ਬਜਟ ਦੀ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਰਸਮ, ਜੋ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਦੌਰ ਦੇ ਰਹੱਸ ਵਿਚ ਲਿਪਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬਦਨਾਮ ‘ਬਜਟ ਬੰਕਰ’ ਰਾਹੀਂ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਨਾਟਕੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਇਕ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਜਾਪਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਾਲੀ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਤੈਅ ਦਿਨ ’ਤੇ ਹੀ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਮਝਦਾਰੀ ਭਰੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਥੰਮ੍ਹ ਘੱਟ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਜਨਕ ਰਾਬਰਟ ਵਾਲਪੋਲ ਸਨ, ਜੋ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਨ (ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ‘ਚਾਂਸਲਰ ਆਫ਼ ਐਕਸਚੈਕਰ’ ਵੀ ਸਨ)। 1733 ਵਿਚ, ਵਾਲਪੋਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਦੂਗਰ ਦੀ ਚਾਲ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ‘ਦਿ ਬਜਟ ਓਪਨਡ’ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਇਕ ਪੈਂਫਲੇਟ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਿੱਤੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ‘ਚਾਲਾਂ ਦੀ ਥੈਲੀ’ ਵਿਚੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਕ ‘ਮਹਾਨ ਰਹੱਸ’ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਾਲਪੋਲ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹਰ ਚਾਂਸਲਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੰਸਦੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇਣ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਬਜਟ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਇਕ ਸਾਧਨ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਨਾਰਥ ਬਲਾਕ ਦਾ ਬਜਟ ਬੰਕਰ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਕਿਲੇਬੰਦੀ ਵਾਲੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੈ।
ਇਸ ਖੁਫੀਆਪਨ ਦੇ ਕਲਾਸਿਕ ਤਰਕ ਆਧੁਨਿਕ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ। ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਡਾਟਾ ਐਨਾਲਿਟਿਕਸ, ਐਲਗੋਰਿਦਮਿਕ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਪੂੰਜੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿਚ, ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਕਿ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਗੁਪਤ ਤਿਆਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ‘ਹੈਰਾਨ’ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾਦਾਨੀ ਭਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਅਚਾਨਕ, ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਅਕਸਰ ਅਸਥਿਰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਜਾਂ ਪੜਾਅਵਾਰ ਬਹਿਸ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਸੰਘਣੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਜਿਸ ਅਸਲੀ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ—ਜਾਨੂੰਨੀ ਮੀਡੀਆ ਅਟਕਲਾਂ ਅਤੇ ਲਾਬਿਸਟਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ, ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਵਿਚ ਵਧਦੀਆਂ-ਫੁੱਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਿ ਇਹ ਖੁਫੀਆਪਨ ਅਣਉਚਿਤ ਲਾਭ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ, ਖੋਖਲਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੋਲ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਜਟ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੱਧ ਸਰੋਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਸਵੀਡਨ, ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਓਪਨ ਬਜਟ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਪੈਰਾਮੀਟਰ—ਵਿੱਤੀ ਸੀਮਾਵਾਂ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੀਤੀਗਤ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ ਅਨੁਮਾਨ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਫਰਾਂਸ ਵੀ ਇਕ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਮਲਟੀ-ਈਅਰ (ਬਹੁ-ਸਾਲਾ) ਵਿੱਤੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਜਟ ’ਤੇ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਾਲਾਨਾ ਤਮਾਸ਼ੇ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਮੂਕਦਰਸ਼ਕ ਬਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਇਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਉੱਚ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰੇਟਿੰਗ, ਘੱਟ ਉਧਾਰ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨਾਲ ਹੈ- ਅਜਿਹੇ ਨਤੀਜੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਮਾਡਲ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ’ਤੇ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂੂਤ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੰਤਿਮ ਵੋਟ ਤੋਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਕਰੋ-ਇਕਨਾਮਿਕ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਬਦਲਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਬਜਟ ਨੂੰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ’ਤੇ ਪਰਖਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਮਾਲੀਆ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਜਾਂ ਅਸਥਿਰ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਮੈਟਰੋ ਇਕਨਾਮਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਠੋਸ ਪਾਲਿਸੀ ’ਚ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਰੱਖਿਆ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ, ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਵਹਾਰਕਤਾ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੀਚਿਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਤੀਜੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜਾਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਗੁਪਤਤਾ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ, ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਬਜਟ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਚੋਣ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਣੀ ਤੈਅ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਲਾਟਮੈਂਟਾਂ ’ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਜਟ ਫਰੇਮਵਰਕ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ, ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਨਿਰਪੱਖ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਅਾਧਾਰ ’ਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੇਗੀ।
ਭਾਰਤ ਲਈ ਅੱਗੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ, ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਅਤੇ ਮਿਣੇ-ਤੁਲੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹਾਪਣ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਜਟ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪ੍ਰੀ-ਬਜਟ ਵਿੱਤੀ ਰਣਨੀਤਿਕ ਵੇਰਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਵੇਰਵਿਆਂ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ’ਤੇ ਇਕ ਤਕਨੀਕੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ‘ਐਡਵਾਂਸ ਰੂਲਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ’ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਇਕ ਚੋਣਵੇਂ ਪੈਨਲ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤ ਗੁਪਤਤਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਵਹਾਰਕਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਸਹੀ ਦਰਾਂ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਉਸੇ ਦਿਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸੂਚਿਤ ਬਹਿਸ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਲਿਆਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਲੁਈ ਬ੍ਰਾਂਡਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘‘ਧੁੱਪ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਕੀਟਾਣੂਨਾਸ਼ਕ ਹੈ।’’ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੀ।
-ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ
(ਵਕੀਲ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ)
ਪਸੰਦ ਦੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ਮੰਨੋ
NEXT STORY 
