ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਫਿਰ ਸਿਆਸੀ ਥਾਲੀ ’ਚ ਪਰੋਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਊ ਰੌਲਾ-ਰੱਪਾ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਓਂ (ਲੇਟਰਲ ਐਂਟਰੀ) ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤੁਅੱਸਬਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਟੇ ਦੇ ਚਸ਼ਮੇ ਰਾਹੀਂ ਸਿਆਸੀ ਲੜਾਈਆਂ ਵਿਚ ਚੰਗੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਗੁਆਉਣ ਦਾ ਇਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੇਸ।
ਪ੍ਰਾਸੰਗਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ, ਯੂ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਸੀ. ਨੇ 18 ਅਗਸਤ ਨੂੰ, 24 ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਠੇਕੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜਾਂ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਲੇਟਰਲ ਐਂਟਰੀ ਰਾਹੀਂ 45 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 10 ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ 35 ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ/ਉਪ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ (ਜੇ. ਡੀ. ਯੂ., ਐੱਲ. ਜੇ. ਪੀ.) ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਇਆ।
ਇਸ ਕਾਰਨ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਚੋਣ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਬਦਲ ਲਿਆ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਐੱਸ. ਸੀ., ਐੱਸ. ਟੀ. ਅਤੇ ਓ. ਬੀ. ਸੀ. ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਲੇਟਰਲ ਐਂਟਰੀ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਖੋਹਣ ਦੀ ‘ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਚਾਲ’ ਵਜੋਂ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੇਟਰਲ ਐਂਟਰੀ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਵੀਰੱਪਾ ਮੋਇਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ 2005 ਵਿਚ ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਏ. ਆਰ. ਸੀ.) ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਨ, ਜੋ ‘ਬਾਹਰਲੇ ਮਾਹਿਰ’ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਫੋਸਿਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਨੰਦਨ ਨੀਲੇਕਣੀ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਧਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ।
ਇਹ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ 2013, ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ 2017 ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਮੱਧ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਸਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਆਈ. ਏ. ਐੱਸ. ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। 2019 ਵਿਚ 6,077 ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 9 ਨੂੰ 9 ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2021, 2023 ਵਿਚ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦੌਰ ਹੋਏ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 63 ਲੇਟਰਲ ਐਂਟਰੀ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿਚ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਵਿਚ 57 ਲੇਟਰਲ ਐਂਟਰੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ।
ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ, ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਵਿਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਦਖਲ ਕਾਰਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿਚ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਬਾਹਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਡਿਲਿਵਰੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਨਾਲ ਹੀ, ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਵੋਤਮ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐੱਸ. ਸੀ., ਐੱਸ. ਟੀ. ਉਪ-ਕੋਟਾ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸੰਪੰਨ ਅਤੇ ਵਾਂਝਿਆਂ ਜਾਂ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਨਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਵਜੋਂ। ਨੀਤੀਗਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ, ਕੋਟੇ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਬਾਬੂਆਂ ਦੀ ਸਨਕੀ ਕੰਟਰੋਲਡ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਗਲਤ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਅਤੇ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਿਚ 7 ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਅਣਗਿਣਤ ਵਰਗਾਂ, ਜਾਤਾਂ, ਉਪ-ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਗਈਅਾਂ ਹੋਣ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਅਧਿਐਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪੋਸਟ-ਕੋਟਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਕੋਟਾ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਇਕੋ-ਇਕ ਰਾਮਬਾਣ ਉਪਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕੇਗਾ। ਲੇਟਰਲ ਐਂਟਰੀ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਹਿਰਾਂ ਲਈ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਇਕ ਸਾਧਨ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਲੇਟਰਲ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਮੀਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਜਾਦੂਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪੁਨਰਗਠਨ ਲਈ ਇਕ ਕੇਸ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਖਾਸ ਸਮੇਂ ਲਈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਮੁਹਾਰਤ ਅਤੇ ਮੁਹਾਰਤ ਵਿਚ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂ. ਕੇ. ਵਰਗੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਮਾਹਿਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਆਗੂਅਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਛਾਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਕੋਟਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉੱਤਮਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਵੀਨਤਮ ਤਰੀਕੇ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਣ। ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਨਾ ਤਾਂ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜੇਤੂਆਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦੇਵੇ। ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਸਰਵ-ਵਿਆਪਕੀਕਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੋਵੇਗਾ ਉੱਤਮਤਾ ਅਤੇ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ... ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਧੁਨਿਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਲਈ ‘ਲਾਜ਼ਮੀ’ ਹਨ ਜੋ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਵਰਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰਨ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਮੱਧਮਤਾ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ’ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਨਾਲ ਪਾੜੇ ਹੋਰ ਵਧਣਗੇ।
ਪੂਨਮ ਆਈ. ਕੌਸ਼ਿਸ਼
ਸੰਪੂਰਨ ਬਦਲੇ ਮਾਹੌਲ ’ਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਚੋਣਾਂ
NEXT STORY 
