ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਮੁੰਡਿਆਂ ਵਲੋਂ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਗੂੰਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਦ ਤੱਕ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਬੇਕਸੂਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਜ਼ਾ ਕਾਰਨ 10 ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਰਿਹਾਈ ਹੋਈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਕੀਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਇੰਨਾ ਲਚਕਦਾਰ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜੱਜ ਜਾਂ ਵਕੀਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਜ਼ੁਲਮ : ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ 2012 ਵਿਚ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਬਣਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ ਅਧੀਨ ਧਾਰਾ 376 ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਾਂ ਹਨ ਹੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਛੋਟੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਗੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਛੂੰਹਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਵੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਚਪਨ ਦੇ ਪਿਆਰ ਕਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਭਾਵਨਾ ਸੀ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਉਸ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਦੋ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿਚ ਵਾਸਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਹੀ ਮੰਨੇਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕੁੜੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਔਰਤ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਲਗਭਗ ਅਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।
ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਹੋਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਗਵਾਹ ਵੀ ਇਕ ਰਾਹਗੀਰ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬੱਚੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ ਗਈ।
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਸ ’ਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਇੰਨਾ ਸਖ਼ਤ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਕਸੂਰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਸਖ਼ਤ ਕੈਦ, ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ, ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬਾਲਗ ਮਰਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੀ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤਾਂ ਕਰਨਗੇ ਹੀ, ਇਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿੰਨਾ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹ ਓਨੇ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣਗੇ।
18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਕਿਵੇਂ ਵਿਕਸਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੰਗਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹੜੇ ਬਦਲਾਅ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਮਝ ’ਚ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕੋਈ 18 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੁੜੀ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਰਜਿਤ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧਿਤ ਸਨ। ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜਾਂ ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਜੋਗ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਬੈਠਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਸਜ਼ਾ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਹਿਮਤੀ ਜਾਂ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਧਾਰਾ 376 ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇੰਨਾ ਅਜੀਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਔਰਤ ਕਿਸੇ ਮਰਦ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਧਨ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਉਸ ’ਤੇ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਕੋ ਔਰਤ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅਕਸਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਝੂਠਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਧਨ ਗੁਆਉਣ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਡਰ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ ਦੋਸ਼, ਪੁਲਸ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 376 ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਚੁੱਪ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾ ਸਕੇ।
-ਪੂਰਨ ਚੰਦ ਸਰੀਨ
‘ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਚਲਾਨ ਕੱਟਣ ’ਤੇ ਲਿਆ ਬਦਲਾ’ ‘ਪੁਲਸ ਥਾਣਿਆਂ ਦੀ ਬੱਤੀ ਗੁੱਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ’
NEXT STORY 
