ਡਾ. ਵੇਦਪ੍ਰਤਾਪ ਵੈਦਿਕ
ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠੀ, ਹੁਣ ਧਰਮ ਭਾਵ ਮਜ਼੍ਹਬ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਗ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਈਸਾਈ ਅਤੇ ਯਹੂਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਹ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕੌਮੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ । ਇਹ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੰਗ ਉਸ ਨੇ ਸਿਰਫ ਹਵਾ ’ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਛਾਲੀ, ਸਗੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਉਸਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 46 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਧਾਰਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ‘ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ’ ਦੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇ।
ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇ, ਉਹ ਕਰ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ‘ਵਰਗ’ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਦੀ ਘੋਰ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ! ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਤੀ, ਮਜ਼੍ਹਬ ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਆਇਤਾਂ ਜਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਗੋਂ ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਿਆ ਉਦੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤਬਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਕੌਣ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਹੂਲਤ ਪੱਖੋਂ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਾਤੀਆਂ ’ਚ ਬਦਲ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਗਰੀਬ, ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਬੇਸਹਾਰਾ, ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ’ਚ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੋਈ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਂ ਪਛੜਿਆ ਵਿਅਕਤੀ, ਜੋ ਮਾਲਦਾਰ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ-ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਜ਼ੇ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਲੁੱਟਮਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਚਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਮਜ਼੍ਹਬ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲੇ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਦਲੀਲ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਾਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹਿੰਦੂਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਬੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਇਸਾਈਆਂ, ਪਾਰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਜੈਨੀਆਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ?
ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਜਾਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ? ਪਰ ਇਥੇ ਵੀ ਉਹੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲ ਉਠ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼੍ਹਬਾ ’ਚ ਜੋ ਮਾਲਦਾਰ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਅਤੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟਮਾਰ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਟੁਕੜੇ-ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਜਾਤੀਵਾਦ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਸਭ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣਪੰਥੀ ਆਪਣੀ ਨੱਕ ਰਗੜਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਪੂਛ ਹਿਲਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮਜ਼੍ਹਬ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦਾ ਅੰਜਾਮ ਅਸੀਂ 1947 ’ਚ ਦੇਖ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ’ਚ ਵੰਡਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆਦਮੀ, ਜਿਸੀ ਜਾਤੀ ਜਾਂ ਧਰਮ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਨਸਲੀ, ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ (ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ) ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਠੀਕ ਸਮਾਂ ਇਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਲਾ ਟਿੱਕਾ ਹਟਾਓ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਮਦਦ ਮੁਫਤ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਹੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾ ਹਿੰਮਤੀ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਹੁਣ ਤੋਂ 30-40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ।
ਬਿਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸੰਸਦ ’ਚ ਹਵਾ-ਹਵਾਈ ਹੰਗਾਮਾ
NEXT STORY 
