ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ’ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਵਾਰ ਕਰਦਿਆਂ 1977 ’ਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈ ਗਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਦਿਨ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੱਤਿਆ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦਰਅਸਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਦਰਅਸਲ ਮੁਸਲਿਮ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਕ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਜੋ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਦਰਅਸਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਖਤਰੇ ’ਚ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਸ ਦਾ ਮੁਸਲਿਮ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਖਤਰੇ ’ਚ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧਿਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਾ ਕਰ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਖਾਤਮੇ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ-ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਉਦੋਂ-ਉਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦਿਆਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁਸਲਿਮ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਇਸ ’ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਬਚ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਕ ਵੀ ਮਿਸਾਲ ਅਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖਤਰੇ ’ਚ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਪੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। 17ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੌਰਾਨ ਮਣੀਪੁਰ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਿੱਤੀ। ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਰੁੱਕਣ ਕਾਰਨ ਤਤਕਾਲੀਨ 140 ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ’ਤੇ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਸਟਾਲਿਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ’ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਰਹੀਆਂ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮਾਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ-ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਾਂਪੱਖੀ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। 3 ਤਲਾਕ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੁਸਲਿਮ ਮਹਿਲਾ (ਵਿਆਹ ਅਧਿਕਾਰ ਰਖਵਾਲੀ) ਬਿੱਲ, 2019 ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਵਜੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂਨਾਈਟਿਡ) ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ (ਟੀ. ਐੱਮ. ਸੀ.) ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤਤਕਾਲ ਤਲਾਕ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਵਾਕਆਊਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਣ ’ਤੇ 3 ਤਲਾਕ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀ ਵਾਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਯੁੱਗ ਵਰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਾਪਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਹਬਾਨੋ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਵੋਟ ਖਿਸਕਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ-ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੰਮੂ- ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।
ਇਹ ਗੱਲ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਟਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਿਖਰਾਂ ਛੂਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧਾਰਾ 370 ਹਟਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਕੱਟਿਆ ਇਹ ਸੂਬਾ ਹੁਣ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਮੁਖ ਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਸੱਪ ਸੁੰਘ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਸਲਿਮ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਮਹਿਲਾ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਐੱਫ ਦੀ ਧਾਰਾ 125 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਤੀ ਕੋਲੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤੇ ਲਈ ਰਿੱਟ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਵੀ. ਨਾਗਰਤਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਗਸਟੀਨ ਜਾਰਜ ਮਸੀਹ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ (ਏ.ਆਈ. ਐੱਮ.ਪੀ.ਐੱਲ.ਬੀ.) ਨੇ ਇਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮਿਕ ਕਾਨੂੰਨ (ਸ਼ਰੀਅਤ) ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੱਸਿਆ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਰੋੜਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਸਗੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਚੁੱਪ ਧਾਰ ਲਈ। ਕਿਤੇ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭੜਕਾ ਕੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣ। ਮੁਸਲਿਮਾਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਯਤਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੜਕਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦਾ ਯਤਨ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਪਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਉਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਖਤਰੇ ’ਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
ਕਾਰਨ ਸਾਫ ਸੀ ਵਧੇਰੇ ਧਮਾਕਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਮੁਸਲਿਮ ਸਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ’ਚ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੌਕੇ-ਬੇਮੌਕੇ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਮਾਫੀਆ ਡਾਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਮੁਸਲਿਮ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇ ਕੇ ਵਿਧਾਇਕ-ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਬਣਾਇਆ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮਾਫੀਆ ਇਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹਨ। ਮਾਫੀਆ ਅਤੀਤ ਅਹਿਮਦ ਅਤੇ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ’ਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅੱਥਰੂ ਵਹਾਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਯੋਗੇਂਦਰ ਯੋਗੀ
ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਐ
NEXT STORY 
