਸਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮਹਾਸਮੁੰਦ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਸਰਾਏਪਾਲੀ ਵਿਕਾਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਸਥਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਜਮਹਾਰੀ ’ਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਵਿਰੋਧ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣ ਗਈ।
ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ, ਲਗਭਗ 150 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ-ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ’ਤੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ’ਚ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਅਧਿਆਪਕ ਹਨ। ਮਾਹਿਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ’ਚ ਸਾਲ 2019-20 ਦੌਰਾਨ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਜਕੱਲ ਇਕੋ-ਇਕ ਸੰਚਾਲਿਤ ਆਰਟਸ ਸਟ੍ਰੀਮ ਦੇ ਕਈ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਗਣਿਤ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ’ਚ ਕੋਈ ਦੋ-ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ ਇਕ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ’ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗਤੀ ਫੜੀ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ‘ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਫਾਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਲੱਸ’ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕੁੱਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1.02 ਕਰੋੜ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਲਗਭਗ 9.83 ਲੱਖ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਨਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਆਰ. ਟੀ. ਈ. ਐਕਟ ਦੇ ਉਲਟ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਇਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੂਲ ਿਸਰਫ ਇਕ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਹਨ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ, ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡ ਇਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ 30 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ 1 ਅਧਿਆਪਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ-ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਔਸਤ ਅਨੁਪਾਤ 21:1 ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਝਾਰਖੰਡ ਵਰਗੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਹਾਲਾਤ ਗੰਭੀਰ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਉੱਚ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ-ਅਧਿਆਪਕ ਅਨੁਪਾਤ 47:1 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਰ 31 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ 1 ਅਧਿਆਪਕ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਿਹਤਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ’ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਣਾ ਵੀ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਫਾਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਲੱਸ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਰਾਜ ਦੇ 1759 ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਇਕ ਹੀ ਅਧਿਆਪਕ ਤਾਇਨਾਤ ਹੈ। 19 ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਕੋਈ ਦਾਖ਼ਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਭਰਪੂਰ ਸਿਖਲਾਈ, ਯੋਗ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਸਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਦਿ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ’ਚ 18,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਆਪਕ ਸਿੱਖਿਆ ਅਦਾਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 10 ਤੋਂ 12 ਲੱਖ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਕੋਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਆਪਨ ਯੋਗਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ-ਕਾਲੀਨ ਸਿਖਲਾਈਆਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਚ ਭਾਰੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਆਯੋਜਿਤ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਆਧਾਰਿਤ ਸਿਖਲਾਈ ’ਚ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਲੱਖਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ’ਤੇ ਵੀ ਨਵੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਨਿਯਮਿਤ ਰੂਪ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀਆਂ। ਕਈ ਅਧਿਆਪਕ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਜਨਗਣਨਾ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਵਰਗੇ ਗ਼ੈਰ-ਵਿੱਦਿਅਕ ਕਾਰਜਾਂ ’ਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਅਣ-ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਧਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਵਾਧੂ ਕਾਰਜਭਾਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਥਕਾਵਟ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਨੋਬਲ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਰੱਟਾ ਵਿੱਦਿਆ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਧਣ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਅਤੇ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਸੋਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਘਾਟ ਮਾਤਰ ਇਕ ਗਿਣਤੀ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੰਕਟ ਹੈ। ਗੁਣਵੱਤਾਪੂਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ’ਚ ਸਮਾਜਿਕ, ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿੱਦਿਅਕ ਉਪਲਬਧੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ, ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਗਲੋਬਲ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਫਾਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (ਜੀ. ਪੀ. ਆਈ.) ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ’ਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਘਟਦੀ ਹੈ, ਅਸਲ ’ਚ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ’ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਹਾਈ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ।
ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ‘ਡ੍ਰੌਪ ਆਊਟ’ ’ਚ ਅਹਿਮ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਅਨੇਕਾਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੈਸ਼ਨ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੇ। ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜਾਂ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਰੂਪ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਯੋਗ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸੀਮਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ’ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਵੀ ਵਧਦਾ ਹੈ।
ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਤਹਿਤ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਇਕ ਡੂੰਘੇ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਸੰਕਟ ’ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਹੁ-ਆਯਾਮੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਪਣਾ ਕੇ ਹੀ ਨਿਪਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੋੜ ਹੈ, ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਸਮਝ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰੇ, ਜਿਸ ’ਚ ਖਾਹਿਸ਼ੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ, ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ, ਵਿੱਦਿਅਕ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾ ਗਿਆਨ ’ਤੇ ਬਲ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਰਾਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ।
ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ, ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ’ਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਇਕ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹੇਠ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਰਫ ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੁਲਝ ਸਕਦੀ; ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਪਿਛੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤੀ, ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਸੋਧ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਐੱਨ. ਈ. ਪੀ. ਅਨੁਸਾਰ, ਅਧਿਆਪਕ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21-ਏ ਅਧੀਨ ‘ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ’ ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਹੱਕ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਯੋਗ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਰਾਹ ਦੇਖਦੇ-ਦੇਖਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਧਰਨਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇ, ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਜਾਂ ਮਜਬੂਰੀ ਕਾਰਨ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਅਪਣਾਉਣੇ ਪੈਣ, ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ-ਤੰਤਰ ਦੀ ਹੀ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਹੈ।
-ਦੀਪਿਕਾ ਅਰੋੜਾ
‘‘ਈਥੇਨੌਲ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਫਿਊਲ : ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨੇ ਸਤੁੰਲਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ
NEXT STORY 
