ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਐਕਟ ਦਾ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਭਾਰਤ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਚ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ’ਚ ਲਗਭਗ ਇਕ-ਤਿਹਾਈ ਸੀਟਾਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ, ਜਿੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਲਗਭਗ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਪਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਲਈ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਵੀ, ਜੋ ਖ਼ੁਦ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਮਹਿਲਾ ਆਗੂਆਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਸੀ। ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ’ਤੇ ਅਕਸਰ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ, ਮਹਿਲਾ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਔਰਤਾਂ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਉਸ ਅਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਰਗੇ ਸਦਨਾਂ ’ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚਰਚਾਵਾਂ ’ਚ ਇਕ ਨਵਾਂ ਨਜ਼ਰੀਆ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਨੇਤਾ ਅਕਸਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਲਿਆਣ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਸਮਝਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਪਰ ਇਸ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ’ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨਗੇ। ਅਸਲੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਿਰਫ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ, ਪਤਨੀਆਂ ਜਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਸਫਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿਛੋਕੜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਰੱਥ ਔਰਤਾਂ—ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਕਰਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ, ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ’ਚ ਪ੍ਰਤੀਭਾਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ’ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੋਂ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਇਸ ’ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵੀ ਨਵੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਅਹੁਦੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਣ ’ਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ’ਚ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਨ। ਨਾਲ ਹੀ, ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਕੁਝ ਵਰਗਾਂ ’ਚ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ, ਜੋ ਇਕ ਸਮੂਹ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਹੀ ਸਿਧਾਂਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਰਾਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ’ਤੇ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮਹਿਲਾ ਨੇਤਾ ਨਿੱਜੀ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਭ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਨ ਸੇਵਾ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਧੇਗਾ।
ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਤੋਂ-ਰਾਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ। ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਤਿਕਾਰ ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ, ਆਰਥਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨਾਲ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ’ਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਅ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਕੁੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ, ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਦੇਖਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਚੁੱਪਚਾਪ ਸਮਾਜ ਦੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਦੇਖ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ’ਚ, ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਉਥੇ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਚ ਆਉਣ ’ਚ ਝਿਜਕ ਦਿਖਾਈ ਪਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨੇਤਾ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਸੰਭਾਲੇ, ਜਨਤਕ ਸਭਾਵਾਂ ’ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਤਜਰਬੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਲ ਲਈ ਲੰਬੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸਹੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਵਧੇਰੇ ਸੰਤੁਲਨ ਅਤੇ ਸਮਝ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਵਜੋਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਦੀ ਅਸਲ ਸਫਲਤਾ ਭਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉੱਭਰਨ ਵਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ’ਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ, ਜੋ ਇਹ ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੱਖਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਆਖਿਰਕਾਰ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਦੇਵੀ ਐੱਮ. ਚੇਰੀਅਨ
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਐਪਸ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ
NEXT STORY 
