ਅੱਤਵਾਦੀ ਤਹੱਵੁਰ ਹੁਸੈਨ ਰਾਣਾ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ’ਚ ਹਵਾਲਗੀ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੇਖ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਅੱਜਕੱਲ ’ਚ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਐੱਨ.ਆਈ.ਏ. ਦੀ 4 ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਅਮਰੀਕਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਾਣਾ ਸਾਲ 2008 ਦੇ ਭਿਆਨਕ 26/11 ਮੁੰਬਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ’ਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੂਲ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਡੇਵਿਡ ਕੋਲਮੈਨ ਹੇਡਲੀ (ਦਾਊਦ ਸਈਅਦ ਗਿਲਾਨੀ), ਜੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਜੇਲ ’ਚ 35 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਉਥੇ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ’ਚ ਵੱਸਣ ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਬਣੇ ਰਾਣਾ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ’ਚ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨਾ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਜਿੱਤ ਦਾ ਸਮਾਨਾਰਥੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਉਸ ਦੂਸ਼ਿਤ ਨੈਰੇਟਿਵ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਤਤਕਾਲੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ-ਵੱਢ ਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ’ਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਬਿੱਲਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮਾਫ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2019 ’ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਰਾਣਾ ਦੀ ਰਸਮੀ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਭੇਜੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਈਡੇਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਾਲ 1997 ਦੀ ਦੁਵੱਲੀ ਹਵਾਲਗੀ ਸੰਧੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਰਾਣਾ ਅਤੇ ਹੇਡਲੀ ਦੋਵੇਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉਸੇ ਹਸਨ ਅਬਦਾਲ ਕੈਡੇਟ ਸਕੂਲ ’ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਥੇ ਹੇਡਲੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕਾ ਸੀ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ’ਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਪਿੱਛੋਂ ਰਾਣਾ ਕੈਨੇਡਾ ’ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੱਸ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲੈ ਲਈ। ਰਾਣਾ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ’ਚ ‘ਫਸਟ ਵਰਲਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼’ ਨਾਂ ਦੀ ਇਕ ਕੰਪਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਮੁੰਬਈ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੇ ਹੇਡਲੀ ਦੀ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤੋਇਬਾ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ’ਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹੀ ਤਰਕ ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸੀ।
2011 ’ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ’ਚ ਮਹੇਲ ਲਈ ਲਸ਼ਕਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡੈੱਨਮਾਰਕ ’ਚ ਜੂਲੈਂਡਸ-ਪੋਸਟਨ ਨਾਂ ਦੀ ਅਖਬਾਰ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ’ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ’ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਜਿਊਰੀ ਨੇ 26/11 ਮੁੰਬਈ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੋਸ਼ ਤੋਂ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਦੋਂ ਰਾਣਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਹੇਡਲੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਧੋਖੇ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਪਰ ਭਾਰਤ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ।
ਜਿਹਾਦੀ ਕਸਾਬ ਪਿਛੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਡੇਵਿਡ ਹੇਡਲੀ ਅਤੇ ਤਹੱਵੁਰ ਰਾਣਾ ਦੇ ਜਿਊਂਦੇ ਫੜੇ ਜਾਣ ਪਿਛੋਂ ਅਕਤੂਬਰ 2009 ’ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ‘ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤੋਇਬਾ’, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਅਤੇ ਆਈ.ਐੱਸ.ਆਈ. ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸਿਰੇ ਲਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਇਕ ਸਾਲ ਪਿੱਛੋਂ ਦਸੰਬਰ 2010 ’ਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਦਿੱਗਵਿਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ‘26/11 - ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼’ ਨਾਂ ਦੀ ਮਨਘੜ੍ਹਤ ਪੁਸਤਕ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ-ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ’ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਤਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜੇਹਾਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਛਲਾਵੇ ਲਈ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਕਲਾਵਾ/ਮੌਲੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ’ਚ ਕਈ ਲੇਖ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਏ। ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪੁਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਮਾਰੀਆ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਤਮਕਥਾ ‘ਲੈੱਟ ਮੀ ਸੇ ਇਟ ਨਾਓ’ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਸਾਬ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਾ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ 26/11 ਹਮਲੇ ਨੂੰ ‘ਹਿੰਦੂਆਂ’ ਦਾ ਕੰਮ ਦੱਸਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ। ਆਖਿਰ ਇਸ ਪਿਛੇ ਅਸਲ ਇਰਾਦਾ ਕੀ ਸੀ?
ਜੇਕਰ ਇਸ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਕੰਮ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ’ਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਆਧਾਰਹੀਣ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣਾ ਸਿਰਫ ਮੁਸਲਿਮ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਲੀਨਚਿੱਟ ਦੇਣ ਦੇ ਯਤਨ ਤਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦਾ ਅਸਲੀ ਮਕਸਦ ਇਸਲਾਮੀ ਕੱਟੜਤਾ- ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ‘ਜਾਇਜ਼’ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਮਨਘੜਤ ‘ਹਿੰਦੂ/ਭਗਵਾ ਅੱਤਵਾਦ’ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਹ ਉਸ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਅਕਸਰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ।
ਇਸ ’ਚ ਸਾਰੇ ਜਿਹਾਦੀ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤੋਇਬਾ, ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ’ ਜਾਂ ‘ਇੰਡੀਅਨ ਮੁਜਾਹਦੀਨ’ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਨ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ (2001), ਗੁਜਰਾਤ ਅਕਸ਼ਰਧਾਮ ਮੰਦਿਰ (2002), ਗੋਧਰਾ (2002), ਮੁੰਬਈ (2006, 2008 ਅਤੇ 2011), ਦਿੱਲੀ (2005 ਅਤੇ 2008), ਪੁਣੇ (2010), ਵਾਰਾਣਸੀ (2010), ਹੈਦਰਾਬਾਦ (2013), ਬਿਹਾਰ ਸਥਿਤ ਬੋਧਗਯਾ (2013) ਅਤੇ ਪਟਨਾ (2013) ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਹਨ।
26/11 ਸਮੇਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ’ਚ ਕੁਲ 500 ਤੋਂ ਵਧ ਨਿਰਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਇਸ ’ਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜੀਏ ਤਾਂ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਰ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ’ਚ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ (2014-24) ’ਚ ਜੇਕਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸੰਕਟਗ੍ਰਸਤ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਇਕ-ਦੋ ਅਪਵਾਦ ਰੂਪੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਰਤੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ੀਰੋ-ਸਹਿਨਸ਼ੀਲ ਨੀਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਇਕ ਵੀ ਵੱਡਾ ਜਿਹਾਦੀ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸਾਲ 2008 ਦਾ 26/11 ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਾ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਤੱਥਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜ-ਛਾੜ ਕਰ ਕੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਜੋੜਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੋਇਆ। 1993 ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਲੜੀਵਾਰ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ, 1998 ਦਾ ਕੋਇੰਬਟੂਰ ਸੀਰੀਅਲ ਬਲਾਸਟ ਅਤੇ 2013 ਦੇ ਪਟਨਾ ਗਾਂਧੀ ਮੈਦਾਨ ਲੜੀਬੱਧ ਧਮਾਕਿਆਂ ’ਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੂਸ਼ਿਤ ਨੈਰੇਟਿਵ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਕਸਾਬ-ਹੇਡਲੀ ਪਿਛੋਂ ਰਾਣਾ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਪਿਛੋਂ ਫਰਜ਼ੀ ‘ਹਿੰਦੂ ਅੱਤਵਾਦ’ ਦੇ ਜੁਮਲੇ ’ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਵਿਰਾਮ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬਲਬੀਰ ਪੁੰਜ
ਗਣਤੰਤਰ ਦੇ 75 ਸਾਲ ਅਤੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਅਜੇ ਦੂਰ
NEXT STORY 
