ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਵਿਚ 60 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ 45 ਦਿਨ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਮਹਾਕੁੰਭ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਅਤੇ ਰੰਗ-ਬਿਰੰਗੇ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਬਸੰਤ ਦੇ ਆਗਮਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਹੈਟ੍ਰਿਕ ਜਿੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਮਨਪਸੰਦ ਗੱਲਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ’ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ ਹੈ - ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇਕ ਚੋਣ (ਓ. ਐੱਨ. ਓ. ਈ.) , ਇਕ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਉੱਦਮ ਜਿਸ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜਾਂ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ।
ਓ.ਐੱਨ.ਓ.ਈ. ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਵਾਬ ਵਿਚ, ਇਸ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਾਂ ਸੰਘਵਾਦ ਦੇ ਮੂਲ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰੇ ਲਿਆਏਗਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਓ.ਐੱਨ.ਓ.ਈ. ‘ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੌਕਿਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।’ ਇਸ ਨੇ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਯਾਤਰਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ 1971 ਵਿਚ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਤਿੰਨ ਵਾਰ - 1999, 2015 ਅਤੇ 2018 ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਖਰਚੇ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲਾਗਤ 5,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਸਹੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 2016 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਓ. ਐੱਨ. ਓ.ਈ. ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂ), ਟੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਆਦਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਨ, ਕਾਂਗਰਸ, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਡਰਾਮਾ’, ਗੈਰ-ਵਿਹਾਰਕ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ, ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਵਿਘਨ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੀਤੀਗਤ ਅਧਰੰਗ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਚੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ’ਤੇ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਚੰਗਾ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ੋਰ-ਸ਼ਰਾਬੇ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ, ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੇ, ਰੈਲੀਆਂ, ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਆਦਿ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਅੜਿੱਕਾ ਪਾਉਂਦੀਅਾਂ ਹਨ। ਹਰ ਸਾਲ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਰਾਜ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਲਾਉਣਾ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਚੋਣ ਵੈਂਡਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਦੀਵੀ ਨਿਰੰਤਰ ਚੋਣ ਸਿੰਡਰੋਮ (ਪੀ. ਈ. ਐੱਸ.) ਦਾ ਹੱਲ ਸ਼ਾਇਦ ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਵੱਡੀ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਰਾਮਬਾਣ ਇਲਾਜ ਵਿਚ ਹੈ।
ਪਰ ਇਹ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਬਹਿਸ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਵਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੂਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। 15 ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਓ. ਐੱਨ.ਓ. ਈ. ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੁਣੌਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਵੇਰਵਿਆਂ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਈ ਵਿੰਭਿਨਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਸੰਘਵਾਦ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ’ ਦੇ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕਹਿਣਾ ਜਿੰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਕਰਨਾ ਓਨਾ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ। ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਤਿੰਨ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਵੰਬਰ ਵਿਚ ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਅਸਾਮ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਲਈ ਬਿਗਲ ਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 2029 ਵਿਚ ਓ.ਐੱਨ.ਓ.ਈ. ਆਯੋਜਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਲਪਨਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੋਵੇਗਾ ਕਈ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨਾ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸਾਲਸ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ‘ਸੰਘ’ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਵੋਟਰ ਇਕੋ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਚੋਣ ਮੁੱਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਹਨ ਜੋ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ।
ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਦਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਥੋਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਅਸਲ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਜਾਂ ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ ਅਰਾਜਕਤਾ ਦੀ ਬਦਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਵਿਚਾਰ ਜੋ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ/ਮਤਿਆਂ ’ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ, ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਦਲਾਅ ਦੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਥਾਈ ਚੋਣ ਸਿੰਡਰੋਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਣ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣਾਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਦੁਹਰਾਈ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣਾ ਖਰਗੋਸ਼ ਨਾਲ ਦੌੜਨ ਅਤੇ ਕੁੱਤੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਝਗੜੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਪੀ.ਈ.ਐੱਸ. ਨੂੰ ‘ਸਾਫ਼’ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ!
ਪੂਨਮ ਆਈ. ਕੌਸ਼ਿਸ਼
21 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਝੂਠ ਦੀ ਖੇਡ
NEXT STORY 
