ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- 2020 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਵਿਕਸਿਤ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੇਚ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ ਹੈ-ਇਕ ਅਸਲੀਅਤ ਜੋ ਆਈ. ਐੱਮ. ਐੱਫ. (ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼) ਦੇ ਨਵੀਨਤਮ ਵਿਕਾਸ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕੈਲੰਡਰ ਵਰ੍ਹੇ 2022-23 ਵਿਚ 3.6 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਦਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 8.2 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਸਦਕਾ ਭਾਰਤ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਮੌਕੇ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਦੇ ਯੋਗ ਸੀ। 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ’ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਪੈਕੇਜ’ ਜਿਹੀ ਬੇਮਿਸਾਲ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇਕ ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਆਰਥਿਕ ਪੁਨਰ–ਸੁਰਜੀਤੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਉਲੀਕ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ 80 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ; ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 188 ਕਰੋੜ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਟੀਕੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ (ਇਹ ਲੇਖ ਲਿਖਦੇ ਸਮੇਂ); ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪਾਈਪਲਾਈਨ (ਐੱਨ. ਆਈ. ਪੀ.) ਵਿਚ 111 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੇ ਮਾਲੀਏ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ ਦੇ ਲੋਕਾਚਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ 500 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਵਿਚ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਾਰਨ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਕ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਬੋਝ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 85 ਫੀਸਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ 6 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਗਰਿਕ ਪ੍ਰਚੂਨ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖਪਤ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ–ਮੁਕਤ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਤੱਕ ਦਰਮਿਆਨੀ ਮਿਆਦ ਵਿਚ ਊਰਜਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਮੰਗ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸੰਚਾਲਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਪਏ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ 16 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਇਹ ਵਾਧਾ (50.6 ਫੀਸਦੀ), ਕੈਨੇਡਾ (50.7 ਫੀਸਦੀ), ਜਰਮਨੀ (50 ਫੀਸਦੀ), ਯੂ. ਕੇ. (58.9 ਫੀਸਦੀ) ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਵਿਚ (33 ਫੀਸਦੀ) ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਤਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਘਰੇਲੂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 2014-2022 ਦੌਰਾਨ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 36 ਫੀਸਦੀ (ਰੁ. 77/ਲਿਟਰ ਤੋਂ 105 ਰੁਪਏ/ਲਿਟਰ) ਪਿਛਲੇ 42 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ: 2007-14 ਦੌਰਾਨ 60 ਫੀਸਦੀ (48 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 77 ਰੁਪਏ); 2000-2007 ਦੌਰਾਨ 70 ਫੀਸਦੀ (ਰੁ. 28 ਤੋਂ 48 ਰੁਪਏ); 1993-2000 ਦੌਰਾਨ 55 ਫੀਸਦੀ (18 ਤੋਂ 28 ਰੁਪਏ); 1986-1993 ਦੌਰਾਨ 125 ਫੀਸਦੀ (8 ਤੋਂ 18 ਰੁਪਏ); 1979-1986 ਦੌਰਾਨ 122 ਫੀਸਦੀ (ਰੁ. 3.6 ਤੋਂ 8 ਰੁਪਏ); ਅਤੇ 1973-79 ਦੌਰਾਨ 140 ਫੀਸਦੀ (ਰੁ. 1.25 ਤੋਂ 3 ਰੁਪਏ)। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ 2010 ਵਿਚ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ 2014 ਵਿਚ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਰਥ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੁਆਰਾ ਚਾਲਿਤ ਹਨ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਘਾਟੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2021 ਵਿਚ ਪੈਟਰੋਲ ’ਤੇ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ’ਤੇ 10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੈਲਿਊ ਐਡਿਡ ਟੈਕਸ (ਵੈਟ) ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੂਬਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਬਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਜੋ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਈਂਧਣ ’ਤੇ ਵੈਟ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀਆਂ ਦਰਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੇਠਾਂ ਦੱਸੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਅਸਮਾਨਤਾ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅਸਮਾਨਤਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ :
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 26 ਫੀਸਦੀ + ਰੁਪਏ 10.12 ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ
ਰਾਜਸਥਾਨ 31 ਫੀਸਦੀ + ਰੁਪਏ 1.5 ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ
ਕੇਰਲ 30 ਫੀਸਦੀ + ਰੁਪਏ 1 ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ
ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 31 ਫੀਸਦੀ + ਰੁਪਏ 5 ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ
ਤੇਲੰਗਾਨਾ 35 ਫੀਸਦੀ
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 25 ਫੀਸਦੀ + ਰੁਪਏ 13 ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀ-ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜ ਪੈਟਰੋਲ ’ਤੇ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਗਏ ਟੈਕਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੁਝ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਟਰਬਾਈਨ ਫਿਊਲ (ਏ. ਟੀ. ਐੱਫ.), ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਏ. ਟੀ. ਐੱਫ. ’ਤੇ 25 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵੈਟ ਵਸੂਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿਚ, ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ, ਵੈਟ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰੀਆਂ ’ਤੇ ਅਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬੋਝ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕ-ਅਪ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲਗਭਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਏ. ਟੀ. ਐੱਫ. ਲਾਗਤਾਂ ਏਅਰਲਾਈਨ ਸੰਚਾਲਨ ਲਾਗਤਾਂ ਦਾ 40 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ।
ਵਿਅੰਗਾਤਮਕ ਤੌਰ ’ਤੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਸਪਿਰਿਟ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਨਵੰਬਰ 2021 ਵਿਚ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਰਾਮਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ’ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ 300 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 150 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸੇ ਮਹੀਨੇ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ’ਤੇ ਵੈਟ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਕਿ 130 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ 190 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨੂੰ 35 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ 60 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਵਿਚ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਅਰ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ 34 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 31 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਲਈ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ 1.44 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਮਤ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਤੇਲ ਬਾਂਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਯੂ. ਪੀ. ਏ.-ਯੁੱਗ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੇਲ ਬਾਂਡਾਂ ਲਈ 3.2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਲਾਈਸੈਂਸ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਤੇਲ ਈ. ਐਂਡ ਪੀ. ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਰੁਕ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਾਰੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਫ਼ਜ਼ੂਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਦੁਖਦਾਈ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਝੂਠੇ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਿਰਤਾਂਤ ਲਈ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰ-ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪਰਸਪਰਤਾ ਦੀ ਇਕ ਮਾਧਿਅਮ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਦੋਵਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਏ ਦੇ 42 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਉੱਚ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਡੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਰੈਵੇਨਿਊ ਡੈਫੀਸਿਟ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਅਤੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਆਜ-ਮੁਕਤ ਕਰਜ਼ੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਬਜਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਰਾਜ ਵਿਕਾਸ ਕਰਜ਼ਿਆਂ (ਐੱਸ. ਡੀ. ਐੱਲ.) ਰਾਹੀਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉਧਾਰ ਨੂੰ ਘਟਾਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਵੇਜ ਐਂਡ ਮੀਨਸ ਐਡਵਾਂਸ (ਡਬਲਿਊ. ਐੱਮ. ਏ.) ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡਰਾਇੰਗ ਫੈਸਿਲਿਟੀ (ਐੱਸ. ਡੀ. ਐੱਫ.) ਉਧਾਰ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਈਂਧਣ ਟੈਕਸ ਵਜੋਂ 15.16 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਫਿਰ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਈਂਧਣ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਲਤ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ’ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਘਟਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੰਭੀ ਅਤੇ ਗੁਮਰਾਹਕੁੰਨ ਹਨ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਸਮਰੱਥਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੂਝਵਾਨ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਇਕ ਸੰਪੂਰਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਲੈਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ, ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਹੋਇਆ ਚੋਣ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
(ਲੇਖਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਅਤੇ ਆਵਾਸ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਹਨ)
ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਚੀਨ ਦੀਆਂ 80 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਤੇ ਵਪਾਰ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਖਤਰਾ
NEXT STORY 
